राहुल गांधी यांना विशेष न्यायालयाचा दिलासा; मानहानी प्रकरणात मिळाला जामीन
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 7, 2024 12:36 PM2024-06-07T12:36:17+5:302024-06-07T12:36:45+5:30
Rahul Gandhi Defamation Case : सुनावणीसाठी राहुल गांधी स्वतः न्यायालयात हजर राहिले.
राहुल गांधी यांना विशेष न्यायालयाचा दिलासा; मानहानी प्रकरणात मिळाला जामीन
Rahul Gandhi Defamation Case : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना शुक्रवारी (7 जून 2024) मानहानीच्या प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला. कर्नाटक भाजपने दाखल केलेल्या मानहानीच्या प्रकरणात बंगळुरू येथील विशेष न्यायालयानेराहुल गांधी यांना जामीन मंजूर केला आहे. या सुनावणीसाठी राहुल गांधी स्वतः न्यायालयात हजर होते. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 जुलै रोजी होणार आहे.
राहुल यांच्यावर कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी वर्तमानपत्रांमध्ये बदनामीकारक जाहिराती दिल्याचा आरोप आहे. गेल्या वर्षी राज्यातील निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या जाहिरातीत राज्यातील तत्कालीन भाजप सरकारवर 2019-2023 या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यानंतर भाजपने वृत्तपत्रात अपमानास्पद जाहिराती दिल्याचा आरोप करत राहुल गांधींविरोधात तक्रार दाखल केली होती. आता त्याप्रकरणी राहुल यांना जामीन मिळाला आहे.
Karnataka | Special Court in Bengaluru grants bail to Rahul Gandhi in a defamation case filed by the BJP. The case stemmed from allegations of false advertisements against BJP leaders.
— ANI (@ANI) June 7, 2024
On the security of DK Suresh, bail has been granted to Rahul Gandhi. The matter posted to 30th… pic.twitter.com/2NMD6DtOeH
सिद्धरामय्या यांनाही जामीन मिळाला
जाहिरातीत काँग्रेसने 2019 ते 2023 या काळात राज्यातील तत्कालीन भाजप सरकारवर मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. याप्रकरणी भाजपने न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणातच न्यायालयाने 1 जून रोजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनाही जामीन मंजूर केला आहे. त्यावेली न्यायमूर्ती केएन शिवकुमार यांनी राहुल गांधींना 7 जून रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते.
यापूर्वी मानहानीच्या खटल्यात खासदारकी गेली
दरम्यान, 23 मार्च 2023 रोजी सुरतच्या सीजेएम कोर्टाने राहुल गांधींना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. मोदी आडनावाबाबत केलेल्या टिप्पणीमुळे त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली. यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, 24 मार्च रोजी लोकसभा सचिवालयाने त्यांचे सदस्यत्व काढून टाकण्याचा आदेश जारी केला. नियमानुसार खासदार किंवा आमदाराला दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास त्याचे सदस्यत्व गमवावे लागते. राहुल यांच्या बाबतीतही असेच घडले. मात्र, नंतर राहुल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला. न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली.