हरयाणानंतर आता महाराष्ट्रातही भाजपला 'फ्रीबीज'चा फायदा होईल का?

काँग्रेस आपल्या पराभवाच्या कारणांचा आढावा घेत असताना, भाजपच्या विजयाची अनेक कारणं असू शकतात, परंतु एक प्रमुख कारण म्हणजे जनतेला दिलेली आश्वासने.

हरयाणामध्ये भाजप सलग तिसऱ्यांदा सरकार बनविणारा पक्ष ठरला आहे. विधानसभेच्या ९० भाजपनं ४८ जागांवर विजय मिळवला, तर काँग्रेसनं ३७ जागा जिंकल्या. २०१४ नंतर हरयाणात भाजपनं स्वबळावर पहिल्यांदाच बहुमत मिळवलं आहे. दरम्यान, काँग्रेस आपल्या पराभवाच्या कारणांचा आढावा घेत असताना, भाजपच्या विजयाची अनेक कारणं असू शकतात, परंतु एक प्रमुख कारण म्हणजे जनतेला दिलेली आश्वासने.

हरयाणात भाजपच्या विजयामागे त्यांनी दिलेलं आश्वासन असल्याचं म्हटलं जात आहे. कारण, निवडणुकीत भाजपनं हरयाणात महिलांना दरमहा २१०० रुपये आणि शाळकरी मुलींना स्कूटर देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. याशिवाय, एमएसपीवर २४ पिकं खरेदी करणं, प्रत्येक अग्निवीराला सरकारी नोकरी देणं, चिरायु आयुष्मान योजनेंतर्गत १० लाखांचा आरोग्य विमा, तरुणांना २ लाख नोकऱ्या आणि घर गृहिणी योजनेंतर्गत ५०० रुपयांना एलपीजी सिलिंडर देण्याचं आश्वासनं दिलं होतं. ही सर्व निवडणूक आश्वासनं पूर्ण केल्यास राज्याची वित्तीय तूट २ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज आहे.

हरयाणात विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या विजयामागे अशी आश्वासनंही प्रमुख कारण मानली जात आहेत. काँग्रेसच्या अशा आश्वासनांचा मुकाबला करण्यासाठी भाजपनं हरयाणात अशी आश्वासनं दिली, ज्यांना 'फ्रीबीज'च्या श्रेणीत ठेवलं जाऊ शकतं. म्हणजेच या मोफत आश्वसनांमुळं भाजपला कोणत्याही परिस्थितीत मागे राहायचं नव्हतं, त्यामुळं भाजपनंही अशी आश्वासनंही दिली.

या राज्यांमध्ये 'फ्रीबीज'चा फायदा
२०२३ मध्ये कर्नाटकातील भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. या निवडणुकीचा धडा घेत भाजपनं मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, तेलंगणा या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत 'फ्रीबीज'ची आश्वासनं दिली. विधानसभा निवडणुकीत याचा भाजपला फायदा झाला. त्यामुळं मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांत भाजपनं सरकार स्थापन केले.

लोकसभा निवडणुकीत भाजपनं 'फ्रीबीज'चं आश्वासन दिलं नाही
ओडिशा विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं 'फ्रीबीज'ची अनेक आश्वासनं दिली होती. त्यानंतर ओडिसात पहिल्यांदा भाजपचं सरकार स्थापन झालं. मात्र लोकसभा निवडणुकीत भाजपनं राष्ट्रीय स्तरावर असं कोणतेही मोठं आश्वासन दिलं नव्हतं. परंतू काँग्रेसने महिलांना वर्षाला एक लाख रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. राहुल गांधी म्हणाले होते की, खटाखट पैसे येईल. पण भाजपनं १० वर्षे सरकार असतानाही असं कोणतेही आश्वासन देण्याचं टाळलं होतं. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या जागा कमी झाल्या आणि आता तिसऱ्या टर्ममध्ये सरकार चालवण्यासाठी मित्रपक्षांचा पाठिंबा घ्यावा लागला. काँग्रेसने काही राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्याबाबत आश्वासन दिले होतं. आता मोदी सरकारने UPS (युनिफाइड पेन्शन योजना) जाहीर केली आहे.

महाराष्ट्र आणि झारखंडकडे सर्वांची नजर
महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये पुढील महिन्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. महाराष्ट्रात भाजपच्या पाठिंब्यावर चालणारे शिंदे सरकार लाडकी बहीण योजना राबवत आहे, ज्यामध्ये महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जात आहेत. झारखंडमध्येही भाजपने सत्तेत आल्यास गोगो दीदी योजनेंतर्गत महिलांना दरमहा २१०० रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका आगामी काळात होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी सर्वच पक्षांनी आतापासूनच तयारी सुरु केली आहे.