'नरेंद्र मोदी नेहमी राहुल गांधींना घाबरतात'; नाना पटोले यांचा निशाणा

राहुल गांधी आज सकाळी संसद परिसरात दाखल झाले. यावेळी काँग्रसच्या खासदारांनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व बहाल करण्यात आले आहे. याबाबतची अधिसूचनाही लोकसभा सचिवालयाने जारी केली आहे. मोदी आडनाव बदनामी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राहुल गांधी यांची दोन वर्षांची शिक्षा आणि शिक्षा रद्द केली. त्यामुळे त्यांचा संसदेच्या पुनर्स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला. राहुल गांधींना पुन्हा खासदारकी मिळाल्याने काँग्रेसमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. तसेच राहुल गांधींना खासदारकी बहाल झाल्यामुळे राहुल गांधींना उर्वरीत अधिवेशनात सहभागी होता येणार आहे.  

राहुल गांधी आज सकाळी संसद परिसरात दाखल झाले. यावेळी काँग्रसच्या खासदारांनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले. राहुल गांधींना पुन्हा खासदारकी बहाल केल्यानंतर देशातील अनेक राजकीय नेत्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी देखील यावर विधान केलं आहे. हा देशासाठी आनंदाचा क्षण असून तानाशाही प्रवृत्तीविरोधात हा गांधींचा विजय आहे, असे नाना पटोले यांनी म्हटले आहे. 

नरेंद्र मोदी नेहमी राहुल गांधींना घाबरतात. राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द ५ मिनिटांत केली. मात्र खासदारकी रद्दची ऑर्डर पूर्ण वाचून पुन्हा ती बहाल करायला ४८ तास लावले. यावरून मोदी हे राहुल गांधींना घाबरतात हे दिसून येते, असे पटोले यांनी म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे जनतेच्या आशा आता पल्लवीत झाल्या आहेत. संपूर्ण देशाला या गोष्टीचा आनंद झाला आहे, असेही पटोले म्हणाले आहेत. 

जननायक राहुल गांधी जी संसद पहुंच गए हैं. pic.twitter.com/DftUMDOnbz

— Congress (@INCIndia) August 7, 2023

दरम्यान, कमाल शिक्षेमुळे राहुल गांधी लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या तरतुदींच्या कक्षेत आले. जर शिक्षा एका दिवसाने कमी असती, तरी तरतुदी लागू झाल्या नसत्या. अपिलीय न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने दोषसिद्धीवरील स्थगिती बाजूला ठेवण्यासाठी बरीच पृष्ठे खर्ची घातली. मात्र, त्यांच्याही आदेशात या पैलूंचा विचार केला गेला नाही. राहुल गांधींना दोषी ठरविण्यात आले आणि त्यानंतर संसदेच्या सदस्यत्वापासून अपात्र ठरवले गेल्याने केवळ सार्वजनिक जीवनात राहण्याच्या त्यांच्या अधिकारावरच गदा आली नाही, तर ज्यांनी त्यांना आपल्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवडले होते, त्या मतदारांच्या हक्कावरही परिणाम झाला.