अधिवेशनात राष्ट्रवादीचं कार्यालय अजित पवार गटाला देण्याचा अध्यक्षांचा निर्णय; वाद पेटणार!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 6, 2023 03:01 PM2023-12-06T15:01:43+5:302023-12-06T15:08:59+5:30
विधानसभा अध्यक्षांनी अजित पवार गटाची मागणी मान्य करत विधिमंडळातील राष्ट्रवादीचं कार्यालय त्यांच्या गटाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नागपूर : राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन उद्या ७ डिसेंबरपासून उपराजधानी नागपूर येथे सुरू होत आहे. मराठा आरक्षण, अवकाळी पावसाने झालेलं शेतकऱ्यांचं नुकसान अशा मुद्द्यांवरून यंदाचं अधिवेशन गाजण्याची शक्यता आहे. मात्र अधिवेशनाला सुरुवात होण्याआधीच वादंग निर्माण झालं आहे. कारण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नागपूर विधिमंडळ परिसरातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यालय हे अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाच्या आमदारांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अधिवेशन काळात विधिमंडळातील राष्ट्रवादीचं कार्यालय आम्हाला देण्यात यावं, अशी मागणी काही दिवसांपूर्वी अजित पवार गटाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे पत्राद्वारे केली होती. अध्यक्षांनी ही मागणी मान्य करत सदर कार्यालय अजित पवार गटाला देण्याचा निर्णय घेतला असून या कार्यालयावर अजित पवार गटाचे नेते आणि मुख्य प्रतोद अनिल पाटील यांच्या नावाची पाटीही लावण्यात आली आहे.
शरद पवार गट कडाडून विरोध करणार!
विधिमंडळ कार्यालय अजित पवार गटाला देण्याच्या निर्णयाला राष्ट्रवादीचा शरद पवार गट आक्रमकपणे विरोध करणार असल्याचे समजते. 'आमचा पक्ष हाच मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे. त्यामुळे आम्ही अध्यक्षांकडे कार्यालयाची नव्याने मागणी करण्याची आवश्यकता नव्हती. मात्र आता अध्यक्षांनी हे कार्यालय अजित पवार गटाला देण्याचा घेतलेला निर्णय चुकीचा असून याबाबत आम्ही अध्यक्षांची भेट घेऊ,' असं शरद पवार गटाकडून सांगण्यात आलं आहे.
जोरदार खडाजंगी होणार, कसं असेल अधिवेशन?
विधिमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत नागपुरातील हिवाळी अधिवेशन ७ ते २० डिसेंबर या कालावधीत चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कालावधीत एकूण १० दिवसांचे काम असेल. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ६० हजार कोटींहून अधिक किंमतीच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या जाणार आहेत. त्यावर ११ आणि १२ डिसेंबरला चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तसेच ८ डिसेंबरला मराठा आरक्षणावर चर्चा होणार आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न विचारण्यासाठी आतापर्यंत दोन्ही सभागृहात आमदारांनी १,३१८ लक्षवेधी तर ९,२३१ प्रश्न मांडले आहेत.