रोस्टर पद्धतीत बदल करून एससी, एसटी, तसेच ओबीसींना न्याय मिळवून देणार

डॉ. भालचंद्र मुणगेकर : काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचे विश्लेषण

सुरेश भुसारी/टेकचंद सोनवणे ।

नवी दिल्ली : धर्मनिरपेक्षतेशी काँग्रेसची बांधीलकी आहे. तो राज्यघटनेचा पाया आहे. त्यामुळे शिक्षणाला देशाचा विकास, सामाजिक न्याय आणि राष्ट्रीय ऐक्याशिवाय कोणताच रंग नसेल, असे प्रतिपादन माजी खासदार व नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य डॉ. भालचंद्र्र मुणगेकर यांनी ‘लोकमत’ कडे केले. काँग्रेसच्या जाहीरनामा समितीत शिक्षण विभागाचे ते प्रमुख होते. शिक्षण गुणवत्तावाढीसाठी स्वतंत्र नियमन संस्था कसे काम करेल?

सर्व पातळीवरील शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणे हे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख आश्वासन आहे. शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी निर्माण करण्यात येणारी ‘नियमन संस्था’ विद्यापीठ आयोगाच्या धर्तीवर काम करेल. तिचे मुख्य काम शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी कार्यक्रमांची आखणी करून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे असेल. त्यासाठी स्वतंत्र निधी दिला जाईल.

शिक्षण हक्क कायदा असताना ड्रॉप आउटसाठी नवा कायदा कशासाठी ?
सध्याचा कायदा प्रामुख्याने शिक्षणाची सोय करण्यावर भर देतो. विद्यार्थ्यांची गळती कमी झाली, तरी अजूनही ती लक्षणीय आहे. त्यासाठी कायद्याची गरज आहे.
एससी, एसटी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना गेल्या चार वर्षात शिष्यवृत्तीच मिळाली नाही. ही रक्कम तीन हजार कोटींची आहे. परदेशांत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संशोधन शिष्यवृत्तीत कपात झाली आहे.
गेल्या पाच वर्षांत भाजपने एससी, एसटी व ओबसी यांच्याबाबत हे जाणीवपूर्वककेले. (माझ्या पुढाकाराने) एससी व एसटी विद्यार्थ्यांना एमफिल व पीएचडी करण्यासाठी योजना तत्कालिन नियोजन आयोगाने सुरु केली होती. त्यामुळे सुमारे एससी, एसटी प्रवर्गांतील १५ हजार विद्यार्र्थी एमफिल, पीएचडी झाले. पण सामाजिक न्यायाची महत्वाकांक्षी योजना भाजप सरकारने जवळपास बंदच केली.
रोस्टरमध्ये बदलाचा काय लाभ?
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १३ पॉइंट रोस्टर सुचवल्यामुळे आता विद्यापीठ वा कॉलेजऐवजी विभागानुसार राखीव जागा भरण्यात येतील. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केल्याने उच्च शिक्षणातून एससी, एसटी व ओबीसी संवर्गाच्या राखीव जागा नष्ट झाल्या. काँग्रेस सत्तेवर आल्यास पुन्हा पूर्वीप्रमाणे २०० पॉइंट रोस्टर करून उपेक्षित घटकांसाठी विद्यापीठ व कॉलेजात राखीव जागांची तरतूद करू.
शिष्यवृत्ती योजना असताना विद्यार्थी कर्ज योजना का़?
शिष्यवृती नेहमीचे शिक्षण घेण्यासाठी आहे. उच्च शिक्षणास खूप खर्च येतो. त्यासाठी शैक्षणिक कर्जाची सोय करणे अत्यावश्यक आहे. त्याची परतफेड होते. ही योजना काँगेसनेच राबवली होती.

अस्तित्वातील विद्यापीठांनाच पुरेसा निधी मिळत नसताना नव्या ७० विद्यापाठांना निधी कसा देणार? शिक्षणावर जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च करण्याचे वचन काँग्रेसने दिले आहे. यापूर्वी तुम्ही सत्तेत असताना किती खर्च झाला?
गेल्या पाच वर्षांत भाजपने शिक्षणावरील खर्च खूपच कमी केला. काँग्रेसने अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत दोन लाख ९० हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली होती. केवळ उच्च शिक्षणावर ८६ हजार कोटी रूपयांची तरतूद होती. स्वातंत्र्यानंतर उच्च शिक्षणावरील खर्चात वाढ कॉंग्रेसनेच केली. त्यामुळे नवीन ७० विद्यापीठांना आवश्यक तो निधी दिला जाईल. काँग्रेसच्या काळात शिक्षणावरील खर्च वाढत जाऊन तो जीडीपीच्या साडेचार टक्क्यापर्यंत गेला. अर्थात तो अपुराच होता. परंतु आता तो किमान ६ टक्क्यांवर न्यावाच लागेल. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी ते गरजेचे आहे.