... तर छत्तीसगडचे अर्धे लोक सिद्ध करू शकणार नाहीत नागरिकत्व

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचे प्रतिपादन । बहुतांश नागरिकांचे पूर्वज अशिक्षित; ५० ते १०० वर्षांपूर्वीचे दस्तावेज आणायचे कुठून?

रायपूर : छत्तीसगडमधील अर्ध्यापेक्षा जास्त लोकांकडे जमिनी नाहीत आणि जमिनीचे कुठले रेकॉर्ड नाही. त्यामुळे ‘राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टर’ची (एनआरसी) अंमलबजावणी केल्यास हे लोक आपले नागरिकत्वच सिद्ध करू शकणार नाहीत, असे प्रतिपादन छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी केले.

बघेल यांनी पत्रकारांना सांगितले की, छत्तीसगडमध्ये २.८० कोटी लोक राहतात. यातील अर्ध्यापेक्षा जास्त नागरिकांचे पूर्वज अशिक्षित होते. भूमिहीन होते. त्यांच्याकडे कसलेही दस्तावेज नव्हते. ते राज्याच्या विविध खेड्यांत अथवा इतर राज्यांतही स्थलांतरित झाले. त्यांच्या वंशजांनी ५० ते १०० वर्षांपूर्वीचे दस्तावेज कुठून आणायचे? १९०६ साली इंग्रजांनी ओळख पडताळणी योजना आणली होती. या योजनेला महात्मा गांधी यांनी पूर्ण शक्तिनिशी विरोध केला होता. मी एनआरसीला विरोध करीन.

कर्नाटकातील हिंसाचाराची चौकशी करणार -येदीयुरप्पा

मंगळुरू : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येदीयुरप्पा यांनी शनिवारी हिंसाचारग्रस्त मंगळुरू शहराला भेट देऊन पाहणी केली.
नंतर त्यांनी पत्रकारांना सांगितले की, ‘हिंसाचाराची चौकशी केली जाईल. तसेच पीडिताना कायद्यानुसार भरपाई दिली जाईल. संचारबंदी उठविली जावी, अशी शहरातील प्रत्येकाची इच्छा आहे.

आज ३ ते ६ या काळात संचारबंदी उठविली जाईल. उद्या संपूर्ण दिवसभर संचारबंदी नसेल. रात्रीची संचारबंदी मात्र कायम राहील.’ मंगळुरूत पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात दोन जण ठार झाले होते.

केरळमध्ये काँग्रेसचे आंदोलन तीव्र
कोची : केरळमध्ये काँग्रेसने शनिवारी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधातील (सीएए) आंदोलन तीव्र केले. शनिवारी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार निदर्शने करण्यात आली. ज्येष्ठ काँग्रेस नेते रमेश चेन्निथला, मुल्लापल्ली रामचंद्रन, शशी थरूर, बेनी बेहनन आणि एम. एम. हसन यांच्यासह पक्षाचे आमदार, खासदार आणि कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले.

सरकारने हटवादी भूमिका सोडावी -मायावती
लखनौ : ‘सीएए’ आणि ‘एनआरसी’प्रकरणी सरकारने हटवादी भूमिका सोडून द्यावी आणि हे निर्णय मागे घ्यावेत, असे आवाहन बसपा नेत्या मायावती यांनी केले आहे. मायावती यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले की, ‘सीएए’ आणि ‘एनआरसी’ला आता रालोआमध्येच विरोध सुरू झाला आहे. त्यामुळे सरकारने हटवादी भूमिका सोडून हे निर्णय मागे घ्यावेत.