लोकमत न्यूज नेटवर्कउमरखेड/घाटंजी/महागाव : केंद्र शासनाने जून महिन्यात तीन नवीन अध्यादेश पारित केले. राज्य शासन व पणन संचालकांमार्फत या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात राज्यातील सर्व बाजार समित्यांना सूचना देण्यात आल्या. अध्यादेशातील तरतुदींनुसार अनधान्य, तेलबिया आदी समितीच्या नियंत्रणातुन मुक्त करण्यात आल्या. त्यामुळे बाजार समित्यांचे उत्पन्न घटणार आहे. त्याच्या निषेधार्थ शुक्रवारी उमरखेड, घाटंजी, महागाव येथे कर्मचाऱ्यांनी संप केला.नवीन अध्यादेशामुळे शेतकऱ्यांना देशात कुठेही त्यांचा शेतमाल विक्री करण्यास मुभा असेल. व्यापारीदेखील बांधावरुनच शेतमालाची खरेदी करू शकतील. त्यांना बाजार समितीच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्यात आले. यामुळे बाजार समितीचा सेस बुडून उत्पन्न घटणार आहे. बाजार समित्यांना सुविधा, दैनंदिन खर्च भागविणे, कर्मचारी वेतना आदी खर्च करण्यासाठी उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत शोधावे लागणार आहे. त्याकरिता महाराष्ट्र बाजार समिती सहकारी संघाने शुक्रवारी संपाची हाक दिली.उमरखेड येथे बाजार समितीचे सभापती, उपसभापती, संचालक, सचिवांनी कर्मचाºयांच्या संपात सहभाग घेतला. मुख्यमंत्री व सहकारमंत्र्यांना उपविभागीय अधिकारी सवप्नील कापडणीस यांच्यामार्फत निवेदन पाठविले. यावेणी सभापती बाळासाहेब चंद्रे, उपसभापती दगडू चव्हाण, संचालक कृष्णा देवसरकर, बाळासाहेब नाईक, राध्येशाम भट्टड, दत्तराव रावते, गजानन बोन्सले, सुनील गव्हाळे, अविनाश जाधव, रघुनाथ बेले, उषा जाधव, माया रावते, सचिव सुधीर शिंदे उपस्थित होते.महागाव येथे काम बंदमहागाव येथे बाजार समिती कर्मचाऱ्यांनी सुक्रवारी काम बंद आंदोलन केले. संपाला बाजार समितीचे सभापती, उपसभापती, संचालकांनी समर्थन दिले. काम बंद आंदोलनात समिती सचिव अभिजित गुगळे, संतोष पोटे, गजानन विणकरे, विनोद वाठोरे आदी सहभागी होते.घाटंजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीपुढे मांडला ठिय्याघाटंजी येथे बाजार समितीचे पदाधिकारी, संचालक, सचिव, अधिकारी व कर्मचारी संपात सहभागी झाले. बाजार समितीचे सचिव कपिल चन्नावार, शंकर वाघाडे, लेखापाल समीर नगरीया, पर्यवेक्षक रमेश देशमुख, विजय खंदारे आदींचा यात समावेश होता.
उमरखेड, महागाव, घाटंजी येथे काम बंद आंदोलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 22, 2020 5:00 AM
नवीन अध्यादेशामुळे शेतकऱ्यांना देशात कुठेही त्यांचा शेतमाल विक्री करण्यास मुभा असेल. व्यापारीदेखील बांधावरुनच शेतमालाची खरेदी करू शकतील. त्यांना बाजार समितीच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्यात आले. यामुळे बाजार समितीचा सेस बुडून उत्पन्न घटणार आहे. बाजार समित्यांना सुविधा, दैनंदिन खर्च भागविणे, कर्मचारी वेतना आदी खर्च करण्यासाठी उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत शोधावे लागणार आहे.
ठळक मुद्देएसडीओंना दिले निवेदन : शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री, सहकार मंत्र्यांना घातले साकडे