राहुल गांधी यांच्यानिमित्ताने दहा (सोपे) प्रश्न

प्रत्येक छोट्या गोष्टीत षडयंत्र शोधणे आणि सुतावरून स्वर्ग गाठणे चूकच! पण राहुल गांधींचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत काही प्रश्न मात्र पडतात!

- योगेंद्र यादव (अध्यक्ष, स्वराज इंडिया,सदस्य, जय किसान आंदोलन)

‘‘तुम्ही सगळे इतक्या झटपट सुतावरून स्वर्ग का गाठता आहात? राहुल गांधी यांनी कुणाचा तरी अपमान केला. न्यायाधीशांनी राहुल यांना दोषी मानले आणि दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. अशी शिक्षा मिळाल्यानंतर संसदेचे सदस्यत्व रद्द होते म्हणून ती रद्द झाली. यामध्ये मोदी सरकारला दोष देण्याचा संबंध कुठे आला?’’

‘‘अदानींशी याचा काय संबंध? काही मोठे घडले नसताना प्रत्येक गोष्टीत आपण षडयंत्र का शोधत राहता?’’ परवाच एका ज्येष्ठ नागरिकाने मला हा प्रश्न विचारला. अगदी साधे गृहस्थ होते. कुठल्या पक्षाचे कार्यकर्ते किंवा पाठीराखे नसावेत. प्रश्नही साधा होता. मी म्हणालो, ‘‘तुमच्या म्हणण्याशी मी सहमत आहे. प्रत्येक छोट्या गोष्टीमध्ये फार मोठ्या षडयंत्राचा आरोप ठोकून देणे हे राजकारणातले एक दुखणेच झाले आहे. त्यापासून खरे तर दूर राहिले पाहिजे; परंतु, राहुल गांधी यांच्या संसदेतून निलंबित होण्याच्या प्रकरणात दहा विचित्र गोष्टी आहेत. त्यामुळेच यात कुठेतरी पाणी मुरत असावे, अशी शंका येते. 

१. राहुल यांचे भाषण झाले कर्नाटकातील कोलार येथे. त्यांच्यावर खटला भरण्यात आला तो गुजरातेतील सुरतमध्ये. खटला कोठे दाखल करायचा हे करणारा ठरवेल, असे आपण म्हणाल; पण हे लक्षात घ्या, खटला दाखल करणारा माणूस कोणी साधा नव्हता. भाजपचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी तो गुदरला होता. यामागेही काही अर्थ असावा असे आपल्याला वाटत नाही का?
२. खटला सुरू झाल्यानंतर तत्कालीन न्यायाधीश कपाडिया यांनी राहुल यांना प्रत्येक सुनावणीला हजर राहण्याचा आदेश द्यायला नकार दिला; तेव्हा तक्रारदाराने उच्च न्यायालयात जाऊन खटल्याचे काम थांबवले. सर्वसाधारणपणे आरोपी खटला  रोखण्याचा प्रयत्न करत असतो, तक्रारकर्ता करत नाही. यामागे न्यायाधीशांच्या बदलीची वाट पाहण्याचे नियोजन असावे, असे आपल्याला वाटत नाही का?
३. अदानी प्रकरणात राहुल गांधी यांच्या भाषणानंतर आठवडाभरात अचानक भाजपच्या आमदाराने वर्षभर थंड बस्त्यात पडलेला खटला पुन्हा सुरू करण्याची खटपट केली. यामागे काही राजकीय नियत नसेल, असे तुम्हाला वाटते का?
४. तक्रारदार जेव्हा खटला थांबवू इच्छितात, उच्च न्यायालय तो थांबवते. जेव्हा पुन्हा चालू करण्याची विनंती येते तेव्हा उच्च न्यायालय पुन्हा चालू करून देते. सर्वसामान्य प्रकरणात उच्च न्यायालय एवढे औदार्य दाखवते का? 
५. खटला दुसऱ्यांदा सुरू झाला तेव्हा न्यायाधीश बदलले आहेत. मागच्या सहा महिन्यात महोदयांना  दोनदा बढती मिळाली आहे. आपल्या फक्त नजरेस आणले.
६. खटला सुरू झाल्यानंतर महिन्याभराच्या आत सुनावणी पूर्ण झाली, निकालही जाहीर केला गेला, हे कसे? या देशातली न्यायालये एरवी इतक्या त्वरेने सुनावणी करतात का? 
७. राहुल गांधी यांनी काही ठकांचे नाव घेऊन विचारले होते की सर्वच चोरांचे नाव मोदी का आहे? त्यांनी असे म्हटले नव्हते की ज्यांचे नाव मोदी आहे ते चोर का आहेत? सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले होते की कोणताही वर्ग किंवा समूहाचा अपमान हे बदनामीच्या खटल्याचे कारण होऊ शकत नाही. बोलणाऱ्याने प्रत्यक्षात नाव घेतलेले असले पाहिजे. राहुल गांधी यांनी तर पूर्णेश मोदी यांचे नाव घेतले नव्हते; किंवा तसे कुठे सूचितही केले नव्हते. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांकडे डोळेझाक करून राहुल गांधी यांना दोषी कसे ठरवले गेले?
८. आठवा मुद्दा शिक्षेच्या कालावधीशी जोडलेला आहे. बदनामीच्या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला आजवर दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा मिळाली आहे, असे देशातील मोठमोठ्या वकिलांपैकी कोणीही सांगू शकले नाही. तेव्हा ही जास्तीत जास्त अभूतपूर्व अशी कडक शिक्षा राहुल गांधी यांनाच का सुनावली गेली? तो केवळ एक योगायोग आहे काय? की दोन वर्षांची शिक्षा झाल्याशिवाय कुठल्याही लोकप्रतिनिधीला अपात्र ठरवता येत नाही, म्हणून तेवढी शिक्षा? 
९. सुरतच्या न्यायाधीशांनी निकाल जाहीर करुन २४ तास पूर्ण होण्याच्या आधीच लोकसभेत राहुल गांधी यांना अपात्र ठरवण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली. आजवर अशी जेवढी प्रकरणे झाली  त्यावर पुढील कार्यवाही करायला किमान एक महिना लागलेला आहे. यावेळीच इतक्या विद्युतवेगाने कार्यवाही का केली गेली? राहुल गांधी न्यायालयात जाऊन या निकालावर स्थगिती मिळवतील म्हणून? म्हणजेच हे सारे व्यवस्थित योजना आखून केले गेले, असे नाही का?
१०. संविधानाच्या कलम १०३ नुसार कुठल्याही खासदाराला अपात्र घोषित करण्याच्या आधी राष्ट्रपतींना निर्णय घ्यावा लागतो; परंतु, यावेळी राष्ट्रपतींचे मत का घेतले गेले नाही? राष्ट्रपतींना आपले मत तयार करण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाचे मत घ्यावे लागते; पण मग राहुल गांधी यांच्या अपात्रतेला उशीर झाला असता असे तर नाही?

माझे हे प्रश्न ऐकून सद्गृहस्थ एकदम गप्प झाले. आता आपणच सांगा, ही एक  सामान्य न्यायालयीन प्रक्रिया होती, असे आपल्याला वाटते काय?  राहुल गांधी यांना संसदेत बोलू द्यायचे नाही, असे कोणी ठरवले होते? अदानी यांच्याविरुद्ध बोलण्याचा याच्याशी काही संबंध नव्हता का?  - तुम्हीच ठरवा!