'न्याय योजना' लागू केल्यास देश 4 पावलं मागे, निती आयोगााला राहुल गांधीची स्कीम अमान्य
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 26, 2019 03:02 PM2019-03-26T15:02:01+5:302019-03-26T15:14:33+5:30
राहुल गांधींच्या या घोषणेनेतर निती आयोगाचे अध्यक्ष राजीव कुमार यांनी राहुल गांधींसह काँग्रेसवर टीका केली आहे.
'न्याय योजना' लागू केल्यास देश 4 पावलं मागे, निती आयोगााला राहुल गांधीची स्कीम अमान्य
नवी दिल्ली - काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कुठलाही विचार न करता न्याय योजनेची घोषणा केली. या योजनेचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिमाण होईल. केवळ निवडणूक जिंकण्यासाठी काँग्रेस काहीही घोषणा करतेय, असे निती आयोगाचे अध्यक्ष राजीव कुमार यांनी म्हटलं आहे. राहुल गांधींची न्याय योजना लागू झाल्यास देश 4 पाऊले मागे पडेल, असेही राजीव त्यागी यांनी म्हटले आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन न्याय योजनेची घोषणा केली. देशात काँग्रेसचे सरकार आल्यास गरिबांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी किमान मासिक उत्पन्न 12 हजार रुपये असणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. त्यासाठी काँग्रेस सरकार न्याय योजना लागू करेल. त्यामुळे देशातील 20 टक्केपेक्षा अधिक कुटुबांना याचा लाभ होऊन देशातील गरिबी दूर होईल, असे राहुल गांधींनी सांगितले.
राहुल गांधींच्या या घोषणेनेतर निती आयोगाचे अध्यक्ष राजीव कुमार यांनी राहुल गांधींसह काँग्रेसवर टीका केली आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी काँग्रेसकडून काहीही घोषणा करण्यात येत आहेत. काँग्रेसकडून हा जुनाच पॅटर्न राबविण्यात येत आहे. देशातील गरिबी ही 1966 सालीच दूर करण्याची घोषणा केली होती. तसेच वन रँक वन पेंशनची अंमलबजावणी काँग्रेसच्या नंतरच झाली. त्यामुळे निवडणुकांचा मुद्दा बनविण्यासाठी काँग्रेसने ही घोषणा केल्याचं राजीव कुमार यांनी म्हटलं आहे. तसेच राहुल गांधींची ही योजना म्हणजे लोकांना काम न करण्यास प्रोत्साहीत करणारी ठरेल, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेनेही राहुल गांधींच्या योजनेची खिल्ली उडवली आहे. काँग्रेसच्या या योजनेमुळे देशाचे आर्थिक गणित बिघडेल किंवा सराकारला महत्त्वाच्या खर्चात कपात करावी लागले. पण, सद्यस्थितीत या दोन्ही बाबी शक्य नसल्याचे आर्थिक परिषदेने म्हटले आहे.
NITI Aayog Vice-Chairman: It's an old pattern followed by Congress. They say & do anything to win elections. Poverty was removed in 1966, One Rank One Pension was later implemented, everyone received proper education under Right of Education! So you see then can say&do anything. pic.twitter.com/29FBr1DJ86
— ANI (@ANI) March 25, 2019
