राहुल गांधी : धोरण बदलले, दिशा बदलली !

Maharashtra Assembly Election 2024: निवडणूक रणनीती, डावपेच, आघाड्या आणि इतर महत्त्वाच्या कामांची सूत्रे राहुल गांधी यांनी आता स्वत:च्या हातात घेतली आहेत, त्यामुळे काय बदलेल?

- हरीष गुप्ता
(नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली)

हरयाणा आणि जम्मूमध्ये विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला पराभव स्वीकारावा लागल्यानंतर राहुल गांधी यांनी आघाड्या आणि जुळवाजुळवीचे काम संबंधित राज्यांच्या नेत्यांवर सोडण्याऐवजी स्वतःच्या हातात घेतले आहे. निवडणूक रणनीती, डावपेच आणि संबंधित कामांसाठी अखिल भारतीय काँग्रेस महासमितीने नेमलेल्या राज्य निरीक्षकांना शब्दश: अर्थाने आता कोणतेच काम उरलेले नाही. मध्य प्रदेशमध्येही असेच घडले होते. रणदीपसिंह सूरजेवाला आणि इतरांना त्यांनी निरीक्षक म्हणून पाठविले; परंतु कमलनाथ यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि प्रभाव यांच्यापुढे ते खूपच फिके होते. अंतिमत: काँग्रेस पक्षाला आणि राहुल गांधींना याची किंमत मोजावी लागली. राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये देखील असेच घडले होते.

आता मात्र राहुल गांधी यांनी रस्ता बदलला असून, झारखंड आणि महाराष्ट्रातील निवडणुकांसाठी अशोक गेहलोत, भूपेश बघेल आणि अधीर रंजन चौधरी यांच्यासारखे पक्षातले ज्येष्ठ नेते निरीक्षक म्हणून पाठविले आहेत. पक्षाच्या या ज्येष्ठ नेत्यांना त्या-त्या राज्यातल्या वेगवेगळ्या प्रदेशांत पाठविण्यात आले आहे. अशोक गेहलोत आणि कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर यांना मुंबई आणि कोकण विभागाचे काम देण्यात आले आहे. तर छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्यावर विदर्भाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजित सिंग चन्नी आणि मध्य प्रदेशचे आमदार, माजी मंत्री उमंग सिंघर हे दोघे बघेल यांना मदत करणार आहेत. सचिन पायलट आणि तेलंगणाचे ज्येष्ठ मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी यांच्यावर मराठवाड्याची जबाबदारी टाकण्यात आली असून, छत्तीसगडचे माजी उपमुख्यमंत्री सिंगदेव आणि कर्नाटकातील ज्येष्ठ मंत्री एम. बी. पाटील यांना पश्चिम महाराष्ट्रात पाठविण्यात आले आहे. राज्यसभेतील ज्येष्ठ खासदार सय्यद नासेर हुसेन आणि तेलंगणातील ज्येष्ठ मंत्री डी. अनुसया सीताक्का यांना उत्तर महाराष्ट्राचे काम देण्यात आले आहे. ज्येष्ठ नेते मुकुल वासनिक आणि अविनाश पांडे यांच्यावर वरिष्ठ समन्वयक म्हणून जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील सुमारे ७५ हून अधिक विधानसभा मतदारसंघांत काँग्रेस आणि भाजपची समोरासमोर लढत आहे. राज्यात कोणाचे सरकार येईल, हे या जागांवर ठरणार असल्याचे निरीक्षक सांगतात.

लॉरेन्स बिश्नोई नामक रहस्य
गुजरातमधील साबरमती तुरुंगात २८ ऑगस्ट २०२३ पासून लॉरेन्स बिश्नोई गजाआड आहे. हा म्होरक्या वेगवेगळ्या प्रकरणांत विविध राज्यांतील पोलिस आणि सुरक्षा दलांना हवा असल्याने हे नाव चर्चेत राहते. गुजरात पोलिसांच्या दहशतवादविरोधी पथकाने  अमली पदार्थ तस्करीच्या प्रकरणात पंजाब पोलिसांकडून लॉरेन्सचा रहस्यमयरीत्या ताबा घेतला. गुजरात जवळच्या अरबी समुद्रात सप्टेंबर २०२२ मध्ये एका पाकिस्तानी मासेमारी बोटीत ३४ किलो हेरॉइन सापडले. गुजरात पोलिस आणि भारतीय तटरक्षक दलाने संयुक्तरीत्या ही कारवाई केली असली, तरी हे प्रकरण राज्य पोलिसांकडे राहिले. ‘अल तायासा’ नावाच्या पाकिस्तानी बोटीत सापडलेले हेरॉइन सुमारे १९५ कोटींचे होते. त्याच्याशी लॉरेन्सचा काय संबंध? याची चौकशी करण्यासाठी त्याला ताब्यात घेण्यात आले होते. जवळपास वर्ष उलटल्यानंतर  लॉरेन्स बिश्नोई याच्या सूचनेवरून हे हेरॉइन पाकिस्तानातून भारतात आणण्यात आले असे आढळून आले. अगदी अलीकडे ‘नार्कोटिक ड्रग एंड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस’, तसेच बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायद्याखाली लॉरेन्स बिश्नोईला अटक करण्यात आली आणि विमानाने अहमदाबादला नेऊन न्यायालयासमोर उभे करून रिमांड घेण्यात आला. पुढे ऑगस्ट २३ मध्ये साबरमती तुरुंगात हलवण्यात आले. 
यापूर्वी खंडणी आणि हत्येचे कट आखल्याच्या अनेक प्रकरणांत चौकशीसाठी दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात बिश्नोईला ठेवण्यात आले होते. तिथूनच त्याला पंजाब पोलिसांनी भटिंड्याला नेले आणि नंतर गुजरातच्या दहशतवादविरोधी पथकाने ताब्यात घेतले.  पाकिस्तानी बोटीत सापडलेल्या अमली पदार्थ साठ्याच्या घटनेनंतर बिश्नोई प्रकाशझोतात आला. साबरमतीच्या सुरक्षित तुरुंगात त्याला ठेवण्यात आले. क्रिमिनल प्रोसिझर कोडच्या कलम २६८ (१) अन्वये राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय कैद्याचे हस्तांतरण करता येत नाही. या कायदेशीर अडचणीमुळे जून २०२४ पासून मुंबई पोलिसांना बिश्नोईचा ताबा मिळविण्याच्या प्रयत्नात अपयश आले. कोणत्याही राज्यात बिश्नोईचे हस्तांतरण करावयाचे नाही, असा अधिकार केंद्रीय गृहमंत्रालयाने गुजरात पोलिसांना दिला आहे. त्या आधारावर मुंबई पोलिसांना त्याचा ताबा मिळविण्यात अडचणी येत आहेत.
    harish.gupta@lokmat.com