शहरं
Join us  
Trending Stories
1
प्रचारसभेहून परतत असताना वाहनावर दगडफेक; अनिल देशमुख जखमी, उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल
2
आपला उमेदवार १ नंबर, यादीत नाव १ नंबर, लीड १ नंबर लागली पाहिजे; रितेश देशमुखचा लय भारी प्रचार
3
“काँग्रेसचे कायम कुटुंबाला प्राधान्य, पण आमच्यासाठी राष्ट्र प्रथम”; CM मोहन यादव यांची टीका
4
'लोकशाहीचे धिंडवडे...', अनिल देशमुखांवरील हल्ल्याचा शरद पवार गटाकडून निषेध
5
“विश्वजित कदम यांच्यात मुख्यमंत्री होण्याची क्षमता, दीड लाखांहून अधिक मतांनी विजयी होतील”
6
2 तास पाठलाग अन् पाकिस्तानी जहाजावरून भारतीय मच्छिमारांची सुटका! इंडियन कोस्ट गार्डनं दाखवला दम
7
“अजितवर अन्याय, तो काय सोसतोय हे मला माहिती आहे”; आई आशाताई पवारांचा पत्राद्वारे संवाद
8
यंदा बारामती अंडरकरंट! दोन्ही पवारांच्या सभांना तोबा गर्दी, कोणालाच थांगपत्ता लागेना...
9
“...तर उद्या सकाळी निवडणुकीतून माघार घेईन”; दिलीप वळसे पाटलांचे खुले आव्हान
10
'ही राष्ट्रीय आणीबाणी', मुख्यमंत्री आतिशी यांनी दिल्लीतील प्रदूषणाचे खापर केंद्रावर फोडले
11
हो..., मी सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आले, पण...; सुप्रिया सुळे स्पष्टच बोलल्या
12
गोरगरीब धारावीकरांना पक्के घर मिळू नये हीच राहुल गांधींची इच्छा; भाजपाचा घणाघाती आरोप
13
याला म्हणतात पैशांचा पाऊस...! ₹4 चा शेअर 4 महिन्यांत ₹282631 वर पोहोचला, गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल
14
मुंबई पोलिसांना मोठे यश! लॉरेंस बिश्नोईच्या भावाला अमेरिकेत अटक; भारतात आणणार
15
'छोटा पोपटने काँग्रेसला बरबाद केले', राहुल गांधींच्या 'सेफ' विधानावर भाजपचा पलटवार
16
मणिपूरमध्ये कोकोमीचे मोठे प्रदर्शन, सरकारी कार्यालयांना टाळे; आता सात जिल्ह्यांत इंटरनेट बंद करण्यात
17
“खरगेंच्या गावात सोयाबीनला ३८०० चा दर, काँग्रेस निवडणुकांनंतर आश्वासन विसरते”: फडणवीस
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'हसन मुश्रीफ गाडला जाणार', शरद पवारांसाठी बहीण सरोज पाटील मैदानात, विरोधकांवर हल्लाबोल
19
“लोकांचे प्रश्न सोडवायची धमक, पुढच्या पिढीची गरज, युगेंद्रला निवडून द्या”: शरद पवार
20
“२ लाखांच्या लीडने विजयी होतील, बारामतीकरांनी ठरवलेय की अजितदादांना CM करायचे”: जय पवार

जिल्हा परिषद सीईओंना बीडीओंच्या निलंबनाचे अधिकार नाहीत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 26, 2020 3:27 PM

गटविकास अधिकारी अर्थात बीडीओ हे वर्ग-१ चे पद असल्याने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निलंबनाचे अधिकार नाहीत, असा निर्वाळा मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी. कुर्हेकर यांनी मंगळवार २३ जून २०२० रोजी दिला आहे.

ठळक मुद्देशासनाच्या कार्योत्तर मंजुरीचीही तरतूद नसल्याचे स्पष्ट‘मॅट’चा निर्वाळा

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : गटविकास अधिकारी अर्थात बीडीओ हे वर्ग-१ चे पद असल्याने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निलंबनाचे अधिकार नाहीत, असा निर्वाळा मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी.  कुर्हेकर  यांनी मंगळवार २३ जून २०२० रोजी दिला आहे.प्रमोद भाऊराव गोडांबे असे या बीडीओचे नाव आहे. ते रायगड जिल्हा परिषदेअंतर्गत महाड येथे कार्यरत होते. १९ एप्रिल रोजी पंचायत समितीच्या सभेनंतर त्यांनी जेवणाची व्यवस्था केली. नेमका त्याच दिवशी त्यांचा वाढदिवस होता. मात्र त्यांनी कोविडमध्ये वाढदिवसाची पार्टी दिल्याचे वृत्त माध्यमांमध्ये उमटले. त्याची दखल घेऊन ग्रामविकास खात्यांच्या सचिवांनी सदर बीडीओच्या निलंबनाचे मौखिक आदेश सीईओंना दिले.

त्यानुसार ३० एप्रिल रोजी बीडीओ गोडांबे यांना निलंबित करण्यात आले. या निलंबनाला ५ मे रोजी शासनाने कार्योत्तर मंजुरीही दिली. या निलंबनाला बीडीओंनी अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मुंबई ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले. शासनाची बाजू सादरकर्ता अधिकारी ए.जे. चौगुले तर सीईओंची बाजू अ‍ॅड. ए.सी. गावणेकर यांनी मांडली. जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना बीडीओंच्या निलंबनाचे अधिकार नाहीत, ते अधिकार शासनाकडे आहेत, अधिकार असते तर कार्योत्तर मंजुरीला प्रकरण पाठविले गेले नसते, या मंजुरीतच अधिकार नसल्याचे सिद्ध होते, वाढदिवस साजरा केला एवढ्या क्षुल्लक कारणासाठी निलंबन कसे? आदी मुद्यांवर अ‍ॅड. बांदिवडेकर यांनी युक्तीवाद केला. त्यातील पहिलाच मुद्दा ‘मॅट’ने मान्य केला. सीईओंना बीडीओंच्या निलंबनाचे अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले.

दोन्ही आदेश केले रद्द‘मॅट’ने बीडीओ गोडांबे यांचा निलंबन आदेश व शासनाच्या कार्योत्तर मंजुरीचा आदेश रद्द केला. दोन आठवड्यात त्यांना पुनर्स्थापना देऊन सर्व आनुषांगिक लाभ देण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. या खटल्यात बीडीओंच्यावतीने अ‍ॅड. भूषण बांदिवडेकर, अ‍ॅड. गायत्री गौरव बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.   पूर्वलक्षी प्रभावाला ‘मॅट’चा विरोधनिलंबनाला कार्योत्तर मंजुरी देण्याची तरतूदच कायद्यात नाही, शिवाय पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजुरी देता येत नाही, असेही ‘मॅट’ने स्पष्ट केले.‘त्या’ कलमाचा पहिल्यांदाच वापरबीडीओ प्रमोद गोडांबे यांच्या वागण्याने राज्याची सुरक्षितता धोक्यात आल्याचा ठपका ठेवत महाराष्टÑ नागरी सेवा शिस्त व अपिल नियम ४ (१) (ब) अन्वये हे निलंबन केले गेले. या कलमाचा गेल्या तीन दशकात पहिल्यांदाच वापर केला गेल्याचे सांगण्यात येते.

टॅग्स :Courtन्यायालय