ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटच्या सुरक्षेबाबत काँग्रेसची हायकोर्टात धाव

नागपूर लोकसभा मतदार संघ हा सध्या संवेदनशील म्हणून गणल्या जात असल्याने, मतदारसंघात जबाबदारीने व पारदर्शकपणे निवडणूक प्रक्रि या पार पाडणे आवश्यक आहे. यासाठी निवडणूक आयोगाने काय उपाययोजना केल्या आहेत, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शनिवारी केली आहे. यावर रविवारी उत्तर सादर करण्याचे आदेश देत, न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस जारी केली आहे.

ठळक मुद्देपारदर्शकतेसाठी काय उपाय केले : उच्च न्यायालयाची आयोगाला विचारणा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर लोकसभा मतदार संघ हा सध्या संवेदनशील म्हणून गणल्या जात असल्याने, मतदारसंघात जबाबदारीने व पारदर्शकपणे निवडणूक प्रक्रि या पार पाडणे आवश्यक आहे. यासाठी निवडणूक आयोगाने काय उपाययोजना केल्या आहेत, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शनिवारी केली आहे. यावर रविवारी उत्तर सादर करण्याचे आदेश देत, न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस जारी केली आहे.
नागपूर लोकसभेतून काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार नाना पटोले व काँग्रेस शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी निवडणुकीसाठी आणलेल्या ईव्हीएम मशीन व व्हीव्हीपॅटच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती आर. के. देशपांडे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांनी प्रतिवाद्यांना भारतीय निवडणूक आयोगाने स्थापित केलेल्या दिशानिर्देशांचे कठोरपणे पालन करण्याचे आवाहन करीत मुख्य निवडणूक आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस जारी केली. याचिकेत भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त, राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुंबई व नागपूरच्या मुख्य निवडणूक निरीक्षकांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
काँग्रेस नेत्यांच्या तक्रारीनुसार २५ ते २८ मार्चदरम्यान ईव्हीएम मशीनची प्राथमिक तपासणी करीत असताना स्ट्राँग रूमच्या बाहेरील सीसीटीव्ही कॅमेरा बंद असल्याचे आढळून आले होते. ११ एप्रिलला होणारी निवडणूक लक्षात घेता ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅटसंबंधी असलेल्या दिशानिर्देशांचे कठोरपणे पालन व्हावे, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने, प्राथमिक दृष्ट्या निवडणूक अधिकाऱ्यांतर्फे राबविण्यात येत असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेवर संशय घेण्याचे कारण दिसत नसल्याचे सांगितले.
याचिकाकर्त्यांनी ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची दुसऱ्या स्तराची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली. एक किंवा दोन प्रतिनिधींद्वारे मॉकड्रीलची तपासणी करणे शक्य नसल्याने, दुसऱ्या स्तराच्या मॉकड्रीलच्या वेळी किमान २० प्रतिनिधी उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. मीनाक्षी अरोरा यांनी बाजू मांडली. त्यांच्यासोबत अ‍ॅड. आर.एस. अकबानी हे सहकारी होते.