विजयानंतर ठरेल ‘इंडिया’चा ‘पीएम’, राहुल गांधी यांनी केले स्पष्ट

Lok Sabha Election 2024: ‘भाजपने २००४ साली ‘इंडिया शायनिंग’ असा प्रचार करूनही त्यावेळच्या लोकसभा निवडणुकांत त्या पक्षाचा पराभव झाला होता. याच इतिहासाची पुनरावृत्ती यंदादेखील होणार आहे. एनडीएचा प्रचार अपयशी ठरणार आहे.

- आदेश रावल
नवी दिल्ली - ‘भाजपने २००४ साली ‘इंडिया शायनिंग’ असा प्रचार करूनही त्यावेळच्या लोकसभा निवडणुकांत त्या पक्षाचा पराभव झाला होता. याच इतिहासाची पुनरावृत्ती यंदादेखील होणार आहे. एनडीएचा प्रचार अपयशी ठरणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकांत इंडिया आघाडी जिंकणार असून, 
त्यानंतर पंतप्रधानपदाबाबत निर्णय घेण्यात येईल,’ असे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सांगितले.

लोकसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेसने शुक्रवारी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्या कार्यक्रमानंतर त्यांनी पत्रकारांना सांगितले की, राज्यघटना, लोकशाही नष्ट करू पाहणारे व त्या गोष्टी वाचविण्यासाठी प्रयत्नशील असलेले लोक यांच्यात लोकसभा निवडणुकांत संघर्ष सुरू आहे. राहुल म्हणाले की, देशाचा कारभार दोन किंवा तीन बड्या उद्योग समूहांच्या हितासाठी चालविणे योग्य नाही.  उद्योगांमध्ये निकोप स्पर्धा असावी. कोणाचीही मक्तेदारी निर्माण होता कामा नये. 

भूमिहिनांना जमिनी देणार.
संविधानातील अनुच्छेद १५, १६, २५.२८. २९ आणि ३० अंतर्गत अल्पसंख्यकांना मिळणारे मौलिक अधिकार कायम ठेवणार. या वर्गातील विद्यार्थी आणि तरुणांना शिक्षण, रोजगार, व्यवसाय, सेवा, क्रीडा, कला आणि अन्य क्षेत्रांमध्ये संधींचा लाभ मिळविण्यासाठी प्रोत्साहित करणार. पोशाख, भाषा, खाणे-पिणे आणि व्यक्तिगत कायद्यांचे स्वातंत्र्य देणार. आठव्या सूचीत जास्त भाषांच्या समावेशाची मागणी पूर्ण करणार.
उपेक्षा, दुर्व्यवहार, वित्तीय फसवणूक, परित्याग, बेदखल करण्याच्या प्रकारात कायदेशीर सेवा उपलब्ध करून देणार. रेल्वे व बस प्रवासात पुन्हा सवलत.

भागीदारीचा न्याय  
- जन्माच्या आधारावरील असमानता, भेदभाव आणि संधींचा अभाव दूर करून ७० टक्के लोकसंख्या असलेल्या अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसीवर्गाला चांगल्या नोकऱ्या, चांगले व्यवसाय व उच्च पदांमधील भागीदारी मिळवून देण्यासाठी सामाजिक - आर्थिक जातीनिहाय जनगणना करणार. 
-अनुसूचित जाती - जमाती, ओबीसी आणि गरीब वर्गाला मिळणाऱ्या आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटविणार. त्यांची शिष्यवृत्ती दुप्पट करणार.
- आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये मिळणारे १०% आरक्षण सर्व जाती व समुदायांना देणार.

तरुणांना न्याय
-अग्निवीर योजना समाप्त करणार.
-२५ वर्षांखालील पदवी आणि पदविका धारकांसाठी खासगी आणि सरकारी कंपन्यांमध्ये वार्षिक एक लाख रुपयांच्या मानधनासह एक वर्षाचे प्रशिक्षण.
-नोकरी परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालये. पीडितांना आर्थिक मोबदला देणार.
-१ एप्रिल २०२० ते ३० जून २०२१ दरम्यान कोरोना महामारीच्या काळात परीक्षा देण्यात असमर्थ ठरलेल्या परीक्षार्थींना दिलासा देणार.
-स्टार्टअपसाठी फंड ऑफ फंड्सची पुनर्स्थापना करून उपलब्ध निधीतील ५० टक्के किंवा ५ हजार कोटी रुपयांचे देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये समान वाटप.
-२१ वर्षांखालील उदयोन्मुख खेळाडूंसाठी दरमहा १० हजार रुपये क्रीडा शिष्यवृत्ती.

