थेट भरती हा दलित, आदिवासी, ओबीसींच्या हक्कांवर हल्लाच, राहुल गांधींचा आरोप

राहुल गांधी यांनी उबेर कॅबमध्ये प्रवास करतानाचा एक व्हिडीओ पोस्ट केला, यात ते ड्रायव्हर सुनील उपाध्याय यांच्याकडून त्यांना येणाऱ्या अडचणींची माहिती घेताना दिसतात.

नवी दिल्ली: दलित, ओबीसी, आदिवासी यांचे हक्क हिरावून केंद्र सरकारच्या सेवेत लोकांची मोदी सरकार थेट भरती करत आहे. बहुजनांच्या राखीव जागा भाजपने हिसकावून घेतल्या आहेत, असा आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोमवारी केला. तर केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), ओबीसी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटांसाठी असलेल्या पदांवर रा. स्व. संघाच्या लोकांची थेट भरती केली, अशी टीका काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली. 

नोकऱ्यांमध्ये थेट भरती हा दलित, ओबीसी, आदिवासींच्या हक्कांवर थेट हल्ला आहे. भाजप रामराज्याचे नाव घेत हे गैरप्रकार करत आहे, अशी टीका राहुल गांधी यावेळी केली. तसेच, राहुल गांधी यांनी उबेर कॅबमध्ये प्रवास करतानाचा एक व्हिडीओ पोस्ट केला, यात ते ड्रायव्हर सुनील उपाध्याय यांच्याकडून त्यांना येणाऱ्या अडचणींची माहिती घेताना दिसतात. कमी उत्पन्न आणि वाढती महागाई ही भारतातील कामगारांची प्रमुख समस्या आहे. ते केवळ जगत असून, कुटुंबाच्या भविष्यासाठी कोणतीही बचत किंवा कोणताही आधार त्यांच्याकडे नाही, असे राहुल गांधी म्हणाले. 

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान म्हणाले... 
केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये यूपीएससीद्वारे होणारी थेट भरतीची पद्धत अयोग्य आहे. आम्ही त्याबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा करणार आहोत असे लोक जनशक्त्ती पक्षाचे अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी सांगितले. 
केंद्र सरकारच्या सेवेतील ४५ पदे थेट भरतीद्वारे भरण्याची यूपीएससीने अधिसूचना जारी केली आहे. त्याविरोधात आवाज उठविणारा लोक जनशक्ती हा एनडीएतील पहिला घटक पक्ष आहे. सरकारी पदे भरताना राखीव जागांचे तत्व पाळण्यात आलेच पाहिजे असेही पासवान यांनी म्हटले आहे.

कंत्राटी भरतीत ९१ टक्क्यांनी वाढ' 
मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, सरकारी खात्यांमधील पदे भरण्यापेक्षा भाजपच्या सरकारने गेल्या दहा वर्षांत सार्वजनिक उपक्रमांतील आपल्या हिश्शाची विक्री केली. याद्वारे सरकारी सेवांतील ५.१ लाख पदे रद्द केली. या कालावधीत कंत्राटी तत्त्वावर होणाऱ्या भरतीत ९१ टक्क्यांनी वाढ झाली. २०२२-२३ या कालावधीत सरकारी नोकऱ्यांतील एससी, एसटी, ओबीसी यांच्या पदांची संख्या १ लाख ३० हजारांनी कमी झाली. केंद्र सरकारच्या काही खात्यांमध्ये विशिष्ट पदांवर खासगी क्षेत्रासह अन्य क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची थेट भरती करण्याचे धोरण तत्कालीन काँग्रेस सरकारने अंमलात आणले होते. मात्र मोदी सरकारने दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय यांच्या हक्कांवर गदा आणून थेट भरती करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे.