आजचा अग्रलेख : लोकसभेची कसोटी !

लोकसभेत आठव्यांदा एका पक्षाचे बहुमताचे सरकार अधिकार पदावर न येता आघाडीचे सरकार आले आहे.

अठराव्या लोकसभेच्या अध्यक्षपदी अपेक्षेप्रमाणे भाजपचे उमेदवार ओम बिर्ला यांची निवड झाली. सलग दुसऱ्यांदा निवड होणारे ते दुसरे अध्यक्ष आहेत. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बलराम जाखड यांनी १९८० पासून दहा वर्षे सलग या पदावर राहण्याची नोंद केली आहे. लोकसभेत आठव्यांदा एका पक्षाचे बहुमताचे सरकार अधिकार पदावर न येता आघाडीचे सरकार आले आहे. अशावेळी विरोधी पक्षांच्या बाकावरदेखील मोठ्या संख्येने बळकट विरोधी पक्ष सभागृहात आले आहेत. भारतीय संसदीय लोकशाहीत काही महत्त्वपूर्ण नियम आणि संकेत सांभाळत विविधतेला स्थान दिले आहे. अठराव्या लोकसभेचा चेहरादेखील तसाच राहणार आहे. सदस्यांनी सुमारे दोन डझन भाषांमधून शपथ घेतली. बहुभाषिकतेचे ते प्रतिबिंबच होते. हा सुंदर मिलाफ होत असताना काही अतिउत्साही सदस्यांनी वेगवेगळे नारे दिले. त्याची काही गरज नव्हती. त्यासाठीची वेळ आणि व्यासपीठ नेहमीच वेगळे असते. राज्यघटनेने देशाची विचारधारणा आणि दिशा निश्चित केली आहे. ती आहे, तोवर ती प्रमाणच मानली पाहिजे. त्या विचारधारेशी जरूर मतभेद असू शकतात. मात्र ते मांडण्याची ही वेळ नव्हती. 

अध्यक्षपदी बहुमताने सत्तेवर आलेल्या पक्षांचे उमेदवारच निवडून येतात. त्यासाठी निवडणूक करण्याची गरज भासत नाही. परिणामी आजवर तीनच वेळा निवडणूक घ्यावी लागली. चौदा वेळा निवड बिनविरोध झाली आहे. उपाध्यक्षपद विरोधी पक्षाला देण्याची प्रथा आहे, नियम नाही. गरज पडली तर निवडणूकही घेता येते. गेल्या पाच वर्षांत उपाध्यक्षच निवडले गेले नाहीत. विरोधी पक्षांना हे पद देण्याची तयारी सत्तारुढ पक्षाची नसेल, पण पद तरी भरले पाहिजे होते. हीच मागणी इंडिया आघाडीने केली होती. अलीकडच्या काळात लोकशाहीतील सौहार्द कमीच झालेले असल्याने विरोधकांची मागणी भाजपने फेटाळून लावली. त्याचाच परिणाम म्हणून अध्यक्षपदाची औपचारिक निवड प्रक्रिया पार पाडावी लागली. अठराव्या लोकसभेतील सरकारविरुद्ध विरोधी पक्ष यांच्यातील संघर्षाची ती झलक आहे. गेली दहा वर्षे लोकसभेत विरोधी पक्षनेतादेखील नव्हता. सभागृहाच्या सदस्य संख्येच्या दहा टक्के सदस्य असणाऱ्या पक्षाला हे पद मिळते. काँग्रेसकडे तेवढे सदस्यही नाहीत, याची जाणीव करून देणारा तो डावपेच होता. नव्या सभागृहात काँग्रेसने ९९ सदस्यांसह निवडणूकपूर्व इंडिया आघाडीचे २३४ सदस्य निवडून आणले आहेत. 

समाजवादी पक्ष आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम या पक्षांची सदस्य संख्या नोंद घेण्याजोगी आहे. इंडिया आघाडीतर्फे राहुल गांधी यांनी विरोध पक्षनेतेपदाची जबाबदारी घेण्याचा निर्णय घेतल्याने आघाडीत आत्मविश्वास वाढीस लागला आहे. ओम बिर्ला यांच्या निवडीनंतर जी अभिनंदनपर भाषणे झाली, त्यातून एकमेकांचा सन्मान ठेवूनच कारभार करावा लागेल, याचा संकेत दोन्ही बाजूला मिळाला आहे. बिर्ला यांनी आभाराच्या भाषणात गरज नसताना केवळ प्रासंगिक बाब म्हणून आणीबाणीचा उल्लेख केला. त्याची गरज नव्हती. कारण तो निर्णय, त्याला विरोध आणि सत्तांतराचे नाट्य ऐंशीच्या दशकात घडले त्या सर्व राजकीय घटना होत्या. त्याचे मूल्यमापन राजकीय व्यासपीठावरून करता येऊ शकते. आणीबाणीच्या उल्लेखाने वादावादीचे गालबोट अध्यक्ष आपल्या सिंहासनावर विराजमान होताच लागले.  दोन्ही बाजूने आरडाओरड आणि घोषणाबाजी झाली. परिणामी अध्यक्षांना सभागृह तहकूब करावे लागले. सभाध्यक्षांनी राजकीय झूल आता काढूनच ठेवली पाहिजे. 

अलीकडच्या काळात आक्रमक राजकारण करणारे राहुल गांधी आणि त्यांना मिळालेले २३४ सदस्यांचे बळ याचीदेखील नोंद घ्यावी लागणार आहे. भारतीय संसदीय लोकशाहीला बळकटी येण्यासाठी ही परिस्थिती पोषक आहे. त्याचा वापर दोन्ही बाजूंनी करून देशहिताचे निर्णय घासूनपुसून घेण्यास मदतच होणार आहे. संसदेचे कामकाज होऊ देण्याची, अधिक उत्तम चर्चा करण्याची ग्वाही सर्वच देतात. प्रत्यक्षात वर्तन तसे होत नाही, असा अलीकडचा अनुभव आहे. पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते की, लोकशाहीत विरोध सहन करण्याचीही ताकद असावी लागते. आपल्याशी सहमत नसणाऱ्यांचेदेखील म्हणणे ऐकण्याची क्षमता तेव्हा आपल्यात येऊ शकते. त्यांचे हे मत सर्वांनाच लागू होते. सत्ताधारी पक्षाला बहुमत नसताना आघाडीचे सरकार प्रथमच चालविण्याचे आव्हान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापुढे आहे. तसेच विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारणाऱ्या राहुल गांधी यांच्यापुढे जनतेचा आवाज सत्ताधाऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे आव्हान आहे. हीच खरी या लोकसभेत कसोटी आहे.