अजित पवार यांनी सराईत गुन्हेगाराप्रमाणे केला सिंचन घोटाळा

लोकप्रतिनिधींकडून लोककल्याणाची कार्ये अपेक्षित असतात. परंतु, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लोकप्रतिनिधीच्या कर्तव्यांना काळिमा फासला आहे. त्यांनी सराईत गुन्हेगाराप्रमाणे सिंचन घोटाळा केल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशीतून पुढे आले आहे. विशिष्ट ‘मोडस आॅपरेन्डी’ (गुन्ह्याची पद्धत) वापरून हा घोटाळा करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना विकासापासून वंचित ठेवण्याचे पातक या घोटाळ्यामुळे घडले आहे.

ठळक मुद्देएसीबीने उघड केली ‘मोडस आॅपरेन्डी’ : शेतकऱ्यांना विकासापासून वंचित ठेवण्याचे पातक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : लोकप्रतिनिधींकडून लोककल्याणाची कार्ये अपेक्षित असतात. परंतु, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लोकप्रतिनिधीच्या कर्तव्यांना काळिमा फासला आहे. त्यांनी सराईत गुन्हेगाराप्रमाणे सिंचन घोटाळा केल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशीतून पुढे आले आहे. विशिष्ट ‘मोडस आॅपरेन्डी’ (गुन्ह्याची पद्धत) वापरून हा घोटाळा करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना विकासापासून वंचित ठेवण्याचे पातक या घोटाळ्यामुळे घडले आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून कोट्यवधी रुपयांचा सिंचन घोटाळा कशाप्रकारे करण्यात आला, याचा खुलासा झाला आहे. अजित पवार, अधिकारी व कंत्राटदार यांनी संगनमत करून सार्वजनिक निधीने स्वत:च्या तिजोऱ्या भरल्या आहेत. कोणत्याही सिंचन प्रकल्पाला तांत्रिक मंजुरी मिळाल्याशिवाय वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रकाशित करून निविदा मागविता येत नाही. परंतु, विदर्भातील अनेक सिंचन प्रकल्पांकरिता तांत्रिक मंजुरी मिळण्यापूर्वीच निविदा जाहिराती प्रकाशित करण्यात आल्या होत्या. अनेक अपात्र कंत्राटदारांना व संयुक्त उपक्रम कंपन्यांना निर्धारित प्रक्रियेचे उल्लंघन करून सिंचन प्रकल्पांची कंत्राटे वाटप करण्यात आली. काही कंत्राटदार स्वतंत्रपणे व संयुक्त उपक्रम कंपनीचे भागीदार म्हणून निविदा प्रक्रियेत सहभागी झाले. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत एका कंत्राटदाराकडे तीन सिंचन प्रकल्पांची कंत्राटे असल्यास त्याला अपात्र ठरवले जाते. त्यातून वाचण्यासाठी कंत्राटदारांनी संयुक्त उपक्रम कंपनीचा मार्ग अवलंबला.
अनेक कंत्राट प्रक्रियेमध्ये कंत्राटदारांनी संगनमताने बोली लावली. त्यामुळे स्पर्धा संपुष्टात येऊन कंत्राट प्रक्रियेचे उद्देश निरर्थक ठरले. निविदा प्रक्रियेच्या नावावर सरकारची फसवणूक करण्यासाठी असे कट रचले गेले. बहुतेक सर्वच कंत्राट प्रक्रियेत कंत्राटदारांनी ईएमडी रक्कम सरकारच्या खात्यात जमा केली नाही. अशाप्रकारे हा घोटाळा करण्यात आला, असे एसीबीचे म्हणणे आहे.
या पद्धतीही वापरण्यात आल्या

•  अनेक प्रकरणांत कंत्राटदारांनी बोगस कागदपत्रे दाखल करून सिंचन प्रकल्पांची कंत्राटे प्राप्त केली.
•  गोसेखुर्द प्रकल्पातील अनेक कंत्राटांची किमान बोली कंत्राटाच्या खर्चापेक्षा जास्त होती. त्यानंतरही त्यांना कंत्राटे देण्यात आली.
•  कंत्राटदारांना मनमानी पद्धतीने कोट्यवधी रुपयांचा सुसज्जता अग्रिम अदा करण्यात आला.
•  विशिष्ट कंत्राटदारांना लाभ मिळावा, याकरिता त्यांच्या किमान बोलीशी मिळताजुळता होण्यासाठी प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये जाणीवपूर्वक वृद्धी करण्यात आली.

अजित पवार यांचे पुढे काय? सिंचन घोटाळ्यावरील सुनावणी टळली
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याला जबाबदार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले. त्यामुळे पवार यांचे पुढे काय होणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणावर बुधवारी न्यायालयात सुनावणी होती. परंतु, न्यायमूर्ती रवी देशपांडे यांनी वैयक्तिक कारणामुळे हे प्रकरण ऐकण्यास नकार दिल्याने पवार यांच्यावरील आरोपांवर चर्चा होऊ शकली नाही. संबंधित याचिकाकर्त्यांना आता हे प्रकरण दुसऱ्या न्यायपीठापुढे लावून घ्यावे लागेल. पुढची तारीख सध्या अनिश्चित आहे.
विदर्भातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांचे काम तातडीने पूर्ण करण्यात यावे, सिंचन घोटाळ्याची चौकशी तातडीने पूर्ण करण्यात यावी आणि दोषी अधिकारी व कंत्राटदारांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी अशा विनंतीसह जनमंच या सामाजिक संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली आहे. अन्य याचिकाकर्ते अतुल जगताप यांच्या चार जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित असून त्यात बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला वाटप झालेल्या चार कंत्राटांवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. तसेच, त्या याचिकांमध्ये पवार यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. पवार व माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांचे जवळचे संबंध आहेत. त्यामुळे पवार यांनी उपमुख्यमंत्री असताना अधिकारांचा गैरवापर करून बाजोरिया कंपनीला अवैधपणे सिंचन प्रकल्पांची कंत्राटे मिळवून दिली असे जगताप यांचे म्हणणे आहे. विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी केली जात आहे. त्याकरिता नागपूर व अमरावती विभागस्तरावर दोन विशेष तपास पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. न्यायालयात याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, राज्य सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद जयस्वाल तर, पवार यांच्यातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रसाद ढाकेफाळकर यांनी कामकाज पाहिले.