Exclusive : 'संभाजी भिडेंचे विचार बहुजन समाजाला मारक; त्यांच्यावर गुन्हेगारी कारवाईच हवी'
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 30, 2019 06:51 PM2019-03-30T18:51:19+5:302019-03-30T19:00:00+5:30
लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक अतुल कुलकर्णी यांनी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची फेसबुकवर लाईव्ह मुलाखत घेतली.
मुंबई : संभाजी भिडे यांच्याबाबत माझी अजिबात मवाळ भूमिका नव्हती. त्यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी. आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे कारवाई करणार नाहीत याची खात्री असल्याचे सांगत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यामागचे कारणही सांगितले. पुढील सरकार आल्यावर भिडेंवर कारवाई करणार, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
लोकमतचे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक अतुल कुलकर्णी यांनी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची फेसबुकवर लाईव्ह मुलाखत घेतली. यावेळी त्यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या विविध मुद्यांवर परखड भाष्य केले. एका प्रश्नावर त्यांनी संभाजी भिडेंबाबतची भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावरही तोंडसुख घेतले.
कितीही लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाला तरीही संभाजी भिडे हे आरएसएसचे कार्यकर्ते आहेत, प्रचारक होते. त्यांना आरएसएसने विशिष्ट कामगिरी दिलेली आहे, हे काम ते करतायत. त्यांचे खरे स्वरूप, खरे विचार हे बहुजन समाजाला मारक आहेत. जातीवादाचे विष ते पेरत आहेत यामुळे गुन्हेगारी कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.
Exclusive : प्रकाश आंबेडकरांची पहिल्यापासूनच मते फोडण्याची भूमिका; पृथ्वीराज चव्हाणांचा गंभीर आरोप
यानंतर उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांवर पुरोगामी विचारवंतांच्या हत्याप्रकरणी ताशेरे ओढलेले असताना चार वर्षेया सरकारने तपास केला नाही. तुमच्या सरकारच्या काळातही तपास झाला नाही. असा प्रश्न विचारला असता, त्यांनी न्यायालयाचे ताशेरे फडणवीसांसाठीच होते, असे स्पष्ट केले. त्यांच्याकडे किती खाती आहेत. सांभाळायला जमत नाहीत का, असा उल्लेख न्यायालयाने केला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच दाभोलकरांची हत्या आपल्या काळातच झाल्याचे मान्य केले. मात्र, आमच्या सरकारने सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला होता. पोलिसांनी दाभोळकर हत्येचा तपास केला. बरेच धागेदोरे मिळाले, पण अंतिम निर्णयाप्रत आले नाही. कोणाला अटक व्हावी असे पुरावे नव्हते. त्यानंतर पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांची हत्या झाली. आता पुढे आले आहे की एकच संघटना आहे. यामुळे सरकार याबाबत गंभीर नाही ही टीप्पणी न्यायालयाने केल्याचे त्यांनी सांगितले.