लेखः तीन राज्यांत 'कमळ', या ६५ जागा भाजपाला देणार लोकसभेसाठी बळ?; समजून घेऊ इतिहास, भूगोल अन् गणित

Assembly Election Result 2023: नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड ही तीन महत्त्वाची राज्यं जिंकून भाजपाने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसवर कुरघोडी केली आहे. आता या निकालांचा अवघ्या चार पाच महिन्यांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीवर काय परिणाम होणार, याबाबतच्या तर्कवितर्कांना उधाण आलं आहे.

- बाळकृष्ण परब
नुकतेच जाहीर झालेले पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल अनेकांसाठी धक्कादायक ठरले आहेत. या निवडणुकीत भाजपाने मध्य प्रदेश हे आपल्या ताब्यात असलेलं राज्य प्रचंड बहुमतासह कायम राखताना काँग्रेसच्या ताब्यात असलेली राजस्थान आणि छत्तीसगड ही दोन राज्यं आपल्याकडे खेचून आणली आहेत. त्यापैकी राजस्थानमध्ये काँग्रेसमधील अंतर्गत लाथाळ्यांमुळे भाजपासाठी विजयाकडील वाटचाल काहीशी सुकर झालेली होती. मात्र छत्तीसगडमध्ये लागलेला निकाल हा कदाचित भाजपा नेत्यांसाठीही अनपेक्षित धक्का ठरावा असाच होता. एकीकडे हिंदी भाषक पट्ट्यातील तीन महत्त्वाच्या राज्यांत पराभवाचा धक्का बसत असताना दक्षिण भारतातील तेलंगणामध्ये काँग्रेसनं विजयश्री खेचून आणली आहे. तेलंगणातील विजय हा काँग्रेसला दिलासा देणारा आणि पुढील काळासाठी हुरूप वाढवणारा आहे. तर तिकडे ईशान्य भारतात पहिल्यांदाच निवडणूक लढवत असलेल्या झेडएमपी या पक्षाने एमएनएफला पराभवाचा धक्का देत विजय मिळवला आहे. आता या निकालांचा अवघ्या चार पाच महिन्यांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीवर काय परिणाम होणार, याबाबतच्या तर्कवितर्कांना उधाण आलं आहे.

लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी अवघे पाच-सहा महिने आधी झालेली ही निवडणूक अनेक अर्थांनी महत्त्वाची होती. त्याचं कारणं म्हणजे राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा, कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचा झालेला दणदणीत विजय, देशभरातील बहुतांश भाजपाविरोधी पक्षांनी एकत्र येत स्थापन केलेली इंडिया आघाडी यामुळे गेल्या साडेनऊ वर्षांपासून केंद्रात सत्तेत असलेल्या मोदी सरकारविरोधात जोरदार वातावरणनिर्मिती झाली होती. त्यात पाचपैकी तीन राज्यांमध्ये काँग्रेस आणि भाजपा यांच्यात थेट लढत असल्याने या निवडणुकीच्या निकालांचा थेट परिणाम हा या दोन्ही पक्षांच्या विविध पक्षांशी असलेल्या आघाड्यांवर दिसून येणार होता. त्यामुळेच परवा बॅलेट मशीन उघडल्यापासून त्यातून येणाऱ्या निकालाकडे काँग्रेस आणि भाजपासोबतच अनेक राजकीय विश्लेषकांचंही लक्ष लागलं होतं.

खरं तर मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील निवडणूक भाजपाला जड जाणार असा सर्वांचाच होरा होता. अगदी अनेक एक्झिट पोलही तसाच अंदाज वर्तवत होते. मात्र मध्य प्रदेशमध्ये १६५ जागांसह दणदणीत बहुमत, राजस्थानमध्ये ११५ जागांसह स्पष्ट बहुमत आणि छत्तीसगडमध्ये ५४ जागांसह निर्विवाद यश मिळाल्याने भाजपाला मोठ्ठा दिलासा मिळालेला आहे. तर दुसरीकडे मध्य प्रदेशमधील दारुण पराभवासोबत राजस्थान आणि छत्तीसगड ही हातातील राज्यं निसटल्यानं ऐन लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसची अनेक राजकीय समीकरणं गडबडली आहेत. नाही म्हणायला तेलंगाणातील विजयानं दक्षिणेत काँग्रेसचा प्रभाव वाढणार आहे. पण या विजयाने राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील पराभवामुळे झालेली हानी भरून न येण्यासारखी आहे. त्याचं कारण म्हणजे निकाल जाहीर झालेल्या या पाच राज्यांमध्ये मिळून लोकसभेच्या सुमारे ८३-८४ जागा आहेत. त्यातील ६५ जागा मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील आहेत. तिथे काँग्रेस आणि भाजपामध्ये थेट लढत होते आणि तेथील जय-पराजयाचा परिणाम दोन्ही पक्षांच्या लोकसभेतील आकडेवारीवर दिसतो. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने या ६५ जागांपैकी तब्बल ६१ जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे या विजयामुळे भाजपाने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी या राज्यांतील लोकसभेच्या जागांवर आपली दावेदारी मजबूत केली आहे. आता लोकसभेच्या मैदानात राज्यांमध्ये भाजपाला रोखायचे असल्यास फार मेहनत घ्यावी लागणार आहे.

