Hathras Case: बलात्कार! कायदा!!...आणि राजकारण!!!

तिथे लोक रस्त्यावर थुंकायला, चोरी करायला घाबरतात; इथे बलात्कार करणाऱ्याला फाशीचीही भीती वाटू नये?

- विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरिअल बोर्ड, लोकमत समूह

हाथरसमधील घटना उत्तर प्रदेश, सारा देश, समाज... अवघ्या मानवतेवरच कलंक आहे. दुर्दैवाची गोष्ट ही की क्रौर्याची परिसीमा गाठणाऱ्या या गुन्ह्याकडे जाती-धर्माच्या चष्म्यातून पाहण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. एखाद्या दलित मुलीवर बलात्कार झाला तर सरकारात बसलेले लोक उच्च जातीच्या लोकांचे समर्थन करणार का? अपराधी कोणत्या पक्षाचा समर्थक होता हे लक्षात घेऊन पोलीस कारवाई करणार का? बलात्काराची घटना समोर येताच संशयितांना का पकडले गेले नाही? सरकार कशाची वाट पाहत होते?

आठवडाभरात राजस्थानमध्ये बलात्कार आणि छेडछाडीच्या ११ घटना घडल्या; पण तिथल्या सरकारने कारवाईला उशीर लावला नाही. रात्रीच्या अंधारात आईबापाला न कळवता मुलीचे प्रेत तिथल्या पोलिसांनी रातोरात जाळले नाही; मग हे सगळे उत्तर प्रदेशातच का घडले? विरोध करणाऱ्यांना लाथा घालण्याचा अधिकार जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना कोणी दिला? कमजोर वर्गातला आहे, म्हणून माणसांना काय दडपून गप्प बसवणार? राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि डेरेक ओब्रायन यांना धक्काबुक्की करण्याची हिम्मत कशी झाली? सरकारात वरिष्ठ पदांवर बसलेल्या व्यक्तींच्या आशीर्वादाशिवाय हे घडणे शक्य तरी आहे का? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप केला नसता आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना ‘हे काय चालले आहे?’ अशी थेट विचारणा केली नसती, तर कदाचित कुठलीच कारवाई झाली नसती. पंतप्रधानांच्या हस्तक्षेपानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने एसआयटी नेमली आणि प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले; पण या प्रकरणी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले गेले असते तर त्या मुलीच्या कुटुंबीयांना अधिक विश्वास वाटला असता. या घटनेनंतर मुलीच्या कुटुंबाला भरपाई म्हणून पैसे दिले गेले; पण पैसे दिल्याने बलात्काराची ‘भरपाई’ केली जाऊ शकते का?

लालबहादूर शास्री यांनी रेल्वे दुर्घटनेची जबाबदारी स्वीकारून मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता ते मला आठवले. उत्तर प्रदेशात इतकी मोठी घटना घडल्यावर नैतिक जबाबदारी स्वीकारून योगी आदित्यनाथ यांनी राजीनामा द्यायला हवा होता किंवा पक्षाने तो त्यांच्याकडून घ्यायला हवा होता. पण ‘आपण बाबरी मशिदीच्या शिलान्यासाला जाल काय?’ असे पत्रकारांनी विचारल्यावर ‘सवालही नही उठता, मै नही जाऊंगा’ असे बेजबाबदार उत्तर योगी आदित्यनाथांनी दिले, तेव्हाच त्यांच्यातली नैतिकता संपली होती. एका राज्याचे मुख्यमंत्री छातीठोकपणे असे कसे बोलू शकतात? हे सरळ घटनेचे उल्लंघन आहे. आंबेडकरांच्या ‘राज्यघटने’च्या आधाराने देश चालतो आणि योगींना मुख्यमंत्रिपदही घटनेमुळेच मिळालेले आहे. हाथरसमध्ये जे झाले, त्यानंतर उत्तर प्रदेशात लोकशाही सरकार आहे असे म्हणण्याची हिम्मतही मी करू शकत नाही. नुकताच राम मंदिराचा शिलान्यास झाला. लोक रामराज्याची कल्पना करू लागले आहेत, त्याच राज्यात मुली वासनांधांची शिकार होत आहेत. गतवर्षी उत्तर प्रदेशात बलात्काराच्या तीन हजार घटना घडल्या. हे प्रमाण देशभरातील घटनांच्या तब्बल दहा टक्के आहे. त्यातले २७० बलात्कार अल्पवयीन मुलींवर झाले होते, हे आणखी संतापजनक!
केवळ उत्तर प्रदेशात बलात्काराच्या घटना घडत आहेत असे नाही. राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशात होत आहेत. देशभरात रोज ९० बलात्कार होतात, अशी आकडेवारी आहे. या नृशंस गुन्ह्यांकडे जाती-धर्माच्या चष्म्यातून पाहणे, त्याचे राजकारण करणे योग्य नाही. केवळ कायद्याच्या नजरेनेच त्याकडे पाहिले पाहिजे आणि अपराध्यांची मदत करणाऱ्यांना ठेचले पाहिजे.

