Rahul Gandhi : राहुल गांधी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते होणार? काँग्रेस खासदाराने केली मागणी

Rahul Gandhi : देशात एनडीएला पुन्हा एकदा बहुमत मिळाले आहे, एनडीएच्या सरकार स्थापन करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत.

Rahul Gandhi ( Marathi News ) :  लोकसभेचे निकाल समोर आले असून एनडीएला पुन्हा एकदा बहुमत मिळाले आहे. एनडीए केंद्रात सरकार स्थापन करणार आहे. नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.  दरम्यान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदी कोणाची वर्णी लागणार याबाबत चर्चा सुरू आहे. या पदासाठी राहुल गांधी यांचे नाव पुढे येत असल्याचे बोलले जात आहे.

राहुल गांधी यांनी सभागृहात काँग्रेसची धुरा सांभाळावी आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते व्हावे, अशी मागणी काँग्रेसमधील खासदारांनी केली आहे. काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय होणार आहे. दरम्यान, काँग्रेस खासदार मणिकम टागोर यांनीही राहुल गांधींना विरोधी पक्षनेते बनवण्याची मागणी केली आहे.

नितीशकुमार यांच्या जदयूने अखेर काडी टाकलीच; अग्निवीर, UCC वर विचार व्हायला हवा, मूळ मागणीही रेटली

मणिकम टागोर यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स'वर पोस्ट करत लिहिले की, “मी माझे नेते राहुल गांधी यांच्या नावावर मते मागितली आहेत. अशा परिस्थितीत राहुल गांधी हे लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते असावेत, असे माझे मत आहे. मला आशा आहे की इतर काँग्रेस खासदारही माझ्यासारखाच विचार करतील. बघूया काँग्रेस संसदीय पक्ष काय निर्णय घेते. आम्ही लोकशाहीवादी पक्ष आहोत.

लोकसभेत विरोधी पक्षनेते होण्यासाठी १० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा असणे आवश्यक आहे. २०१४ मध्ये काँग्रेसने ४४ जागा जिंकल्या होत्या आणि २०१९ मध्ये ५२ जागा जिंकल्या होत्या, यावेळी पक्षाने ९९ जागा जिंकल्या आहेत. यावेळी राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते होण्याची शक्यता आहे.

लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडीने मोठा विजय मिळवला आहे. यात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे बोलले जाते. आघाडीतील जागांच्या बाबतीतही काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष आहे.

'एनडीए'मध्ये जदयूने केल्या मोठ्या मागण्या

देशात एनडीए सरकार स्थापन करणार आहे. नितीशकुमार यांनीही पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान, आता जदयूने काही मागण्या केल्या आहेत. समान नागरी कायदा आणि अग्निवीरबाबत आपली आधीचीच भुमिका राहणार असल्याचे जदयूने स्पष्ट केले आहे. जदयूचे महासचिव आणि प्रवक्ता के सी त्यागी यांनी सांगितले की या मुद्द्यांवर सर्व राज्यांशी बोलण्याची आणि त्यांचे विचार समजून घेण्याची गरज असल्याचे तेव्हाही सांगितले होते.