इतिहास काय सांगतो?
आता या निकालांचा लोकसभेच्या निकालांवर खरंच परिणाम होणार का? याचाही विचार व्हायला पाहिजे. या निकालांमुळे भाजपाचा आत्मविश्वास वाढलाय, तर काँग्रेसच्या मनोधैर्याला धक्का बसलाय हे निश्चित आहे. मात्र त्यामुळे आताच भाजपाचा लोकसभेतील विजय निश्चित झालाय किंवा काँग्रेस पराभूत होणार, असा दावा करणं थोडं अतिशयोक्तीच ठरेल. 

>> इतिहास पाहायचा झाल्यास १९९८ मध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि दिल्लीत झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने दणदणीत विजय मिळवला होता. मात्र त्यानंतर काही महिन्यांनी झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपाच्या नेतृत्वातील एनडीएनं बाजी मारली होती.

>> २००३ मध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये भाजपानं बाजी मारली होती. तर काँग्रेसला केवळ दिल्लीची सत्ता राखता आली होती. त्यानंतर आत्मविश्वास वाढलेल्या भाजपाने 'इंडिया शायनिंग'चा नारा देत लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या होत्या. मात्र त्यावेळी भाजपाचा धक्कादायकरीत्या पराभव झाला होता. 

>> २००८ मध्ये या चार पैकी प्रत्येकी दोन-दोन राज्ये काँग्रेस आणि भाजपानं जिंकली होती. तर लोकसभेत काँग्रेसने बाजी मारली होती. 

>> २०१३ मध्ये मोदीलाटेत भाजपाने मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये दणदणीत विजय मिळवला होता. तर त्रिशंकू निकाल लागलेल्या दिल्लीतही भाजपा मोठा पक्ष ठरला होता. मग काही महिन्यांनी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपानं निर्विवाद बहुमत मिळवलं होतं. 

>> २०१८ मध्ये मात्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या तिन्ही राज्यांत भाजपाचा पराभव झाला होता. पण लोकसभेत मात्र भाजपाला पुन्हा बहुमत मिळालं होतं. मात्र या राज्यांमधील विचारात घ्यायचा ट्रेंड म्हणजे गेल्या २५ वर्षांपासून राज्यात सत्ता कुणाचीही असली तरी लोकसभा निवडणुकीत अधिकाधिक जागा ह्या भाजपाच्याच पारड्यात जातात. 

>> याला फक्त २००९ ची लोकसभा निवडणूक अपवाद ठरली होती. तेव्हा राजस्थानमध्ये काँग्रेसने २१ जागा जिंकल्या होत्या. एकंदरीत येथील मतदारांचा या राज्यांमध्ये येत्या लोकसभा निवडणुकीतही भाजपाच्या बाजूने कल राहण्याची शक्यता आहे. पण राज्यांचा कल म्हणजे देशाचा कल असंही म्हणता येणार नाही. २००३ आणि २०१८चे निकाल हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. पण आता भाजपाकडे मोदी आहेत, त्याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. 
    
'मोदी मॅजिक' कायम
बाकी केंद्राच्या सत्तेत येऊन दहा वर्षे उलटली तरी नरेंद्र मोदी यांचा करिष्मा कायम आहे. सर्व निवडणुकीत समीकरणं जुळली आणि त्या-त्या राज्यांमध्ये पक्षाकडे किमान प्रभावी चेहरे असले तर मोदींच्या नावावर मतदार अजूनही भाजपाला मतदान करू शकतो, हे या निकालांनी दाखवून दिलं आहे. त्यातही काँग्रेस आणि भाजपामध्ये जिथे थेट लढत होते. तिथे नरेंद्र मोदींसमोर राहुल गांधींचा चेहरा निष्प्रभ ठरतोय, हेही दिसून आलंय. त्याबरोबरच या निवडणुकीत तीन राज्यांत मिळवलेल्या विजयामुळे लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या भाजपाच्या रणनीतीला आणि प्रचाराला दिशा मिळाली आहे, हेही नाकारून चालणार नाही. तर 'इंडिया' आघाडीची घडी बसवत असलेल्या काँग्रेससाठी दहा दिशेला दहा तोंडं असलेल्या विरोधी पक्षांना एकत्र ठेवून मोदींसमोर इंडिया आघाडीचं मजबूत आव्हान उभं करण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागणार आहे. त्यात काँग्रेस पक्ष यशस्वी झाला तर लोकसभेची निवडणूक अटीतटीची होईल. अन्यथा पुन्हा एकदा मोदी आणि भाजपाला रोखणं विरोधकांना फार अवघड जाईल.