याच उत्तर प्रदेशात भाजप आमदार कुलदीपसिंग सेंगर यांनी १७ वर्षांच्या दलित मुलीवर बलात्कार केला. एक वर्षानंतर त्याना अटक झाली. का?- कारण गुन्हेगारांना वाचवण्याची मानसिकता हाच आपला स्वभाव होऊन बसला आहे! हे सेंगर भाजपमध्ये प्रवेश करण्याआधी बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी आणि कॉँग्रेसमध्येही होते. पक्ष कोणताही असो, अपराध्यांना सदैव पाठीशीच घालतो, त्यामुळे त्यांची हिंमत बळावतच जाते. एका बाजूला जागतिक स्तरावर भारत आपले स्थान उंचावत आहे; आणि दुसरीकडे या अशा घटना आपल्या देशाला मान खाली घालायला लावतात. आज अख्ख्या जगासमोर भारताची नाचक्की होते आहे.

आधी हैदराबादेत एका डॉक्टर मुलीवर बलात्कार झाला तेव्हा असा डांगोरा पिटला गेला की चारही आरोपी मुसलमान आहेत. प्रत्यक्षात पुढे असे सिद्ध झाले, की चारपैकी केवळ एक आरोपी मुस्लीम होता, बाकी तिघेही हिंदू होते. जम्मूत बकरवाल समाजातील ८ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार झाला, तेव्हा पुजारी सांझिरामसह ७ लोकांवर आरोप होता. तत्कालीन वनमंत्री लालसिंह आणि उद्योगमंत्री चंद्रप्रकाश यांनी हिंदू एकता मंच स्थापन करून गुन्हेगारांच्या समर्थनार्थ मोर्चे काढले. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटी नेमून राज्याबाहेर खटला चालवला तेव्हा ७ पैकी ६ आरोपींना शिक्षा झाली, अशी आणखीही कितीतरी उदाहरणे आहेत.

कायद्याने वागण्याची, अन्य कसलाही विचार न करता अशा गुन्हेगारांना सजा देण्याची हिंमत असलेल्या कर्तव्यतत्परतेची, कडक दराऱ्याची अपेक्षा करायची तरी कोणाकडून? काँग्रेसला लोकांनी सत्तेवरून हटवले. मोठ्या अपेक्षेने भाजपला सत्तेच्या सिंहासनावर बसवले, पण त्याच पक्षाचे लोक आता हे असले उद्योग करू लागले तर जनतेने काय करायचे?

मला आठवते, निर्भयाकांड घडल्यानंतर बलात्काराच्या आरोपींना कडक शिक्षा व्हावी म्हणून रात्री उशिरापर्यंत संसदेची बैठक चालली आणि कडक कायदा संमत करण्यात आला. या कायद्यात गुन्हेगाराला फाशी देण्याची तरतूद आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मला प्रश्न पडतो, की सिंगापूरमध्ये लोक रस्त्यावर थुंकायला घाबरतात, संयुक्त अरब अमिरातीत चोरी करण्याचा धसका घेतात; कारण तिथल्या कायद्यांचा तसा दरारा आहे. आपल्या देशात स्रीच्या वाटेला जाणाऱ्या या गुन्हेगारांना फाशीची सुद्धा भीती वाटू नये?

हे खरे की राज्याचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री किंवा पोलीस शिपाई प्रत्येक ठिकाणी हजर राहू शकत नाहीत; पण त्यांच्या असण्याची साधी भीतीसुद्धा वाटू नये?
जलद गती न्यायालये स्थापन करून बलात्काºयांना खुलेआम फाशी द्या! आपण या वाटेला गेलो, तर आपलीही मान फासावर लटकावली जाईल, याचे भय समाजात निर्माण होऊ द्या! आणखी एक. देशात नोंदल्या जाणाऱ्या बलात्काराच्या गुन्ह्यांपैकी केवळ २७ टक्के प्रकरणांत दोषींना शिक्षा होते, अशी आकडेवारी आहे. असे का?- याचा विचार पोलीस यंत्रणेने जरूर करावा! आपल्या मुली, बहिणी किती काळ नराधमांच्या हाती अशा कुस्करल्या जाणार आहेत?

या क्षणी माझ्या मनाशी साहीर लुधियानवी यांनी विचारले होते, तेच प्रश्न आहेत :
मदद चाहती है ये हव्वा की बेटी,
यशोदा की हमजिंस, राधा की बेटी
पयंबर की उम्मत, जुलय खां की बेटी
जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां हैं?

जरा मुल्क के रहवरों को बुलाओ
ये कूचे, ये गलियां, ये मंजर दिखाओ
जिन्हें नाज है हिंद पर उन्हें लाओ
जन्हें नाज है हिंद पर वो कहां हैं?