अविनाश साबापुरे
यवतमाळ - केंद्र शासनातर्फे अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीवर राज्यातील शाळांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. तब्बल सव्वादोन लाख विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज भरल्यावरही शाळांनी ते शिक्षण संचालनालयाकडे पाठविलेच नाही. विशेष म्हणजे अर्ज पाठविण्याची ३१ ऑक्टोबरची मुदत संपूनही शाळा गाफिल असून शिक्षण उपसंचालकांना मात्र धारेवर धरले जात आहे.
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती मिळविण्यासाठी केंद्राच्या नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज भरावे लागतात. ते अर्ज संबंधित शाळांनी ऑनलाईन पडताळून ‘व्हेरिफाय’ करून शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे द्यायचे आहेत. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ‘व्हेरिफिकेशन’ केल्यावर ते अर्ज अल्पसंख्यक शिक्षण संचालनालयाकडे जाऊन नंतर शिष्यवृत्तीची रक्कम अदा केली जाते. अल्पसंख्याक शिक्षण संचालनालयाने याबाबत वारंवार सूचना देऊनही प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाने ऑनलाईन प्रक्रियेबाबत विद्यार्थ्यांना, पालकांना जागृत करण्यात उदासीनता दाखविली. त्यातही विद्यार्थ्यांनी भरलेले अर्ज केवळ पडताळण्याची जबाबदारी असताना, तीही टाळली.
अर्ज व्हेरिफाय करण्यासाठी शाळांनी दुर्लक्ष केल्यावर ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली होती. मात्र, तीही मुदत संपली तरी शाळांनी अर्जांची पडताळणी केलीच नाही. यंदा नव्यानेच अर्ज भरणाऱ्या १ लाख २६ हजार ७३२ विद्यार्थ्यांचे अर्ज संचालनालयापर्यंत पोहोचले नाही. यातील ९४ हजार ५६० अर्ज शाळा स्तरावरच अडलेले आहेत. तर ३२ हजार १७२ अर्ज शिक्षणाधिकारी कार्यालयातून व्हेरिफाय झालेले नाहीत. शिवाय ज्यांना मागील वर्षी शिष्यवृत्ती मिळाली आणि यंदा केवळ नूतनीकरण म्हणून अर्ज भरले, अशा ९१ हजार ५०८ विद्यार्थ्यांनाही ताटकळत ठेवण्यात आले आहे. या नूतनीकरणाच्या अर्जांपैकी ६५ हजार ५६४ अर्ज शाळांनी तर २५ हजार ९४४ अर्ज शिक्षणाधिकारी स्तरावर थांबलेले आहेत.
विदर्भात अडलेले अर्ज
अकोला - ३६५०५अमरावती - १४५३१भंडारा - १४५बुलडाणा - १११७८चंद्रपूर - ११३९गडचिरोली - २०५गोंदिया - २५३नागपूर - ३३३४वर्धा - १८५७वाशीम - ६७५४यवतमाळ - ४१७६एकूण - ८०१३७