लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : शहरात राजकीय हेतू साधण्यासाठी वाढणाऱ्या अनधिकृत झोपड्यांना संरक्षण देण्याचे काम सुरू आहे. प्रभाग व वाॅर्डातील मतदारांची गोळाबेरीज करून अशा झाेपड्यावाढीला अप्रत्यक्षरित्या प्रोत्साहन दिले जाते. अनेक झोपडपट्टीवासियांचा मसीहा बनून राजकीय उद्देशाने काही लोक तेथे गुंतवणूक करताना दिसतात. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात हा प्रयोग एकाने केला होता. माहोल तयार करण्यापुरते समर्थक यातून त्यांना मिळाले होते. आजही शहरात १९ अनधिकृत झोपडपट्टीचा परिसर आहे. त्याठिकाणी जवळपास चार हजारांवर झोपड्या थाटण्यात आल्या आहेत. यवतमाळ शहरातील आंबेडकरनगर या वस्तीची न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. दारव्हा रोडवरील अंबानगर, धामणगाव रोडवरील गौतमनगर, तलावफैल या ग्रीन झोनमध्ये अतिक्रमण आहे. याशिवाय उमरसरा परिसरात पाच, पिंपळगावमधील एक, लोहारा येथे चार, वडगाव परिसरात वाघाडी, जनकनगरी येथे अतिक्रमित वस्ती आहे. भोसा येथेही चार ठिकाणी खुल्या जागेत अतिक्रमित वस्त्या तयार झाल्या आहेत. यातील काही वस्त्यांमध्ये अनेक समस्या आहेत. अंबानगर, इंदिरानगर या वस्त्यांमध्ये भीषण स्थिती आहे. अतिक्रमित वस्त्यांमध्ये अवैध दारूविक्री व गुन्हेगारीला पोषक वातावरण पहायला मिळते.
वीज, पाणी मिळते कसे ?बऱ्याच झोपड्यांमध्ये वीज व पाण्याची सुविधा नाही. आजूबाजूच्यांकडून वीजपुरवठा घेऊन दिवाबत्तीची सोय केली जाते. घरात शाैचालय नसल्याने फारसे पाणी लागत नाही. सार्वजनिक हातपंप अथवा नळावरून पाणी भरले जाते. दारव्हा रोडवरील नेताजीनगर झोपडपट्टीत अनधिकृत झोपड्या उभारल्या जात आहेत. त्यांनी सार्वजनिक शाैचालयावरच्या हातपंपालाच पानवठ्याचे ठिकाण बनविले आहे. परिसरातून जाणाऱ्या विद्युत तारेवर आकडा टाकून वीज घेतल्याचेही दिसून येते.
झोपडपट्टीमध्ये अवैध धंद्यांना खतपाणी मिळते. अनेक सक्रिय गुन्हेगार तसेच पोलीसदप्तरी फरार असलेले गुन्हेगार झोपडपट्ट्यांमध्ये आश्रयाला राहतात. अवैध दारू गाळप करणे, गांजाची तस्करी असे व्यवसाय खुलेआम चालतात. आरटीओ कार्यालयामागील भागात हा प्रकार सुरू आहे.
तलावफैल परिसरातील नाल्यावरच्या काठावर गावठी दारू काढली जाते. परिसरातील जंगलातून मोठ्या प्रमाणात लाकडाची कटाई करून आणले जाते. काहींनी हा आपला व्यवसाय बनविला आहे. याच ठिकाणी गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे वारंवार होत असतात. नियंत्रणासाठी उपाययोजनेची गरज आहे.
सर्व्हे करून पुनर्वसनाचा प्रयत्न केला जाईलअनेक वर्षांपासून असलेल्या अनधिकृत झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रयत्न केला जाईल. मात्र, अलीकडच्या काळातील झाेपड्या काढण्यात येईल. याबाबत सर्वेक्षण करूनच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. संवेदनशील राहूनच ही समस्या हाताळली जाईल. - वर्षा राठोड, प्रभारी मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, यवतमाळ