आजचा अग्रलेख - काँग्रेसी नेत्यांची फडफड!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 25, 2020 02:48 AM2020-11-25T02:48:01+5:302020-11-25T02:48:27+5:30
१९६९ मध्ये तर त्या पंतप्रधान असताना काँग्रेस संघटनेवर ताबा असणाऱ्या नेत्यांनी त्यांची पक्षातून हकालपट्टीही केली होती. बहुसंख्य संसद सदस्यांना आपल्या बाजूने उभे करून आपल्याच नेतृत्वाखालील काँग्रेस खरी हे सिद्ध करून दाखविले होते.
काँग्रेस पक्षातील बहुतांश नेत्यांना सत्ताधारी राजकारणी म्हणूनच वावरण्याची सवय लागून गेली आहे. परिणामी सत्तेशिवाय राजकारण करायचे म्हणजे काय? याचे उत्तर देता येत नाही, किंबहुना मार्गही दिसत नाही. त्यामुळे घायाळ झालेल्या पक्ष्यांची फडफड चालू असते, तशी अवस्था काही नेत्यांची झाली आहे. स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपचा पूर्वाश्रमीचा पक्ष जनसंघाचे केवळ चार सदस्य लोकसभेवर निवडून आले होते. अनेक प्रांतीय विधानसभेत या पक्षाचे अस्तित्वही नव्हते. तेव्हापासून जीवनाच्या अंतापर्यंत असंख्य कार्यकर्ते आणि नेते जनसंघ तथा भाजपचे काम करीत आले आहेत. त्यापैकी एक साक्षीदार असलेले लालकृष्ण अडवाणी आजही आपल्या राजकीय तत्त्वज्ञानाला चिकटून आहेत. लोकसभेच्या सलग सात निवडणुका काँग्रेसने बहुमतासह जिंकल्या होत्या. विरोधी पक्ष देशपातळीवर पर्यायी म्हणूनही उभा राहू शकला नव्हता. आणीबाणीच्या चुकीनंतर काँग्रेस पक्ष अडचणीत आला तेव्हा पंचतारांकित जीवनाचा उल्लेख करणाऱ्या नेत्यांनी जनता लाटेवर स्वार होणे पसंत केले होते. काँग्रेस पक्षाचे तुकडे झाले. खरी काँग्रेस कोणती? याचा वाद निर्माण झाला. अशा अवस्थेतही श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी जनता सरकारच्या अपयशाचा पाढा वाचत देशातील सामान्य माणसाला जागे केले. देशाची एकता आणि अखंडता राखण्यासाठी केंद्रात मजबूत नेतृत्वाची गरज जनतेला पटवून दिली आणि १९८० मध्ये जोमाने सत्तेवर आल्या.
१९६९ मध्ये तर त्या पंतप्रधान असताना काँग्रेस संघटनेवर ताबा असणाऱ्या नेत्यांनी त्यांची पक्षातून हकालपट्टीही केली होती. बहुसंख्य संसद सदस्यांना आपल्या बाजूने उभे करून आपल्याच नेतृत्वाखालील काँग्रेस खरी हे सिद्ध करून दाखविले होते. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे तशीच भूमिका घेऊन काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यांना साथ देण्यासाठी संघटनेची बांधणी करण्यासाठी कसून प्रयत्न व्हायला हवे आहेत. त्यासाठी नव्या नेतृत्वाला संधी देण्याचा निर्णय त्यांनीही घ्यायला हवा आहे. काँग्रेसचे अध्यक्षपद किती काळ हंगामी ठेवायचे याचाही विचार करायला हवा. सत्ता नसली की फडफड करण्याऐवजी धडपड करण्याची जिद्द हवी, यासाठी झगडा जरूर करायला हरकत नाही. आपल्या देशातील प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांना कधी ना कधी अशा पक्षांतर्गत संघर्षातून जावे लागले आहे. प्रखर राष्ट्रवादाचा मक्ता कोणाला दिलेला नाही. स्युडो सेक्युलरिझमचा अंगरखा काढून सर्वसमावेशक राष्ट्रवादाची संकल्पना जगात आदर्शवादी आहे, हे दाखवून देण्याची वेळ आली आहे. मंदिरात किंवा मशिदीत जाऊन सर्व प्रश्न सुटत असते तर कोरोनावर लसीसाठी संशोधनाची गरजच भासली नसती आणि मंदिरे बंदही करावी लागली नसती. परकीय शक्तीविरुद्ध दोनवेळा जंग पुकारून काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली सरकारनेच पाकिस्तानला नामोहरम करून सोडले. हा सर्व देदीप्यमान इतिहास काँग्रेसच्या बाजूने असताना कोणत्या पंचतारांकित संस्कृतीची चर्चा करता आहात? मनरेगाची देण सोनिया गांधी यांच्या आग्रहानेच मिळाली आहे. अन्नसुरक्षा हा जगभरातील मानवतेचा मूलभूत अधिकार भारतातील गरिबांना त्यांच्या प्रयत्नानेच बहाल करण्यात आला आहे. त्यापासून दोन पावलेही भाजप सरकारला मागे जाता येत नाही. ही काँग्रेसची जमेची बाजू नाही का? कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची गोरगरिबांच्या झोपडीपर्यंत जाण्याची तयारी नको का? स्वनेत्यांवर टीका करणारे आणि टीका होण्याची स्थिती निर्माण होण्यास कारणीभूत असणारे या साऱ्यांनीच आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. भारतासारखा विविध समस्यांची खाण असलेला देश आज ज्या वळणावर आला आहे, ते सहा वर्षांत घडलेले नाही, हे विरोधी पक्ष म्हणून कधी सांगणार आहात? भाजपचे दोनच उमेदवार लोकसभेवर निवडून गेले त्यावेळी त्यांचे कार्यकर्ते घरी बसले नाहीत. स्वत:च्या जीवनाची राखरांगोळी करून घेत भले चुकीच्या राष्ट्रवादावर असेना किंवा धार्मिक मतभेदांच्या भिंती उभ्या करून असेना, पण त्यांच्या विचाराने लढत आले आहेत. हे मान्य करून सातत्याने काँग्रेसच्या पाठीशी उभा राहणारा तो मतदार दुरावला का? त्यासाठी सर्वांना खुली चर्चा करण्याची संधी पक्षनेतृत्व तरी देणार आहे की नाही? त्यातूनच फडफडणाऱ्या पक्ष्यांच्या पंखात बळ येणार आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, पंजाबमध्ये यश मिळालेच. कर्म करीत राहिले तर फळ मिळणार आहे, कागदी घोडे नाचवून नाही. फेरमांडणी करण्याची मोठी संधी आहे. कठीण परिस्थितीतच नेतृत्वाचा कस लागतो. ती वेळ काँग्रेसवर आली आहे.