संपादकीय - हा जनतेचा जाहीरनामा

दारिद्र्याच्या रेषेखाली असणाऱ्या २० टक्के कुटुंबांना दरवर्षी ७२ हजार रुपये, महिलांना संसद व विधिमंडळात ३३ टक्के आरक्षण, शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती, दरवर्षी ३४ लक्ष नोकऱ्यांची निर्मिती व मोफत आरोग्य सेवा या आश्वासनांसह काम, दाम, शान, सुशासन, स्वाभिमान व सन्मान या सहा अभिवचनांची पूर्ती करण्याचे आश्वासन देणारा ‘निवडणूक जाहीरनामा’ राहुल गांधी यांनी मंगळवारी प्रकाशित केला. ‘न्याय’ या संकल्पनेखाली आर्थिक, सामाजिक, राजकीय व व्यक्तिगत न्याय देण्याचे अभिवचनही त्यांनी जनतेला दिले. हा जाहीरनामा प्रकाशित होत असताना माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग व सोनिया गांधी यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ काँग्रेस नेते उपस्थित होते. राहुल गांधींनी ७२ हजार रुपयांचे जे आश्वासन गरीब कुटुंबांना दिले त्याची योग्यता प्रत्यक्ष रघुराम राजन यांनीही सांगितली आहे.

समाजातील सर्व वर्गांचा विचार, त्यांच्या अडचणींचे चिंतन व त्यावरील उपाययोजनांची तरतूद असलेला हा जाहीरनामा पक्षाचा न राहता खºया अर्थाने जनतेचा झाला आहे. या जाहीरनाम्यात लहानसहान आरोपांवरून देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करू शकणारे कायदे बदलण्याची, जीएसटीमधील पाच पातळ्या काढून त्या व्यवहारोपयोगी करण्याची तरतूद आहे. याआधी राहुल गांधींनी देशाला दिलेली आश्वासने पूर्ण केली असल्याने या जाहीरनाम्याने त्यांची व त्यांच्या पक्षाची जबाबदारी वाढविली आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड या तीन राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुकांपूर्वी त्या राज्यांतील शेतकºयांना कर्जमुक्त करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते. त्या राज्यांत पक्ष विजयी होताच अवघ्या १० दिवसांत त्यांनी तेथील शेतकºयांना ‘कर्जमुक्त’ केले. त्याआधी मोदींच्या सरकारने व भाजपने दिलेली लक्षावधी रुपयांची व रोजगारांच्या निर्मितीची आश्वासने तशीच राहिली आहेत. गेल्या दोन वर्षांत राहुल गांधींच्या लोकप्रियतेने उभारी घेतली आहे. त्यांना प्रियांका गांधींची साथ मिळाल्याने त्यांच्या पक्षातही हुरूप आला आहे. शिवाय मोदी सरकारची घोषणाबाजी व त्याने जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची न केलेली पूर्तता यामुळे भाजपमधील पूर्वीचा जोम ओसरला आहे. त्या पक्षाच्या घोषणा व गर्जना या काहीशा अविश्वसनीय व हास्यास्पद बनल्या आहेत. ज्या पक्षाला आपल्या कार्यक्रमाचा आधार न घेता सैनिकांच्या पराक्रमाचा व हौतात्म्याचा आधार घेऊन मतांचा जोगवा मागावा लागतो, त्याला तर राहुल गांधींच्या जाहीरनाम्याचे आव्हान मोठे व न पेलणारेही आहे. त्यामुळे त्यातील बारीकसारीक गोष्टींवर तोंडसुख घेण्यातच तो पक्ष समाधान मानताना दिसत आहे. ज्या कथित आरोपांवरून जेएनयूमधील विद्यार्थ्यांवर खटले भरले ते विद्यार्थी आता सर्वोच्च न्यायालयाने दोषमुक्त केले आहेत. असे सूड घेणारे व जुने कायदे रद्द करण्याचे आश्वासन हे देशद्रोहाला निमंत्रण देणारे आहे, अशी टीका उमा भारतींनी केली आहे. या टीकेला फारसा अर्थ नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांनी याआधीच स्पष्ट केले आहे.

या जाहीरनाम्यात शेतकºयांना किफायती भाव देण्याची, शेतकºयांना सुलभ कर्ज मिळवून देण्याची व दरवर्षी शेतीसाठी स्वतंत्र अंदाजपत्रक तयार करण्याचीही तरतूद आहे. पूर्वी असे अंदाजपत्रक रेल्वेसाठी सादर केले जात असे. काँग्रेसला आपली वचने कधीही पूर्ण करता येणार नाहीत अशी टीका मोदींचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आता केली आहे. वास्तविक, अशी टीका करण्याचा त्यांना अधिकार नाही; कारण त्यांनी व त्यांच्या सरकारने आपले कोणतेही आश्वासन आजवर पूर्ण केले नाही. आश्वासने देताना त्यांच्या पक्षाने ती आपल्याला झेपतील की नाही, हेही पाहिले नाही. आम्हाला जमले नाही म्हणून तुम्हालाही ते जमणार नाही हा जेटलींचा युक्तिवाद त्यांचे अपयश सांगणारा व ते काँग्रेसच्या अविर्भावामुळे भयभीत झाले असावेत हे सांगणारा आहे. जाहीरनामा, मग तो काँग्रेसचा असो वा भाजपचा, तो जनतेची कामे करणारा व दिलेली आश्वासने पूर्ण करणारा असावा ही खरी बाब आहे. काँग्रेसला हे जमले आहे. भाजपला ते जमायचे आहे.

राहुल गांधींनी ७२ हजार रुपयांचे जे आश्वासन गरीब कुटुंबांना दिले त्याची योग्यता प्रत्यक्ष रघुराम राजन यांनी सांगितली आहे. सर्व वर्गांचा विचार, त्यांच्या अडचणींचे चिंतन व उपाययोजनांची तरतूद असलेला जाहीरनामा खºया अर्थाने जनतेचा झाला आहे.