दिल्ली : मोठ्या विरोधानंतर मल्याळम न बोलण्याचा 'तो' निर्णय रुग्णालयाकडून २४ तासांत मागे

Delhi Hospital : नर्सिंग स्टाफच्या मल्याळम बोलण्यावर घालण्यात आली होती बंदी. प्राप्त तक्रारीनंतर रुग्णालय प्रशासनानं घेतला होता निर्णय.

ठळक मुद्देनर्सिंग स्टाफच्या मल्याळम बोलण्यावर घालण्यात आली होती बंदी.प्राप्त तक्रारीनंतर रुग्णालय प्रशासनानं घेतला होता निर्णय.

दिल्लीतील जीबी पंत रुग्णालयानं नुकतंच एक पत्रक काढलं आहे. यामध्ये रुग्णालयात नर्सिंग स्टाफनं संवादासाठी केवळ हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेचा वापर करण्यास सांगितलं होतं. असं न केल्यास कारवाईदेखील करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. काही दिवसांपूर्वी रुग्णालायल प्रशासनाला एक तक्रार मिळाली होती. यामध्ये नर्सिंग स्टाफ आपल्या राज्यातील भाषेचा वापर करत असल्यानं रुग्णांना समस्या निर्माण होत असल्याचं म्हटलं होतं. यानंतर रुग्णालयानं हे पत्रक काढलं होतं. दरम्यान, या निर्णयाला होत असलेल्या मोठ्या विरोधानंतर केवळ २४ तासांत रुग्णालयानं हा निर्णय मागे घेतला आहे.

रुग्णालय प्रशासनाच्या या निर्णयाला मोठा विरोध करण्यात आला होता. त्यानंतर २४ तासांत हा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांनी रुग्णालय प्रशासनाला यासंदर्भात आदेश दिले आहे. तसंच अशा प्रकारचा आदेश जारी करण्यासाठी जीबी पंत रुग्णालयाच्या एमएसना दिल्ली सरकारकडून एक मेमोही जारी करण्यात आला आहे. 

काँग्रेसचे नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांनी या प्रकरणी दखल घेतली होती. मल्याळम भाषाही तितकीच भारतीय भाषा आहे जितकी कोणती अन्य भाषा. भाषेच्या नावावर भेदभाव बंद केला गेला पाहिजे, असं राहुल गांधी म्हणाले होते. जीबी पंत रुग्णालयाच्या नर्सिंग सुप्रिटेंडंड यांनी ५ जून रोजी हे पत्रक जारी केलं होतं. काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांनीदेखील याविरोधात नाराजी व्यक्त केली होती. "भारतासारख्या लोकशाही असलेल्या देशात एक सरकारी संस्था आपल्या परिचारीकांना जे ते भाषा समजू शकतात अशा लोकांशीही त्यांच्या मातृभाषेत बोलू नका असं सांगणं आश्चर्यजनक आहे. हे मानवाधिकाराचं उल्लंघन आहे," असं शशी थरूर यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं.

काय आहे प्रकरण?

जीबी रुग्णालयाला यापूर्वी मिळालेल्या तक्रारीनंतर त्यांनी एक पत्रक काढलं आहे. 'कामाच्या ठिकाणी संवाद साधण्यासाठी मल्याळम भाषेचा वापर केला जात असल्याची तक्रार मिळाली आहे. बहुतांश रुग्णांना आणि अन्य लोकांना या भाषेचं ज्ञान नाही. यामुळे त्यांना समस्या निर्माण होत आहे. यामुळे संवाद साधण्यासाठी भाषेच्या रुपात केवळ हिंदी आणि इंग्रजी भाषेचा वापर करण्यात यावा. अन्यथा त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल,' असं पत्रकात नमूद करण्यात आलं होतं.