‘गांधीमुक्त काँग्रेस’ ते ‘काँग्रेसमुक्त भारत’!

खरगे यांच्यासमोर गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुका जिंकण्याचे कठीण आव्हान आहे.

- हरीष गुप्ता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ पासून ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ ही मोहीम अथकपणे चालवली. त्यानंतर आठ वर्षांनी मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पक्षाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ‘गांधीमुक्त काँग्रेस’ मोहीम काहीशी यशस्वी झाली, असे म्हणता येईल; परंतु अजूनही ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ मात्र दृष्टिपथात नाही. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्षपदी सोनिया गांधी याच आहेत आणि ४७ सदस्यांच्या सुकाणू समितीमध्ये सोनियांसह राहुल, प्रियंकाही आहेत.

खरगे यांच्यासमोर गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुका जिंकण्याचे कठीण आव्हान आहे. तेथे पक्षाची यंत्रणा कार्यान्वित करावी लागेल. सत्ताधारी भाजपा विरुद्धच्या जनभावनेचा फायदा घ्यावा लागेल. राजस्थानमधली एकंदर परिस्थिती हाताळण्याचे कामही खरगे यांना करावे लागेल. ८० वर्षांचे खरगे तरुण मतदारांना प्रेरणादायी ठरू शकणार नाहीत; परंतु ते तसे भाग्यवान!  सोनिया गांधी यांनी त्यांना राजकीय विजनवासातून बाहेर काढले आणि राज्यसभेतील पक्षाच्या नेतेपदी नेमले. आता तर ते पक्षाचे अध्यक्ष झाले आहेत.

पक्षातले ज्येष्ठ नेते आणि पन्नाशीच्या आतले तरुण यांच्यातला ताळमेळ ते कसा सांभाळतात, हे पाहावे लागेल. नरेंद्र मोदी-अमित शहा ही जोडी  अटल-अडवाणी काळापेक्षा संपूर्णपणे वेगळी आहे, हे खरगे यांना जाणून घ्यावे लागेल. अटल-अडवाणी विरोधकांच्या, (विशेषत: गांधींच्या) बाबतीत एका मर्यादेपलीकडे जात नसत. पंतप्रधान असताना अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राहुल गांधी यांना अमेरिकेतल्या बोस्टन विमानतळावर घडलेल्या प्रसंगाच्या वेळी मदतच केली होती. मात्र, मोदी-शहा यांनी काँग्रेस आणि नेहरू-गांधी कुटुंबाविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आहे. भाजपने अत्यंत हुशारीने गांधी आणि सरदार पटेल यांचा वापर केला आणि नेहरू यांना नेस्तनाबूत करण्यावर भर दिला. देशाला आज ज्या प्रश्नांचा सामना करावा लागतो आहे, त्या सर्व दुखण्यांचे मूळ नेहरू आहेत, हे दाखवण्यासाठी भाजपची मंडळी इतिहास उकरून काढण्यात गर्क आहेत.

भाजपची मोठी चिंता

भाजप नेते सध्या खूपच चिंतेत आहेत. काँग्रेस पक्षाच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त वेगाने होत असलेल्या घसरणीचे परिणाम काय होतील, हे पक्ष नेतृत्वाने बहुधा ओळखले नसावे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेतृत्व सध्या आम आदमी पक्षाला लगाम घालण्यासाठी अहोरात्र परिश्रम करत आहे. पक्षाने घेतलेल्या सर्वेक्षणात अरविंद केजरीवाल यांचा प्रभाव वाढत असल्याचे समोर आले आहे. आम आदमी पक्षाच्या मोहिमांनी सर्वसामान्य लोकांना विशेषतः तरुणांना आकर्षित केले आहे. अगदी २०२४ च्या नव्हे, तरी २०२९ सालच्या निवडणुकीत आप भाजपपुढे सर्वात मोठे आव्हान निर्माण करू शकेल, असा भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांचा अंदाज आहे.

दिल्ली महानगरपालिकेच्या निवडणुका घेण्याच्या बाबतीत होत असलेला विलंब परिस्थिती चिघळवायला कारणीभूत ठरतो आहे. नवनियुक्त नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्याविरुद्ध रोज एक तोफगोळा डागत आहेत. धक्कादायक गोष्ट ही की मुख्य सचिवांसह नोकरशहा लोकनियुक्त प्रतिनिधींचे मुळीच ऐकत नाहीत. एक प्रकारे नायब राज्यपाल आणि मुख्य सचिव आपविरुद्धच्या लढाईत जे भाजपाला जमले नाही ते करण्याच्या उद्योगात आहेत.

अमित शहा यांनी अलीकडेच दिल्ली भाजपच्या नेत्यांना त्यांच्या अपयशाबद्दल फैलावर घेतले. पुढच्या लोकसभा निवडणुकीत चार विद्यमान खासदारांना तिकीट मिळणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणांचा ससेमिरा ‘आप’च्या मागे आहेच. केजरीवाल यांचा गुजरातेत प्रवेश झाला आहे. तेथे त्यांना रोखण्यासाठी संघटित प्रयत्न केले जात आहेत.

ममता यांना दिलासा

पश्चिम बंगालमधील भरती घोटाळ्यात पार्थ चॅटर्जी आणि इतर अनेकांवर सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले. आरोपपत्रामध्ये १६ जणांची नावे घेण्यात आली असून, पार्थ चॅटर्जी हे सगळ्या घोटाळ्याचे सूत्रधार आहेत, असे म्हटले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयानेही आधीच आरोपपत्र दाखल केलेले आहे. यापैकी कोणत्याही तपास यंत्रणेने भरती घोटाळ्यात वरिष्ठ नेत्यांचे नाव घेतलेले नाही. या घोटाळ्यात ५० कोटींपेक्षा जास्त रोख रक्कम यंत्रणांच्या हाती लागली होती. कोणत्याच यंत्रणेने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी किंवा तृणमूल काँग्रेसचे इतर ज्येष्ठ नेते यांचे नाव यात गोवलेले नाही. हा घोटाळा तृणमूल काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांपर्यंत पोहोचतो, असे तपास यंत्रणांनी सुरुवातीला सूचित केले होते; परंतु वरिष्ठ नेत्यांविरुद्ध त्यांच्या हाती काहीही लागले नाही, असे दिसते. येत्या काही महिन्यांत  आणखी काही बाजू पुढे येतील. त्याकडे लक्ष ठेवले पाहिजे.