संसदेत बोलण्याचं स्वातंत्र्य, पण रस्त्यावर बोलतो तसं इथे बोलणं अयोग्य; गृहमंत्री अमित शाह स्पष्टच बोलले

दिल्लीमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना शाह म्हणाले, संसदेत बोलण्याचे काही नियम आहेत, त्यानुसारच बोलावे लागते. आपण रस्त्यावर बोलतो, तसे संसदेत बोलू शकत नाही. हे नियम आम्ही तयार केलेले नाहीत.

परदेशात जाऊन भारताची नकारात्मक प्रतिमा बनविण्याच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी सध्या भाजप नेत्यांच्या निशाण्यावर आहेत. आपल्याला संसदेत बोलू दिले जात नाही, आपला आवाज दाबला जातो, असा आरोप राहुल गांधी करत आहेत. यातच, फ्रिडम ऑफ स्पीचला (freedom of speech) राजकीय शस्त्र बनविणाऱ्या राहुल गांधी यांना, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट शब्दात उत्तर दिले आहे. दिल्लीमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना शाह म्हणाले, संसदेत बोलण्याचे काही नियम आहेत, त्यानुसारच बोलावे लागते. आपण रस्त्यावर बोलतो, तसे संसदेत बोलू शकत नाही. हे नियम आम्ही तयार केलेले नाहीत.

'संसदेत नेहरू-इंदिरा यांच्या काळात तयार केलेल्या नियमांवर चालतो' -
अमित शाह (Amit Shah) म्हणाले, संसद चलविण्यासाठी तयार करण्यात आलेले नियम काही दशकांपूर्वीच बनविण्यात आले आहेत. ते आम्ही तयार केलेले नाहीत. राहुल गांधींकडे इशारा करत शाह म्हणाले, हे नियम त्यांच्या आजीच्या वडिलांच्या काळापासूनच आहेत. तेही याच नियमांनुसार, चर्चा करत होते. आम्हीही याच निमयांचे पालन करतो. 

संसदेत बोलण्याचे स्वातंत्र -
गृह मंत्री शाह म्हणाले, 'काँग्रेस नेत्यांनी संसदेत फ्रीडम ऑफ स्पीच असावा, असे स्लोगन आणले आहे. पण संसदेत फ्रीडम ऑफ स्पीच आहे (बोलण्याचे स्वातंत्र). आपल्याला बोलण्यावाचून कुणीही रोखू शकत नाही. पण संसदेत फ्री स्टाईलमध्ये बोलता येत नाही. संसदेत पूर्वीपासूनच ठरलेल्या नियमांनुसारच बोलावे लागते. नियम समजून घ्यावे लागतात. नियम वाचावे लागतात. यानंतर नियमांप्रमाणेच संसदेत चर्चा होते.'

'संसदेत संवाद आवश्यक' -
याच वेळी, राहुल गांधींनी माफी मागायला हवी, असे भाजप नेते म्हणत आहेत. तर आदानींविरोधात जेपीसी बनवायला हवी,  असे विरोधाक म्हणत आहेत, अशा स्थितीत संसद कशी चालणार? असे विचारले असता शाह म्हणाले, 'लोकशी व्यवस्थेत एकटा सत्ताधारी पक्ष अथवा विरोधी पक्ष संसद चालवू शकत नाहीत. आपल्या प्रयत्नांनंतरही, तिकडून चर्चेचा प्रस्ताव येत नसेल तर कुणासोबत चर्चा करावी?'