तब्बल १० वर्षांनी भाजपाला यश, काँग्रेसही खुश; राज्यसभेत संख्याबळाचं गणित बदललं

राज्यसभा सभागृहात सत्ताधारी एनडीए सरकारला कुठलेही विधेयक मंजूर करण्यासाठी आता दुसऱ्या पक्षावर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही. 

नवी दिल्ली - राज्यसभेत भाजपाच्या नेतृत्वात एनडीएनं बहुमताचा आकडा गाठला आहे. ९ राज्यातील १२ जागांवर झालेल्या पोटनिवडणुकीत सर्व राज्यसभा उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. त्यात एनडीएनं ११ आणि काँग्रेसनं एका जागेवर विजय मिळवला आहे. भाजपाचे ९, अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचा १, राष्ट्रीय लोक मोर्चा १ आणि काँग्रेस १ सदस्य बिनविरोध राज्यसभेत पोहचलेत. त्यामुळे आता राज्यसभेत महत्त्वाची विधेयके मंजुर करण्यासाठी एनडीएकडे पर्याप्त मते आहेत. त्यांना दुसऱ्या पक्षावर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही.

NDA ने पहिल्यांदाच राज्यसभेत बहुमत मिळवलं आहे. २४५ सदस्यांपैकी राज्यसभेत अद्याप ८ जागा रिक्त आहेत. त्यात ४ जम्मू काश्मीर आणि ४ नामनिर्देशित सदस्य असणार आहेत. सभागृहात सध्याच्या आकडेवारीनुसार २३७ सदस्य संख्या आहे. त्यात बहुमताचा आकडा ११९ इतका आहे. राज्यसभेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (NDA) ११२ सदस्य आहेत तर ६ नामनिर्देशित सदस्य आणि १ अपक्ष सदस्य असे मिळून हा आकडा ११९ पर्यंत पोहचला आहे याचा अर्थ एनडीएनं बहुमताचा आकडा गाठला आहे.

भाजपाची सदस्य संख्या ९६

राज्यसभेत भाजपा सदस्य संख्या ९६ इतकी आहेत तर काँग्रेस सदस्यांची संख्या वाढून २७ झाली आहे. काँग्रेसच्या मित्रपक्षाकडे ५८ सदस्य आहेत, त्यामुळे विरोधकांचे संख्याबळ ८५ इतके आहे. ११ सदस्य असलेली वायएसआर काँग्रेस पार्टी आणि ८ सदस्यांची बीजेडी हे कुठल्याही आघाडीचा भाग नाही. आता निवडून आलेल्या सदस्यांचा कालावधी २०२८ पर्यंत असणार आहे. 

राज्यसभेत निवडून आलेल्या ते १२ जण कोण?

जे सदस्य राज्यसभेत बिनविरोध निवडून आलेत, त्यात आसाममधून भाजपाचे मिशन रंजन दास, रामेश्वर तेली, बिहारमधून मनन कुमार मित्रा, हरियाणातून किरण चौधरी, मध्य प्रदेशातून केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन, महाराष्ट्रातून धैर्यशील पाटील, ओडिशातून ममता मोहंता, राजस्थानातून रवनीत सिंह बिट्टू, त्रिपुरातून राजीव भट्टाचार्य यांचा समावेश आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नितीन पाटील, राष्ट्रीय लोक मोर्चातून उपेंद्र कुशवाहा, तेलंगणातून काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभेवर खासदार म्हणून निवडून आलेत. 

दरम्यान, राज्यसभेत बहुमत मिळवण्यासाठी एनडीए एक दशकापासून प्रयत्नशील होती. महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यासाठी बीजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस, भारत राष्ट्र समिती आणि एआयडिएमकेसारख्या पक्षांवर भाजपाला अवलंबून राहावे लागत होते. मागील काही वर्षात राज्यसभा सभागृहात विरोधकांचा आवाज दिसला. विरोधकांनी संख्याबळाच्या आधारे अनेक सरकारी विधेयके रोखली. सरकारने अनेक विधेयके नवीन पटनायक यांची बीजेडी आणि वायएसआर काँग्रेस अध्यक्ष जनमोहन रेड्डी यांच्या मदतीने मंजूर केली. आता राजकीय परिस्थिती बदलली आहे. ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशात बीजेडी, वायएसआर काँग्रेस सत्तेबाहेर गेलेत. दोन्ही राज्यात भाजपा आणि एनडीएचे सरकार आहे. त्यातच काँग्रेससाठीही चांगली बातमी आहे. राज्यसभेत विरोधी पक्षनेतेपद साबूत ठेवण्यासाठी विरोधी पक्षाकडे २५ सदस्यांची गरज असते. काँग्रेसकडे आता बहुमतापेक्षा २ सदस्य जास्त आहेत.