महिलांना न्याय
- महालक्ष्मी योजना टप्प्या-टप्प्यांमध्ये राबवून लाभार्थी कुटुंबांची संख्या आणि त्यामुळे झालेल्या गरिबी निर्मूलनाचा दरवर्षी आढावा घेणार.
- महिलांना ३३ टक्के आरक्षणासाठी महिला आरक्षण कायद्यात तत्काळ दुरुस्ती करणार.
- न्यायमूर्ती, सरकारी सचिव, उच्च पदस्थ पोलिस, विधी अधिकारी, संचालक मंडळांवर अधिक महिलांची नियुक्ती. 
- प्रत्येक पंचायतीत महिलांना त्यांच्या अधिकारांविषयी शिक्षित करणार.
- विवाह, उत्तराधिकार, वारसा, दत्तक घेणे, संरक्षण आदी प्रकारांमध्ये महिला - पुरुष समानता प्रस्थापित करणार.

कामगारांना न्याय
पूर्ण रोजगार आणि उच्च उत्पादकतेचे दुहेरी लक्ष्य ठेवून श्रम आणि भांडवली गुंतवणुकीत संतुलन साधण्यासाठी औद्योगिक आणि कामगार कायद्यात सुधारणा करणार
चारशे रुपये प्रतिदिवसाची किमान राष्ट्रीय वेतन गॅरंटी
शहरी पायाभूत सुविधांची पुनर्निर्मिती आणि नूतनीकरणाद्वारे कामाची गॅरंटी देण्यासाठी शहरी रोजगार कार्यक्रम सुरु करणार
घरगुती नोकर आणि स्थलांतरित कामगारांच्या अधिकारांसाठी कायदे करणार

संवैधानिक न्याय
- लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका संसदीय लोकशाहीच्या परंपरेनुसारच होतील.
- ईव्हीएमच्या माध्यमातून मतदान. मतदाराला प्रिंट होणारी व्हीव्हीपॅट स्वतः जमा करता येईल. इलेक्ट्रॉनिक मतांची व व्हीव्हीपॅटची संख्या जुळवली जाईल.
- केंद्रीय माहिती आयोग, मानवाधिकार आयोग, महालेखा परीक्षक आणि नियंत्रक कार्यालय, अनुसूचित जाती-जमाती आणि मागासवर्ग आयोग तसेच अन्य संवैधानिक संस्थांची स्वायत्तता मजबूत करणार
- पोलीस व केंद्रीय तपास संस्था कायद्यानुसार काम करतील. प्रत्येक प्रकरण संसद किंवा विधिमंडळांच्या निदर्शनास आणले जाईल.
- भोजन, पोशाख, प्रेम, विवाह, देशात कुठेही प्रवास आणि निवासाच्या वैयक्तिक पसंतीमध्ये अनुचितपणे हस्तक्षेप करणारे कायदे रद्द करणार
- संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज वर्षात १०० दिवस चालेल. 

शिक्षणाचा न्याय
- महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कर्ज कार्यक्रमाचे पुनरुज्जीवन करणार
- महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना स्वायत्तता. उच्च शैक्षणिक संस्थांना प्रयोग, नवाचार आणि संशोधनासाठी प्रोत्साहन देणार.
- विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचे रक्षण करणार
- ड्रॉपआऊट दर कमी करण्यासाठी सर्व वंचित समूहांमधील विद्यार्थ्यांना दहावीपूर्व आणि उच्च शिक्षणात शिष्यवृत्ती वाढ करणार

शेतकऱ्यांना न्याय
- पीक विमा शेत आणि शेतकऱ्यांसाठी अनुकूल बनविणार. शेतकऱ्यांकडून विम्याच्या रकमेनुसार प्रीमियम आकारला जाईल आणि सर्व दाव्यांचा ३० दिवसांच्या आत निपटारा.
- शेतमालाच्या निर्यात आणि आयातीविषयी ठोस धोरण बनविणार.
- कृषी संघटनांशी चर्चा करून शेतमालाच्या विक्रीसाठी तीन पर्याय उपलब्ध करणार.

आरोग्य 
- २५ लाखांपर्यंत नि:शुल्क उपचारांसाठी कॅशलेस विमा योजना लागू करणार. 
- सरकारी आरोग्य संस्थांमध्ये प्रत्येक नागरिकाला नि:शुल्क आरोग्य देखभाल सेवा. 
- २०२८-२९ पर्यंत आरोग्य सेवांसाठी अर्थसंकल्पातील किमान ४ टक्के निधीची तरतूद.