संपूर्ण जिल्हाच दुष्काळात

दुष्काळी परिस्थिती असतानाही जिल्ह्याची नजर पैसेवारी ६० टक्के दाखवून महसूल प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने

यवतमाळ : दुष्काळी परिस्थिती असतानाही जिल्ह्याची नजर पैसेवारी ६० टक्के दाखवून महसूल प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली होती. त्यानंतर सुधारित पैसेवारीत अर्धे तालुके ५० टक्केच्या आत दाखविण्यात आले. त्यामुळे विरोधकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. अखेर गुरुवारी जिल्हा प्रशासनाने अंतिम पैसेवारी ४५ टक्के घोषित करून संपूर्ण जिल्ह्यातील दुष्काळावर शिक्कामोर्तब केले. जिल्ह्यात दोन हजार १५८ गावांपैकी दोन हजार ५३ गावांमध्ये पीक पैसेवारी ही ५० टक्क्यापेक्षा कमी आहे. ५० टक्क्यापेक्षा अधिक पीक पैसेवारी असल्यास त्या जिल्ह्यातील स्थिती उत्तम समजली जाते. शेतकऱ्यांना कुठल्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्या पेक्षा कमी पीक पैसेवारी असल्यास तेथे दुष्काळी स्थिती आहे, अशी नोंद शासनाच्या लेखी घेतली जाते. यंदा सोयाबीन, कापूस ही रोख पिके शेतकऱ्यांच्या हातून निसटली आहे. खरिपातील ज्वारी व तुरीचाही भरोसा नाही. त्यामुळे खरिपाची पीक पैसेवारी ही ५० टक्के पेक्षा कमीच जाहीर करावी, अशी मागणी सर्व स्तरातून होत होती. सुरुवातीला जाहीर झालेल्या नजरअंदाज व सुधारित पैसेवारीच्या आकड्यावर आक्षेप घेण्यात आला. पहिल्यांदा पैसेवारी कशी काढली जाते याचा उहापोह झाला. जिल्हा परिषदेत पैसेवारीवरून चांगलेच घमासाम झाले. पैसेवारीच्या मुद्यावर राजकीय वातावरण तापत असतानाच जिल्हा प्रशासनानेही सावध भूमिका घेऊन सर्व तहसीलदारांंना तातडीच्या नोटीस बजावल्या. मंडळ अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेत पैसेवारी काढणाऱ्या समितीची सभा प्रत्येक गावात व्हावी, असे निर्देश देण्यात आले. त्यानंतर पीक पैसेवारीतील तफावत आज दिसून येत आहे. दुष्काळी स्थितीवर अंतिम पैसेवारीनेही शिक्कामोर्तब केले आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)