'वैद्यकीय विम्यातून सरकारने ₹24000 कोटी वसूल केले', GST विरोधात इंडिया आघाडी एकवटली

वैद्यकीय विम्यावरील GST विरोधात मंगळवारी राहुल गांधी आणि शरद पवारांसह सर्व विरोधी खासदारांनी निदर्शने केली.

GST On Health & Term Insurance : जीवन विमा (Life Insurance) आणि वैद्यकीय विम्याच्या (Medical Insurance) प्रीमियममधून GST हटवण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. मंगळवार(6 ऑगस्ट 2024) विरोधी पक्षांनी ही मागणी करणारे बॅनर आणि पोस्टर्स हातात घेऊन संसदेच्या आवारात जोरदार निदर्शने केली. या निदर्शनात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, शरद पवार आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षांचे खासदार सहभागी झाले होते.

राहुल गांधींचा घणाघात
या मुद्द्यावरुन सरकारला घेरण्यासाठी राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया पोस्ट लिहिली आहे. "मेडिकल इमरजन्सीच्या काळात कुणासमोर हात पसरायची वेळ येऊ नये, यासाठी सामान्य नागरिक एक-एक पैसा जोडून विमा खरेदी करतो. पण, मोदी सरकारने या विम्याच्या प्रीमियमवर GST लागू करुन करोडो सामान्य भारतीयांकडून 24000 कोटी रुपये जमवले. कुठल्याही गोष्टीवर टॅक्स लावणे, हे भाजप सरकारच्या असंवेदनशील विचारसरणीचा पुरावा आहे. इंडिया आघाडी या संधिसाधू विचारसरणीला विरोध करते. आरोग्य आणि जीवन विम्याला जीएसटीमधून सूट मिळालीय पाहिजे," असे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले.

जीवन में आने वाले ‘स्वास्थ्य संकट’ में किसी के आगे झुकना ना पड़े, इसलिए पाई-पाई जोड़ कर हर साल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने वाले करोड़ों आम हिंदुस्तानियों से भी मोदी सरकार ने ₹24 हज़ार करोड़ वसूल लिए।

हर आपदा से पहले ‘टैक्स का अवसर’ तलाशना भाजपा सरकार की असंवेदनशील सोच का… pic.twitter.com/PWy1chvwBB

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 6, 2024

सरकारने 24,530 कोटी रुपयांचा GST मिळवला
सोमवारी(5 ऑगस्ट 2024) लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सभागृहाला सांगितले की, आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर GST लावून सरकारने गेल्या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये 21,256 कोटी रुपये मिळवले आहेत. 2021-22 मध्ये 5354.28 कोटी रुपये, 2022-23 मध्ये 7638.33 कोटी रुपये आणि 2023-24 मध्ये 8262.94 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. तर आरोग्य पुनर्विमा प्रीमियमवर 3274 कोटी रुपयांचा जीएसटी जमा झाला आहे. अर्थ राज्यमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर विरोधकांना सरकारला कोंडीत पकडण्याची संधी मिळाली.

नितीन गडकरी यांनीही केली मागणी 
विशेष म्हणजे, गेल्या आठवड्यातच केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनीदेखील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून वैद्यकीय विम्याच्या हप्त्यावरील जीएसटी हटवण्याची मागणी केली होती.