महाराष्ट्रात काँग्रेस-राकाँत सैद्धांतिक समझोता

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सध्या कुठलाही गाजावाजा न करता राजकीय पक्षांसोबत डावपेचात्मक आघाड्यांच्या प्रयत्नात व्यस्त आहेत. आणि परिस्थितीची पडताळणी करण्याकरिता ते विरोधी पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या भेटीगाठी घेत आहेत.

- हरीश गुप्ता
(‘लोकमत’ समूहाचे
नॅशनल एडिटर)

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सध्या कुठलाही गाजावाजा न करता राजकीय पक्षांसोबत डावपेचात्मक आघाड्यांच्या प्रयत्नात व्यस्त आहेत. आणि परिस्थितीची पडताळणी करण्याकरिता ते विरोधी पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या भेटीगाठी घेत आहेत. आपल्या या बैठकांचा प्रचार होऊ नये अशी त्यांची इच्छा असून, ते प्रत्येक राज्यात अगदी सूक्ष्म नियोजनांवर लक्ष केंद्रित करीत आहेत. गेल्या महिन्यात राहुल गांधींनी शरद पवारांची भेट घेतली तेव्हा ती एक सदिच्छा भेट होती, असे सूत्रांनी सांगितले होते. पण त्यांना पवारांचा सल्ला हवा होता आणि समान विचारसरणी असलेल्या पक्षांसोबत चर्चेसाठी राजीही करायचे होते, जेणेकरून लोकसभेच्या निवडणुका भाजपाविरोधात एकजुटीने लढता याव्यात. उभयतांदरम्यान जागा वाटपाच्या फॉर्म्युल्यावर चर्चा झाली नाही, कारण निवडणुकांना अजून एक वर्ष आहे. परंतु महाराष्ट्रात १५ वर्षे दोन्ही पक्ष एकत्र राहिले आहेत आणि त्यांना समझोता करण्यात फारशी अडचण येणार नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. यापूर्वी लोकसभेसाठी काँग्रेस २६ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस २२ जागांवर निवडणुका लढवीत असे. दोन्ही पक्ष राज्यातील दोन्ही पोटनिवडणुका सोबत लढतील आणि प्रत्येकाला एकएक जागा मिळेल,हे निश्चित झाले आहे. उत्तर प्रदेशातील पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपाच्या पराभवामुळे दोन्ही पक्षांमध्ये उत्साह आहे. आणि २०१९ लोकसभा निवडणुकांमध्ये त्यांच्यातील जागा वाटपाचा फॉर्म्युलाही जवळपास पूर्वीसारखाच असेल. तूर्तास राहुल यांचा भर जागांवर नाही. त्यांचे उद्दिष्ट स्पष्ट आहे. कुठल्याही किमतीत मोदींना सत्ताच्युत करणे. सत्तेत आल्यावर मुख्यमंत्री काँग्रेसचा असेल यावर सहमती झाली असून, काँग्रेस अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार बनवण्याची दाट शक्यता आहे. राष्ट्रवादीला त्यांनी अथवा अन्य कुठल्या नेत्याने मुख्यमंत्री बनण्यावर आक्षेप नाही. पण पृथ्वीराज चव्हाणांच्या नावाला विरोध होऊ शकतो, कारण २०१४ साली काँग्रेस-राकाँ युती तुटण्यास तेच जबाबदार होते, असे मानले जाते.

शिवसेनेला हव्यात विधानसभेच्या १४४ जागा
एकीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने महाराष्ट्रात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रितपणे लढण्यास सैद्धांतिक तयारी दर्शविली असताना शिवसेनेने मात्र भाजपाबाबत कठोर पवित्रा घेतला आहे. अर्थात या मुद्यावर दोन्ही पक्षांदरम्यान अद्याप कुठलीही औपचारिक चर्चा झालेली नाही, पण काही प्रभावशाली मध्यस्थ समस्येवर तोडगा काढण्यात व्यस्त आहेत. एकामागून एक सहकारी पक्ष साथ सोडत असल्याने भाजपा निश्चितच चिंतित आहे. उत्तर प्रदेशात सपा-बसपा आणि महाराष्ट्रात काँग्रेस-राकाँने हातमिळवणी केल्यावर आता भाजपा शिवसेनेस गमावू इच्छित नाही. भाजपा आणि शिवसेना राज्यात विधानसभेसाठी १४४-१४४ जागांवर निवडणुका लढवेल, या फॉर्म्युल्यावर विचार सुरू आहे. पण शिवसेनेचा आता भाजपावर विश्वास राहिलेला नाही. सर्वसामान्यपणे राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका या लोकसभा निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांनी होत असतात. पण उभय पक्षांमधील अविश्वासाची दरी एवढी वाढली आहे की, शिवसेनेला आता भाजपावर विश्वासच ठेवायचा नाही. याशिवाय ज्या पक्षाचे जास्त आमदार त्याचाच मुख्यमंत्री असेल, अशी दुसरी अट शिवसेनेची आहे. लोकसभेच्या जागांचे वाटप वस्तुस्थिती पाहून केले जाईल.

