Maharashtra CM: चला समजून घेऊ, 'पक्षांतर बंदी कायदा' म्हणजे काय रे भाऊ...

महाराष्ट्रात जनमत भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधी आहे. सर्वसामान्य माणूस त्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा देणार नाही.

मुंबई - राज्यातील सत्ता स्थापनेनंतर शरद पवार यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंसमवेत पत्रकार परिषद घेतली. त्यामध्ये, अजित पवार यांचा वैयक्तिक निर्णय असून राष्ट्रवादीचा सरकार स्थापनेला पाठिंबा नसल्याचं म्हटलंय. तसेच, जे आमदारअजित पवारांसमवेत जातील, त्यांनाही पवारांनी दम भरलाय. आपल्या देशात पक्षांतरबंदी कायदा आहे. या कायद्याच्या तरतुदी बाहेर पडणाऱ्या सदस्यांना लागू होतात. त्यांचं सदस्यत्व जाण्याचा धोका आहे, असे म्हणत शरद पवारांनी आमदारांना इशाराच दिलाय.

महाराष्ट्रात जनमत भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधी आहे. सर्वसामान्य माणूस त्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा देणार नाही. सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आणि पुन्हा निवडणुका घेतल्या तर शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांच्या वतीने त्या व्यक्तीचा पराभव करण्याची काळजी या तिन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून घेतली जाईल, याचा मला विश्वास आहे, असे म्हणत पवार यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत म्हटलंय. राष्ट्रवादीतून अजित पवारांच्या गटात सामिल होणाऱ्या आमदारांना पक्षांतर बंदी कायद्याचा धाक दाखवलाय. हा पक्षांतर बंदी कायदा काय हेच आपण जाणून घेऊया. 

एका पक्षाकडून निवडून यायचं व दुसऱ्या पक्षात जायचं हे किती बरोबर आहे? या बाबतीत कायद्यानेसुद्धा काही गोष्टींची सिमारेषा ठरवलेली आहे, याचाच आढावा आता आपण घेणार आहोत. दुसऱ्या आमदाराला आपल्या पक्षात वळवण्यासाठी किंवा त्याला पक्षात घेण्यासाठी सगळेच आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. परंतु या बाबतीत कायदा आपल्याला काय सांगतो?

1985 साली भारत सरकारने 1 कायदा तयार केला ज्याला “पक्षांतर बंदी कायदा” अस म्हटल्या जाते. इंग्लिश मधे त्याला “Anti Defection Law” अस म्हणतात. या गोष्टींची सुरुवात झाली ती 1967 सालापासून त्यावेळी 16 राज्यामध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या व 16 पैकी 15 राज्यामध्ये काँग्रेस पक्षाचा दणदणीत पराभव झाला. तेंव्हापासुनच भारतामधे आघाड्याचं राजकारण सुरू झालं. त्यावेळी बरेच पक्षांतरे झालीत, निवडून आले एका पक्षाकढून व कारभार हाकला दुसऱ्या पक्षात अशे बरेच प्रसंग बघायला मिळाले. एकूणच तेंव्हाच्या परिस्थितीचा जर विचार केला तर 1967 ते 1971 या 4 वर्षांमधे 142 खासदार व 1900 आमदारांनी पक्षांतर केले. यामुळे काही राज्यामधील सरकार काही दिवसांमध्येच कोसळले व कालांतराने राजकारणामधे ‘आयाराम-गयाराम’हे शब्द शब्द रूढ होऊ लागले आणि पक्षांतर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढतच गेली.

भजनलाल यांनी हरियाणाचे मुख्यमंत्रीपद मिळवले व परंतु त्यासाठी त्यांनी 15 दिवसामध्ये 3 वेगवेगळ्या पक्षांशी हातमिळवणी केली, यामध्ये एकदा तर त्यांनी 9 व्या तासाला पक्ष बदलला. अश्या सगळ्या घटनांमुळे लोकशाहीने आखून दिलीली मूल्य पायदळी तुडवल्या जात होती व दिवसागणिक त्याच सर्रासपणे उल्लंघन होत होत. अश्या मधे “पक्षांतर बंदी कायदा” प्रत्यक्षात कृतीमध्ये यायला 17 वर्षे जाऊ द्यावी लागली.

काय आहे कायदा ?

1985 साली राजीव गांधी यांनी जेंव्हा पूर्ण बहुमत घेऊन सरकार बनवलं  तेंव्हा 52 व्या घटना दुरुस्तीचा आधार घेऊन भारतामधे “पक्षांतर बंदी कायदा” अस्तित्वात आला. ज्याचा समावेश भारतीय संविधानाच्या वेळापत्रक (Schedule 10) मध्ये करण्यात आला आहे. ज्याद्वारे भारतीय संविधानाच्या कलम 101, 102, 190 व 191 यामध्ये सुद्धा सुधारणा करण्यात आली. घटनेतील तरतुदीचा जर आपण बारीक अभ्यास केला तर आपल्या लक्षात येईल की, एखाद्या लोकप्रतिनिधीने निवडून येऊन जर दुसऱ्या पक्षात पक्षांतर केले तर त्यावर अपात्रतेची कारवाई केल्या जाऊ शकते. तसेच त्यांना सदनमधे व सदनाच्या बाहेर मतदान करण्यापासून वंचित ठेवण्यात येते. 
“पक्षांतर बंदी कायदा” हा महाराष्ट्रामधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हा कायदा लागू आहे. तरीसुद्धा या गोष्टीला पूर्णपणे आळा बसलेला नाही. सध्या सुद्धा बरीच मुल्ये पायदळी तुडवल्या जात आहेत. कारण, कायद्यामध्ये सुधारणेला सध्या बराच वाव आहे, म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारने त्या बाबतीत कायदा कडक करण्याचं ठरवल आहे. ज्यामध्ये अपात्रतेची कारवाई तर होईलच परंतु लोकप्रतिनिधीचे सदस्य सुद्धा रद्द होईल. तसेच त्याला 6 वर्षांसाठी निवडणुकीपासून बंदी असेल. जर त्याने न्यायालयामध्ये दाद मागितली तर 6 महिन्यांच्या आत तो खटला निकालात काढल्या गेला पाहिजे, अशीही सुधारणा महाराष्ट्र सरकार करत आहे.

दहाव्या अनुसूचीमुळे तीन महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या. आमदार किंवा खासदाराने पक्षाच्या व्हिपविरोधात काम केलं, सभागृहाच्या बाहेर किंवा आत पक्षाविरोधात भाषण केलं, तरीही संबंधित लोकप्रतिनिधी कारवाईला पात्र ठरवण्याची तरतूद करण्यात आली. म्हणजेच या सदस्याचं सदस्यत्व अपात्र ठरवलं जातं.

यात दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पक्षात फूट पडल्यानंतर एक तृतीयांश सदस्य आणि विलिनीकरणासाठी दोन तृतीयांश सदस्यांची सहमती असेल, तर सदस्यत्व जात नाही. यात एका पीठासीन अधिकाऱ्याचीही (राज्यात विधानसभा अध्यक्ष) तरतूद आहे, ज्याचा निर्णय अंतिम राहतो. पण या निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं. पक्षात फूट पडल्यानंतर दोन तृतीयांश आमदारांची जुळवाजुळव संबंधित नेत्याला करावी लागते. त्यानुसार, अजित पवार यांना कमीत कमी 36 आमदारांचा गट फोडून आपल्यासमवेत घेऊन जावे लागेल.