...प्रश्न फक्त राहुल गांधींच्या ‘अपात्रते’चा नाही!

संसद सदस्याला अपात्र ठरविता येणारा कायदा दुरुस्त करून संबंधितांना संरक्षण पुरवण्याची व्यवस्था असावी का? हा खरा मुद्दा आहे.

- कपिल सिब्बल

राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातील कोलार येथे केलेल्या भाषणाबद्दल गुजरातमधील सुरतच्या मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी त्यांना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली. बदनामीच्या खटल्यात राहुल यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाली आहे. या खटल्याची प्रक्रिया आणि सुनावलेली शिक्षा यामुळे काही प्रश्न निर्माण झाले असून, कायदा आणि राजकारण अशा दोन्ही बाजूंनी त्याकडे पाहण्याची गरज आहे.यापैकी कुठल्याही मुद्द्याच्या तपशिलात जाण्यापूर्वी, १३ एप्रिल २०१९ रोजी कर्नाटकमधील प्रचार सभेत राहुल गांधी काय म्हणाले होते ते समजून घेऊ.

राहुल म्हणाले होते, ‘मला प्रश्न पडला आहे, या सगळ्याच चोरांचे आडनाव मोदी मोदी मोदी असे कसे असते? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी.. थोडे शोधले तर आणखीही काही मोदी सापडतील.’  त्यांनी हे जे काही म्हटले त्याविरुद्ध गुजरातचे माजी मंत्री आणि भाजपचे आमदार पूर्णेश मोदी यांनी १६ एप्रिल २०१९ रोजी गुन्हेगारी स्वरूपाच्या बदनामीचा खटला दाखल केला. राहुल यांचे विधान मोदी आडनाव धारण करणाऱ्या सर्वांविरुद्ध आहे असे वरकरणी तरी मानता येणार नाही. या सर्व कथित चोरांचे नाव मोदी का असते? - एवढाच प्रश्न राहुल यांनी विचारला होता. नीरव आणि ललित मोदी यांची चौकशी सरकार करत आहे हे सर्वज्ञात आहे. दोघांनीही भारतात परत न येण्याचे ठरवले आहे.

प्रत्येकच मोदी चोर असतो असे राहुल गांधी यांनी म्हटलेले नाही. त्यांनी केवळ एवढेच विचारले आहे की या चोरांच्या (आड)नावात मोदी का असते? त्यामुळे राहुल यांनी समस्त मोदी समाजाचा अपमान केला असे मानून त्यांना शिक्षा देणे विवादास्पद ठरते. शिवाय राहुल यांच्या या विधानामुळे सरसकट बदनामी व्हावी असा ‘मोदी’ समाजगट या देशात नाही. सुरतमधील मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात राहुल गांधी यांनी २४ जून २०२१ ला आपली जबानी नोंदवली. मार्च २०२२ मध्ये राहुल गांधी यांना पुन्हा बोलावण्याची विनंती न्यायालयाने फेटाळली. खटल्याच्या गुणवत्तेवर तो पुढे चालवावा, असे न्यायालयाने सुचवले. विशेष म्हणजे  उच्च न्यायालयात जाऊन तक्रारदारांनी कनिष्ठ न्यायालयातील कामकाजाला  स्थगिती मागितली. ७ मार्च २२ रोजी या खटल्याच्या कामाला स्थगिती मिळाली. खटला भरणारा तक्रारदार उच्च न्यायालयात जातो असे क्वचितच घडते.

