Rahul Gandhi; ७२ वर्षे जुना कायदा, लिली थॉमस केसवरील निर्णय, अशी गेली राहुल गांधींची खासदारकी

Rahul Gandhi : काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आता लोकसभा सदस्य राहिलेले नाहीत. मानहानीच्या खटल्यात कोर्टाने शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांच लोकसभेतील सदस्यत्वही रद्द झालं आहे. लोकसभा सचिवालयाने याबाबतचं नोटिफिकेशन प्रसिद्ध झालं आहे. 

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आता लोकसभा सदस्य राहिलेले नाहीत. मानहानीच्या खटल्यात कोर्टाने शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांच लोकसभेतील सदस्यत्वही रद्द झालं आहे. लोकसभा सचिवालयाने याबाबतचं नोटिफिकेशन प्रसिद्ध झालं आहे. काल सूरतमधील एका कोर्टाने राहुल गांधी यांना मानहानीच्या चार वर्षे जुन्या खटल्यात दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली होती. त्यांना शिक्षा झाल्यानंतर त्यांच्या खासदारकीवरही संकट निर्माण झाले होते. 

आज लोकसभा सचिवालयाने नोटिफिकेशन प्रसिद्ध करत त्यांची खासदारकी रद्द झाल्याचे जाहीर केले. घटनेतील कलम १०२(१)(ई) आणि लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांतर्गत त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं आहे, असे यात म्हटले आहे. राहुल गांधी २०१९ मध्ये वायनाड मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून आले होते. त्यावेळी त्यांनी अमेठी मतदारसंघातूनही निवडणूक लढवली होती. मात्र त्यात त्यांचा पराभव झाला होता. 

काय सांगतो लोकप्रतिनिधित्व कायदा? 
- १९५१ मध्ये लोकप्रतिनिधित्व कायदा लागू झाला होता. या कायद्यातील कलम ८ मध्ये लिहिले आहे की, जर कुठलाही खासदार किंवा आमदाराला दोषी ठरून शिक्षा झाली, तर त्याला ज्या दिवशी त्याला दोषी ठरवतील त्या दिवसापासून पुढच्या सहा वर्षांपर्यंत त्याला निवडणूक लढवता येणार नाही. 
- कलम ८(१) मध्ये ज्याअंतर्गत दोषी ठरवल्यावर निवडणूक लढवता येणार नाही, अशा गुन्ह्यांचा उल्लेख आहे. त्यामध्ये दोन समुदायांमध्ये द्वेष निर्माण करणे, भ्रष्टाचार, बलात्कार यासारख्या गुन्ह्यामध्ये दोषी ठरवल्यास निवडणूक लढवता येत नाही. मात्र यामध्ये मानहानीचा उल्लेख नाही आहे. 
- गतवर्षी समाजवादी पार्टीचे नेते आझम खान यांची आमदारकी रद्द झाली होती. कारण त्यांना हेट स्पीच प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलं होतं.
- या कायद्याच्या कलम ८(३)मध्ये लिहिलं आहे की, जर कुठल्याही खासदार किंवा आमदाराला दोन वर्षांची शिक्षा झाली तर त्यांचं सदस्यत्व तत्काळ रद्द होते. तसेच पुढच्या सहा वर्षांपर्यंत निवडणूक लढवण्यावर बंदी येते. 

लिली थॉमस 
- २००५  मध्ये केरळमधील वकील लिली थॉमस आणि लोकप्रहरी नावाच्या एका एनजीओचे सरचिटणीस एस.एन. शुक्ला यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली होती. 
- या याचिकेमध्ये लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८(४)ला बेकायदेशीर घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यांनी दावा केला की, हे कलम दोषी खासदार-आमदारांचं सदस्यत्व वाचवतं. कारण याअंतर्गत जर वरील कोर्टामध्ये प्रकरण प्रलंबित असल्यास त्यांना अयोग्य घोषित करता येत नाही. 
- या याचिकेमध्ये त्यांनी घटनेतील कलम १०२(१) आणि १९१ (१) चाही हवाला देण्यात आला होता. कलम १०२(१) मध्ये खासदार आणि १९१(१) मध्ये विधानसभा आणि विधानपरिषदेला अपात्र ठरवण्याची तरतूद आहे. 
- १० जुलै २०१० रोजी सुप्रीम कोर्टातील जस्टिस ए.के. पटनायक आणि जस्टिस एस.जे मुखोपाध्याध्याय यांच्या बेंचने याबाबत निर्णय दिला. कोर यांनी सांगितले की, केंद्राजवळ कलम ८ (४) ला लागू करण्याचा अधिकार नाही आहे. 
- सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, जर कुठल्याही सध्याचा खासदार किंवा आमदाराला दोषी ठरवलं गेलं तर लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८(१), ८(२) आणि ८(३) अंतर्गत आणि ८(३) अंतर्गत त्याला अयोग्य ठरवण्यात येईल.