सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार यांची ५७ प्रश्नांद्वारे चौकशी

विदर्भातील कोट्यवधी रुपयाच्या सिंचन घोटाळ्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांची चौकशी करण्यात आली आहे. चौकशी अधिकाऱ्यांनी पवार यांना ५७ प्रश्न विचारून त्यावर लेखी उत्तर मागितले होते. राज्य सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली.

ठळक मुद्देसरकारची हायकोर्टात माहिती : पवार यांनी दिली केवळ ५२ प्रश्नांची उत्तरे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भातील कोट्यवधी रुपयाच्या सिंचन घोटाळ्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांची चौकशी करण्यात आली आहे. चौकशी अधिकाऱ्यांनी पवार यांना ५७ प्रश्न विचारून त्यावर लेखी उत्तर मागितले होते. पवार यांनी १६ सप्टेंबर २०१९ रोजी त्यापैकी केवळ ५२ प्रश्नांची उत्तरे सादर केली आहेत. उर्वरित पाच प्रश्नांच्या उत्तरासाठी त्यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत माहिती मागितली आहे. संबंधित माहिती मिळाल्यानंतर ते उर्वरित प्रश्नांची उत्तरे देणार आहेत.
राज्य सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली. अजित पवार हे सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार असल्याचे राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी न्यायालयाला सांगितले होते. त्यानंतर चौकशी पथकाने पुढे वाटचाल करताना पवार यांना प्रश्नावली दिली होती. महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स आॅफ बिझनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शनमधील नियम १० अनुसार संबंधित मंत्री त्यांच्या विभागातील सर्व बाबींसाठी जबाबदार असतात. पवार हे जल संसाधन मंत्री असताना विदर्भ व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गतच्या विविध सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता झाल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे. मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हान्स व अन्य काही वादग्रस्त मंजुरीच्या नोटशिटस्वर पवार यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत असे सरकारचे म्हणणे आहे.
यासंदर्भात जनमंच या सामाजिक संस्थेची एक व कंत्राटदार अतुल जगताप यांच्या चार जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. विदर्भातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प वेगात पूर्ण करण्यात यावेत, घोटाळ्याची चौकशी तातडीने पूर्ण करण्यात यावी व दोषी व्यक्तींवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी असे जनमंचचे म्हणणे आहे. जगताप यांच्या याचिकांमध्ये बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडील चार सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राटांमधील अनियमिततेकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्यात बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्प, अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प, दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प व भातकुली तालुकास्थित निम्न पेढी प्रकल्पाचा समावेश आहे. बाजोरियाकडील चारही प्रकल्पांची खुली चौकशी सुरू असून त्यात कंपनीचे संचालक सुमित बाजोरिया व इतर आरोपींविरुद्ध संबंधित पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदविण्यात आले आहेत. तसेच, सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यासाठी सरकारला परवानगी मागण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा व अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित यांनी कामकाज पाहिले.

२० नोव्हेंबरपासून अंतिम सुनावणी
न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व मिलिंद जाधव यांनी राज्य सरकारचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन प्रकरणावर अंतिम सुनावणी सुरू करण्यासाठी २० नोव्हेंबर ही तारीख दिली. तसेच, प्रकरणातील सर्व पक्षकारांनी येत्या १४ नोव्हेंबरपर्यंत आपापले अंतिम मुद्दे दाखल करावे असे सांगितले. न्यायालयाच्या आदेशावरून नागपूर व अमरावती विभागातील सिंचन घोटाळ्याच्या खुल्या चौकशीकरिता वेगवेगळी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. नागपूर विभागातील ४० तर, अमरावती विभागातील २४ सिंचन प्रकल्पांतील गैरव्यवहाराची खुली चौकशी केली जात आहे.