"आम्हाला ना रामाची अडचण आहे ना रहमानची...! 10 दिवसांच्या आत 'नेमप्लेट' लावा"; धीरेंद्र शास्त्री यांचा अल्टीमेटम

तत्पूर्वी, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारने कांवड यात्रा मार्गावरील खाद्यपदार्थ आणि फळांच्या विक्रिचा व्यवसाय करणारी दुकाने, हॉटेल, हातगाडीवाले आदींना नेमप्लेट लावून मालकाचे नाव, पत्ता आणि मोबाइल क्रमांक लिहिण्याचा आदेश दिला आहे.

मध्य प्रदेशातील छतरपूर जिल्ह्यातील बागेश्वर धामचे प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यांनी उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडप्रमाणेचबागेश्वर धाममधील दुकानांनाही नावाच्या पाट्या लावण्यास सांगितले आहे. शास्त्री म्हणाले, धाममधील सर्व दुकाने आणि उपहारगृहांबाहेर मालकाचे नाव असणे आवश्यक आहे आणि हे चांगले काम आहे. आपल्याला नाव लिहायला काय अडचण आहे? याचे तर कौतुकच व्हायला हवे.  

तत्पूर्वी, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारने कांवड यात्रा मार्गावरील खाद्यपदार्थ आणि फळांच्या विक्रिचा व्यवसाय करणारी दुकाने, हॉटेल, हातगाडीवाले आदींना नेमप्लेट लावून मालकाचे नाव, पत्ता आणि मोबाइल क्रमांक लिहिण्याचा आदेश दिला आहे.

यानंतर आता मध्य प्रदेशातही अशा प्रकारचे नियम बनवण्याची मागणी केली जात आहे. एवढेच नाही तर, बागेश्वर धाममध्येही हा नियम लागू केला जात आहे. धाम समितीच्या बैठकीत पीठाधीश्वर या आदेशावर शिक्कामोर्तब करतील.

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री म्हणाले, "आम्हाला ना रामाची अडचण आहे ना रहमानची अडचण आहे, आम्हाला 'कालनेमीं'ची अडचण आहे. यामुळे आपल्या दुकानाबाहेर नेमप्लेट लावा. जेणे करून, येणाऱ्या भाविकांचा धर्म आणि पवित्र्य भ्रष्ट होणार नाही. आमची आज्ञा आहे की, बागेश्वर धाममधील सर्व दुकानदारांनी 10 दिवसांच्या आता नेम प्लेट लावाव्यात, अन्यथा धाम समितीकडून कायदेशीर कारवाई करण्यात येइल.

सर्वप्रथम असा निर्णय मुझफ्फरनगरमध्ये घेण्यात आला होता. येथे जिल्हा पोलिसांनी कुठल्याही प्रकारचा भ्रम निर्माण होऊ नये, म्हणून कांवड यात्रा मार्गावरील सर्व खाद्यपदार्थ, फळांच्या दुकानांना आणि भोजनालयांना आपल्या मालकांची नावे प्रदर्शित करण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने शुक्रवारी कांवड यात्रेकरूंच्या श्रद्धेचे पावित्र्य राखण्यासाठी राज्यभरातील कांवड यात्रा मार्गांवरील सर्व फळांची दुकाने, भोजनालये, उपाहारगृहे यांना मालकांच्या नावाची ‘नेम प्लेट’ लावण्याचे आदेश दिले आहेत. एवढेच नाही तर, हलाल सर्टिफिकेशन असलेली उत्पादने विकणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही आपल्या आदेशात म्हटले आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या आदेशानंतर, उत्तराखंड सरकारनेही अशाच प्रकारचा निर्णय घेत आहे.

विरोधकांचा विरोध -
या निर्णयानंतर, ही राज्य सरकारद्वारे प्रायोजित 'कट्टरता' आणि 'मुस्लीम' दुकानदारांना लक्ष्य करणारी कारवाई असल्याचे विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव राज्य सरकारवर टीका करत म्हटले, 'असा आदेश म्हणजे सामाजिक गुन्हा आहे. शांततापूर्ण वातावरण खराब करण्याची सरकारची इच्छा आहे.'

भाजप नेत्यांकडून स्वागत -
या निर्णयाचा भाजपच्या अनेक नेत्यांनी बचावही केला आहे. यांपैकी यूपीचे मंत्री कपिल देव अग्रवाल यांनी आरोप केला आहे की, "काही मुस्लीम दुकानदार, हिंदू नावांच्या आडून यात्रेकरूंना नॉन व्हेज खाद्य पदार्थांची विक्री करतात. ते वैष्णो ढाबा भंडार, शाकुंभरी देवी भोजनालय आणि शुद्ध भोजनालयासारखी नावे लिहितात आणि मांसाहारी भोजन विकतात."