माध्यमांशी का बोलायचे?
भाजपाचा प्रमुख सहकारी लोजपाचे नेते आणि केंद्रीय अन्न प्रक्रिया व पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान गेल्या आठवड्यात पंतप्रधानांना भेटण्यास गेले होते. भाजपा व इतर पक्षांच्या १६ दलित खासदारांच्या प्रतिनिधीमंडळाचे ते नेतृत्व करीत होते. १५ मिनिटे अतिशय संयमाने खासदारांची बाजू ऐकून घेतल्यावर पंतप्रधान म्हणाले, सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाने यापूर्वीच याची दखल घेतली आहे आणि विधिमंत्रालयासोबत विचारविनिमय सुरू आहे. आपल्या शासनकाळात या देशातील दलितांवर कुठलाही अन्याय होणार नाही, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. बैठकीनंतर पासवानांनी मोदींना माध्यमांना याबाबत माहिती द्यायची काय? अशी विचारणा केली. तेव्हा पंतप्रधानांनी आपली नजर थेट त्यांच्यावर रोखून , ‘माध्यमांशी का बोलायचे, याची काही गरज नाही’, असे स्पष्ट सांगितले. पासवान निराश झाले आणि आपली चूकही त्यांच्या लक्षात आली. माध्यमांशी बोलून त्यांना श्रेय लाटायचे होते. प्रतिनिधीमंडळ बाहेर आले तेव्हा माध्यमांचे प्रतिनिधी तेथे हजर होते आणि पासवानांवर त्यांनी प्रश्नांचा भडीमारही केला. पण बैठक चांगली झाले हे सांगण्याव्यतिरिक्त त्यांनी कुठल्याही प्रश्नाचे थेट उत्तर दिले नाही. पंतप्रधानांचा आपल्या मंत्र्यांवर किती अंकुश आहे, हे या घटनेवरून स्पष्ट दिसते.

वित्त सचिवांचा कार्यकाळ
दोन वर्षांचा?
कॅबिनेट सचिव, केंद्रीय गृहसचिव, परराष्टÑ व्यवहार सचिव, संरक्षण सचिव, सीबीआय प्रमुख, आयबी, रॉ आणि सक्तवसुली संचालनालयाच्या धर्तीवर सरकार वित्त सचिवाचा कार्यकाळही दोन वर्षांचा निश्चित करण्याबाबत गांभीर्याने विचार करीत आहे. देशाचे उन्नतीकडे नेणारे आर्थिक धोरण लक्षात घेता, वित्त सचिवाला एक ठराविक कार्यकाळ देणे गरजेचे वाटू लागले आहे. कारण दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत हे काम कठीण आहे. अर्थात दोन वर्षांचा कालावधीसुद्धा यासाठी कमी असल्याचा तर्क लावल्या जात आहे. कारण अशाप्रकारच्या सेवेत अर्थव्यवस्थेबाबत जे सर्वंकष ज्ञान असायला हवे ते बहुतांश आयएएस अधिकाऱ्यांकडे नाही. त्यामुळे वित्त सचिवाचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असला पाहिजे. विद्यमान वित्त सचिव हसमुख अधिया यांना कॅबिनेट सचिव बनविले जाण्याची शक्यता आहे. कॅबिनेट सचिवपदासाठी वाणिज्य सचिव रिता तिवेतिया आणि पेट्रोलियम सचिव के.डी. त्रिपाठी यांची नावेसुद्धा शर्यतीत आहेत.
रिता तिवेतिया या गुजरात कॅडरच्या असून मोदींच्या विश्वासू अधिकारी आहेत. तर त्रिपाठी यांच्यावर धर्मेंद्र प्रधान आणि इतर काही जणांचा वरदहस्त आहे. कॅबिनेट सचिव पी.के. सिन्हा यावर्षी १२ जूनला आपला कार्यकाळ पूर्ण करणार आहेत. नोकरशाहीच्या वर्तुळात अशीही एक चर्चा आहे की, सिन्हा यांना एक वर्षाची मुदतवाढ मिळेल काय. कारण निवडणुका कुठल्याही क्षणी होऊ शकतात. परंतु मोदी तिवेतियांना नाही तर त्यांच्या पसंतीच्या इतर कुठल्या अधिका-याची नियुक्ती करू शकतात.