शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त, जीएसटीमुक्त करणार: राहुल गांधी, भारत जोडो न्याय यात्रेत आश्वासन
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 15, 2024 06:00 AM2024-03-15T06:00:59+5:302024-03-15T06:03:05+5:30
देशात आपले सरकार आल्यास राज्यातील महाविकास आघाडी असो अथवा राजधानी दिल्लीतील सरकार असो, शेतकऱ्यांसाठी सदैव दरवाजे खुले राहतील, असे राहुल गांधी यांनी सांगितले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क, नाशिक : बड्या उद्योगपतींचे १६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले जाते मग, या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ का होऊ शकत नाही, असा प्रश्न करीत केंद्रात इंडिया आघाडीची सत्ता आल्यानंतर शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यात येईल, या देशात प्रथमच शेतकऱ्यांना जीएसटीच्या माध्यमातून कर लागू करण्यात आला आहे, तो काढून शेतकरी करमुक्त करण्यात येईल, असे आश्वासन काँग्रेस पक्षाचे नेते खा. राहुल गांधी यांनी दिले. राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो न्याय यात्रेनिमित्त गुरुवारी नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड बाजार समिती येथे सभेत ते बोलत होते.
शेतकऱ्यांसाठी सदैव दारे उघडी ठेवणार
- शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर चार मात्रा सांगत राहुल गांधी यांनी शेतकऱ्यांना उत्तर दिले.
- याशिवाय देशात आपले सरकार आल्यास राज्यातील महाविकास आघाडी असो अथवा राजधानी दिल्लीतील सरकार असो, शेतकऱ्यांसाठी सदैव दरवाजे खुले राहतील, असे सांगितले.
अन्य मुद्दे पुढे आणून दिशाभूल केली जातेय
या यात्रेत महाविकास आघाडीचे नेते म्हणजेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते तथा माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, ठाकरे गटाचे नेते खा. संजय राऊत, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते. देशात महागाई, बेरोजगारी, भागीदारी, धर्म आणि शेतकरी अशा अनेकांच्या समस्या असल्या तरी प्रत्यक्षात त्याकडे दुर्लक्ष केले असून, राम मंदिर किंवा अन्य मुद्दे पुढे आणून दिशाभूल केली जाते, असे सांगून देशातील धनाढ्य उद्योगपतींचे १६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करणाऱ्या भाजप सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन देऊन देखील तशी कृती केली नाही, याचा पुनरुच्चार करून त्यांनी शेतकरी समस्याग्रस्त असून, त्यांच्या समस्यांवर उपचार म्हणून केवळ एक मात्रा चालणार नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येईल, देशात जीएसटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांवर प्रथमच लागू करण्यात आलेला कर मागे घेण्यात येईल.
हमीभाव देणे कायद्याने शक्य नाही, असे सरकारकडून सांगितले जाते. मात्र, या आयोगांच्या शिफारशीनुसार किमान आधारभूत किंमत देण्यात येईल, असे ते म्हणाले.