राज्य कृषी धोरणात ‘एमएसपी’चा समावेश करा; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना काँग्रेसचे साकडे

तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीत शेतकऱ्यांचे ७० दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. याच अनुषंगाने राज्याचे कृषी धोरण ठरविण्यासाठी सरकारने समिती गठीत केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार या समितीचे अध्यक्ष आहेत.

यवतमाळ : विदर्भ-मराठवाड्यातील पिकांसाठी ‘एमएसपी’ अर्थात किमान आधारभूत किंमत हा विषय महत्त्वाचा असल्याने त्याचा राज्याच्या कृषी धोरणात समावेश करावा, यासाठी काँग्रेसच्या नेत्यांनी रविवारी नागपुरात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना साकडे घातले.

तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीत शेतकऱ्यांचे ७० दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. याच अनुषंगाने राज्याचे कृषी धोरण ठरविण्यासाठी सरकारने समिती गठीत केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार या समितीचे अध्यक्ष आहेत. पवार रविवारी विदर्भाच्या दौऱ्यावर होते. त्यानिमित्ताने काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, लोकमत मीडिया प्रा. लि. च्या एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन माजी खासदार विजय दर्डा यांनी त्यांची सायंकाळी नागपुरात भेट घेतली. यावेळी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली.

पश्चिम महाराष्ट्र, खान्देशपेक्षाही विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी शेती उत्पादनांचे किमान आधारभूत मूल्य हा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. विदर्भातील कापूस, सोयाबीन, धान, उडीद, मूग, तूर आदी पिकांना ‘एमएसपी’ मिळाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळतो. त्यामुळे ‘एमएसपी’चा राज्याच्या कृषी धोरणात समावेश करावा. त्याबाबत केंद्र सरकारकडे शिफारस करावी. कृषी बिलात तो समाविष्ट व्हावा, यासाठी आग्रह धरावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या.

मुंबईत बोलावणार तातडीची बैठक
‘एमएसपी’सह शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या जाणून घेण्यासाठी विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या संघटना, नेते, पदाधिकारी यांची तातडीची बैठक नागपुरात बोलविण्याची मागणीही माणिकराव ठाकरे यांनी केली. त्यावर पवार यांनी लगेच प्रतिसाद देत मुंबईत लवकरच ही बैठक बोलविली जाईल, तसेच ‘एमएसपी’चा कृषी धोरणात समावेश केला जाईल, अशी ग्वाही दिली. या भेटीप्रसंगी यवतमाळ जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आमदार डॉ. वजाहत मिर्झा, माजी आमदार कीर्ती गांधी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष टिकाराम कोंगरे प्रामुख्याने उपस्थित होते.