कनिष्ठ न्यायालयात  यश मिळण्याची शक्यता नाही असे वाटल्याशिवाय असे पाऊल कोण उचलेल? वर्षभर खटल्याचे कामकाज स्थगित राहिले. त्यानंतर तक्रारदाराने उच्च न्यायालयापुढचा अर्ज मागे घेतला. लगेचच २७ फेब्रुवारी २३ ला मुख्य न्यायदंडाधिकारी एच. एच. वर्मा यांच्यापुढे खटल्याचे काम सुरू झाले. दरम्यानच्या काळात उद्योगात अचानक झालेली वाढ,  कंपनीने जमवलेली अमाप संपत्ती, पंतप्रधानांशी त्यांची जवळीक असल्याचा आरोप यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या एका उद्योगपतीचे नाव राहुल गांधी वारंवार घेत होते. ८ मार्च २०२३ रोजी राहुल गांधी यांच्या वकिलांनी पूर्णेश मोदी यांच्या खटला भरण्याच्या अधिकाराला आव्हान दिले. राहुल यांचे वक्तव्य मोदी आडनाव लावणाऱ्या सर्वांना उद्देशून नव्हते, ते काही व्यक्तीविरुद्ध होते असे वकिलांचे म्हणणे होते. उच्च न्यायालयातून अर्ज काढून घेणे, खटल्याचे कामकाज लगोलग सुरू होणे, खटल्याने साधलेली वेळ, अचानक सुरू झालेली सुनावणी यामुळे काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत; त्याची उत्तरे कधीतरी द्यावी लागतील. राहुल गांधी यांचे वास्तव्य गुजरातमध्ये नाही. बदनामीचा खटला कर्नाटकऐवजी गुजरातमध्ये दाखल झाला.

न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर राहणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध खटला चालवण्यापूर्वी न्यायदंडाधिकाऱ्यांना काही गोष्टींची पूर्तता करावी लागते. ती केली गेली नाहीच, उलट गुन्हेगारी स्वरूपाची बदनामी हे त्रास देण्यासाठीचे शस्त्र म्हणून सर्वोच्च न्यायालयालाही त्यात ओढण्यात आले. या सगळ्यातून पुढे आलेला ठोस मुद्दा खरे तर हा आहे की, ज्या कायद्याच्या आधारे एखाद्याची खासदारकी रद्द करता येते तो दुरुस्त करण्याची गरज आहे काय? निवडणूक प्रक्रिया चालू असताना एखाद्या उमेदवाराकडून गैरप्रकारांचा अवलंब झाला असेल तरी त्यासंदर्भात कायदा त्याला अपील करण्याची मुभा देतो. अपिलाचा निर्णय लागण्यापूर्वी अपात्र ठरवण्याची मुभा देत नाही.  खुनाच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवल्या गेलेल्या लोकप्रतिनिधीला  जन्मठेपेची शिक्षा झाली, सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा होऊ शकेल अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात तो दोषी ठरला तर त्याचे सदस्यत्व जाईल. परंतु, अशा बाबतीतही कायद्याने शिक्षेला स्थगिती मिळवण्याचा अधिकार दिला पाहिजे. त्यासाठी मुदत असली पाहिजे;  त्या मुदतीत त्याचे किंवा तिचे सभागृहातील सदस्यत्व शाबूत राहिले पाहिजे.

विधिमंडळ अथवा संसदेतील आपले सदस्यत्व रद्दबातल होऊ नये यासाठी शिक्षेला स्थगिती मिळवण्यासाठी आमदार-खासदार तीन महिन्यांत अर्ज करू शकतात अशी तरतूद २०१३ च्या वटहुकुमात होती, त्या वटहुकुमाचे रूपांतर कायद्यात झाले नाही. परिणामी क्षुल्लक स्वरूपाच्या प्रकरणात दोषी ठरणाऱ्या आमदार-खासदारांना कोणतेच संरक्षण उरले नाही. राहुल गांधी यांना दोन वर्षांपेक्षा कमी काळाची शिक्षा दिली तर त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व वाचू शकेल याची कल्पना न्यायदंडाधिकाऱ्यांना होती. अशा क्षुल्लक खटल्यातून आमदार-खासदारांना संरक्षण न मिळणे हा घाऊक अन्याय ठरेल. २०१४ पासून राजकीय प्रतिस्पर्ध्यावर मात करण्यासाठी कायद्याचा वापर केला जात आहे. निवडून आलेले सरकार उलथून टाकणे आणि न्यायालय प्रक्रियेचा (गैर)वापर या दोन मार्गांनी लोकशाहीवर घाला घातला जात आहे!
(लेखातील मते व्यक्तिगत)