‘अविश्वास’वर गुरुवारी चर्चा? विराेधकांना जाणवणार राहुल गांधी यांची अनुपस्थिती 

मणिपूर घटनेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संसदेत निवेदनाच्या मागणीवर ठाम असलेल्या विरोधी पक्षांना अखेर पंतप्रधान मोदींना संसदेत बोलाविण्याची संधी मिळाली आहे.

संजय शर्मा -

नवी दिल्ली : एनडीए सरकारविरोधात काँग्रेस नेते गौरव गोगोई यांनी मांडलेल्या ठरावावर गुरुवार, ३ ऑगस्टपासून चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारकडे अविश्वास प्रस्तावाला पराभूत करण्यासाठी ३५१चे संख्याबळ आहे. 

मणिपूर घटनेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संसदेत निवेदनाच्या मागणीवर ठाम असलेल्या विरोधी पक्षांना अखेर पंतप्रधान मोदींना संसदेत बोलाविण्याची संधी मिळाली आहे. गौरव गोगोई यांच्या प्रस्तावावर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला ३ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा सुरू करू शकतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवस चालणाऱ्या या चर्चेला शुक्रवारी ४ ऑगस्टला उत्तर देऊ शकतात.  

या सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्तावावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी संसदेत उपस्थित नसण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. लोकसभेत केंद्र सरकारकडे असलेल्या मोठ्या बहुमतामुळे अविश्वास ठराव निष्फळ ठरेल, हे निश्चित आहे. मात्र, या प्रस्तावाच्या निमित्ताने विरोधी पक्षांना सरकारविरोधात संताप व्यक्त करण्याची पुरेपूर संधी मिळणार आहे. काँग्रेससह सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनाही या काळात राहुल गांधी यांची उणीव भासेल. मागच्या वेळी त्यांच्या भाषणानंतर राहुल गांधी हे त्यांच्या जागेवरून उठले आणि पंतप्रधान मोदी बसतात त्या ठिकाणी आले व त्यांना भेटले. याची सोशल मीडियावर खूप चर्चा झाली होती. केंद्र सरकार आपल्या संख्याबळाच्या संदर्भात विरोधकांना आश्चर्यचकित करण्याच्या मन:स्थितीत आहे. सूत्रांनी सांगितले की, सरकारला इंडिया आघाडीतील काही संसद सदस्यांची मते मिळू शकतात. यात नितीशकुमार यांच्या जेडीयूमधील काही खासदार सरकारच्या संपर्कात आहेत. 

...हा डाव विरोधकांना महागात पडेल 
-  अविश्वास प्रस्तावाचा हा डाव विरोधकांना चांगलाच महागात पडणार आहे. मणिपूरसोबतच पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगडमधील महिलांसोबत झालेल्या अमानुष घटनांवरही चर्चा होणार आहे. 
-  मोदींसाठी २०२४चा अजेंडा निश्चित करण्याची ही एक उत्तम संधी असेल. लोकसभेत भाजपचे संख्याबळ ३०१ आहे. त्यामुळे अध्यक्षांना भाजपला जास्तीत जास्त वेळ द्यावा लागेल. त्यामुळे विरोधी पक्षांना जास्त ऐकून घ्यावे लागेल,

नियमानुसार सत्ताधारी पक्षाला आधी बहुमत सिद्ध करणे बंधनकारक नाही. सर्वांना माहीत आहे की लोकसभेत सरकारकडे दोन तृतीयांश बहुमत आहे आणि संख्याबळ आमच्या बाजूने आहे.
-पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री,  राज्यसभेतील सभागृह नेते