अमिताभ बच्चन, पालिकेकडे जा; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

बंगल्याच्या भिंतीवरुन प्रकरण न्यायालयात गेले आहे.

मुंबई :  जुहू येथील प्रतीक्षा बंगल्याची काही जागा संपादित करण्यासंदर्भात मुंबई महापालिकेने पाठविलेल्या नोटिसीला बॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) आणि त्यांच्या पत्नी जया बच्चन (Jaya Bachchan) यांनी उच्च न्यायालयात (High Court) आव्हान दिले आहे. बुधवारी उच्च न्यायालयाने अमिताभ व जया बच्चन यांना या संदर्भात पालिकेकडे निवेदन सादर करण्याचे निर्देश दिले. 

न्या. आर. डी. धानुका व एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने अमिताभ व जया बच्चन यांना येत्या दोन आठवड्यांत मुंबई महापालिकेत निवेदन सादर करण्याचे निर्देश दिले. ‘निवेदन सादर केल्यानंतर पालिका सहा आठवड्यांत त्यावर निर्णय घेईल. एकदा का निर्णय घेण्यात आला की पालिका पुढील तीन आठवडे याचिकाकर्त्यांवर कोणतीही कठोर कारवाई करणार नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले. महापालिकेने बजावलेली नोटीस रद्द करावी व सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत जमीन संपादनाच्या नोटिसीवर अंमल न करण्याचे निर्देश पालिकेला द्यावेत, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

२० एप्रिल रोजी नोटीस
बच्चन यांना दोन नोटीस बजावण्यात आल्या. एक नोटीस २० एप्रिल २०१७ रोजी बजावण्यात आली. त्यानुसार, अमिताभ बच्चन यांच्या निवासी मालमत्तेजवळील काही भूखंड हा रस्त्याच्या नियमित रेषेत असल्याचे सांगून बच्चन यांच्या बंगल्याच्या भिंतीचा व त्यावरील काही बांधकामाचा ताबा पालिका घेईल. त्यावर बच्चन यांनी महापालिकेच्या कार्यालयात जाण्यासाठी, नोटिसीबाबत चौकशी करण्यासाठी आणि प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी प्रतिनिधी नेमले आहेत.

बच्चन यांची याचिका
बंगल्याच्या समोरच्या दिशेने रस्ता रुंदीकरण करणे शक्य आहे, असे बच्चन यांनी याचिकेत म्हटले आहे. ही नोटीस बजावल्यानंतर पालिकेने चार वर्षे नऊ महिने म्हणजेच २८ जानेवारी २०२२ पर्यंत काहीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे पालिकेने बजावलेली नोटीस विरघळली असे समजून आम्ही कोणताही आक्षेप घेतला नाही. २८ जानेवारी २०२२ रोजी पालिकेचे काही अधिकारी आले आणि त्यांनी आधीच्या नोटिसीत नमूद केलेल्या भूखंडाचा लवकरच ताबा घेणार आहेत. 

हे सर्व मौखिक होते. आधीच एक बांधकाम उभे आहे आणि पालिकेच्या कायद्याप्रमाणे ते तोडू शकत नाही, हे विचारात घेण्यात आले नाही. बंगल्याच्या बाजूला असलेल्या अन्य बांधकामांना रस्ते रुंदीकरणासंदर्भात नोटीस बजावण्यात आली नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.