मुक्काम पोस्ट महामुंबई | लेख : ...म्हणून भाजप पालिकांच्या निवडणुका स्वबळावर लढणार?

लोकसभेच्या दारुण पराभवानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशी काही खेळी केली की, विधानसभेला भाजपकडे एकहाती सत्ता आली

अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई

लोकसभेच्या दारुण पराभवानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशी काही खेळी केली की, विधानसभेला भाजपकडे एकहाती सत्ता आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची राष्ट्रवादी फडणवीस जे म्हणतील ते करायला तयार झाली आहे. दुसरे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अजूनही त्या पदावर म्हणावे तसे रुळलेले दिसत नाहीत. मुंबई काँग्रेस औषधालाही मुंबई शिल्लक दिसत नाही. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीची तशीच स्थिती आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडे तसा ओढा कमी झालेला आहे. या सगळ्यात मनसेचे राज ठाकरे अजूनही वेगळी खेळी करू शकतात असे लोकांना वाटते.

चारही दिशांना इतके मोकळे मैदान असताना भाजप महापालिका निवडणुका महायुती करून लढणे कदापि अशक्य. उलट भाजपने मुंबई महापालिकेच्या २२७ आणि ठाण्याच्या १३० जागांवर उमेदवारांची शोधमोहीम ही सुरू केली आहे. भाजप मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी ‘लोकमत’च्या भेटीतच, आपण कोणत्याही परिस्थितीत १८६ जागा जिंकून दाखविणार असा दावा केला. त्यामागे ही सगळी राजकीय पार्श्वभूमी आहे. महापालिका निवडणुका लढण्यासाठीची ईर्षा, पैसा, सर्व प्रकारची ताकद आणि भुसभुशीत राजकीय जमीन भाजपला स्पष्टपणे दिसत आहे. काँग्रेस आणि उद्धवसेनेला जरी पक्ष म्हणून राजकीय इतिहास असला तरी नगरसेवक पदासाठी उमेदवार शोधणे, त्याच्यावर मेहनत घेणे, त्याला ताकद देणे या गोष्टीसाठी काही वेळ, काळ जावा लागतो. तो या दोघांकडेही उरलेला नाही. काँग्रेसची सगळी मदार मुंबईतल्या ३ आमदार आणि एका खासदारावर आहे. विधानसभा निकालानंतर मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड यांच्या कार्यपद्धतीवर अनेक नेत्यांनी जाहीरपणे बोलून दाखविली आहे. शरद पवार आणि अजित पवार या दोघांच्या राष्ट्रवादीला मुंबई, ठाण्यात तसे फारसे स्थान उरलेले नाहीत. 

त्यामुळेच भाजपला १८६ जागा जिंकण्याची भरदिवसा स्वप्ने पडत आहेत. मतदारसंघनिहाय आढावा, पाहणी, उमेदवारांची चाचपणी या गोष्टी भाजपने कधीच सुरू केल्या आहेत. २०१७ ला मुंबई महापालिकेची मुदत संपली, त्यावेळी अखंड शिवसेनेचे ८४ नगरसेवक होते. त्यातील ३५ माजी नगरसेवक आतापर्यंत एकनाथ शिंदे यांच्याशिवसेनेत गेले आहेत. ७ मार्च २०२२ रोजी मुंबईसह अनेक महापालिकांवर प्रशासक नेमला गेला. त्यालाही आता तीन वर्षे होतील. त्यामुळे आपला नगरसेवक कोण होता हे लोकही विसरून गेले असतील. त्यामुळे कोणाकडे किती माजी नगरसेवक, या बोलण्याला तसा अर्थही उरलेला नाही. पाटी कोरी आहे. त्यावर हवे तसे चित्र काढण्याची सगळ्यांनाच मुभा आहे. मात्र, चित्र काढण्यासाठी लागणारे रंग, कोरा कॅनवास भाजपकडे मुबलक आहे. बाकीच्यांना कोणते रंग, कुठून आणायचे आणि कोणत्या कागदावर चित्र काढायचे याच प्रश्नांची उत्तरे मिळालेली नाहीत. 

मुंबईसारखीच मानसिकता ठाण्यातल्या नेत्यांची आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ठाण्यात भाजपच्या ११ आमदारांना महापालिका निवडणुका स्वबळावरच लढायच्या आहेत. भाजपचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महापालिका निवडणुकीचा निर्णय स्थानिक पातळीवर घेतला जाईल, असे आधीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ठाण्यात भाजप आमदारांना जेवढा दिलासा मिळाला असेल तेवढा अन्यत्र कुठे नाही. त्याची कारणे वेगवेगळी आहेत. ठाण्यात भाजपचे (११) आणि शिंदेसेनेचे (७) आमदार आहेत. मावळत्या महापालिकेतील अखंड शिवसेनेच्या ६७ माजी नगरसेवकांपैकी ६४ नगरसेवक एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत गेले आहेत. त्यामुळे त्यांनादेखील ठाण्यात त्यांचाच महापौर हवा आहे. विधानसभा लोकसभेला बड्या बड्या नेत्यांच्या सतरंज्या उचलून थकलेले कार्यकर्ते आता काहीही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. त्यांना स्वतःची ताकद आजमावून बघायची आहे. आमदारही त्याला अपवाद नाहीत. त्यामुळे भाजपने महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ‘एकला चलो रे’ हा संदेश ऑलरेडी कार्यकर्त्यांना देऊन टाकला आहे. 

गणेश नाईक यांना मंत्रिमंडळात घेऊन ठाणे जिल्ह्याच्या राजकारणाची दिशा भाजपने स्पष्ट केली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेविरुद्ध वेळ पडली, तर ठामपणे उभे राहील, असा तुल्यबळ नेता गणेश नाईकांशिवाय दुसरा नाही असे भाजपला वाटते, शिवाय आ. निरंजन डावखरे, आ. संजय केळकर स्वबळासाठी आग्रही आहेत. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना संधी देणार कधी? प्रत्येकाला निवडणूक लढविण्याची आणि स्वतःची ताकद आजमाविण्याची इच्छा असते. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हाच एकमेव पर्याय असतो. त्यामुळे बूथ कमिट्या, कार्यकर्ते यांची बांधणी होते. संघटनेच्या आरोग्यासाठी ते चांगले असते. कार्यकर्त्यांची ताकद नेत्यांना कळते. युती किंवा आघाडीमुळे महाराष्ट्रातल्या अनेक जिल्ह्यात, अनेक पक्ष, अनेक वर्ष लढलेच नाहीत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सरकार असताना हे दोन्ही पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे लढायचे. अनेकदा तर त्या पक्षाच्या चिन्हावरदेखील झाल्या नाहीत. दोन्ही पक्ष मंत्रिमंडळ बैठकीत एकत्र निर्णय घ्यायचे आणि त्याच दिवशी वेगवेगळ्या जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एकमेकांच्या विरुद्ध भाषणे करायची यामुळे कार्यकर्त्याला जोश यायचा. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून भाजपने हा गुण नक्कीच घेण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांना आता स्वतःची ताकद दाखविण्याची आयती संधी चालून आली आहे.