राफेल डील फक्त आणि फक्त अंबानींना 30 हजार कोटी देण्यासाठी- राहुल

राफेल प्रकरणावरुन काँग्रेस अध्यक्षांचा आक्रमक पवित्रा कायम

नवी दिल्ली: राफेल डीलवरुन भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये जुंपली असताना आज राज्यसभेत कॅगचा अहवाल मांडण्यात आला. एनडीए सरकारनं केलेला करार यूपीए सरकारपेक्षा स्वस्त असल्याची माहिती या अहवालातून समोर आली. त्यामुळे राफेल डीलवरुन सातत्यानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य करणाऱ्या काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींवर भाजपानं निशाणा साधला. मात्र यानंतरही राहुल गांधी त्यांच्या दाव्यांवर ठाम आहेत. अनिल अंबानींना 30 हजार कोटी रुपये देता यावे, याचसाठी मोदींनी राफेल करार केल्याचा आरोप राहुल यांनी पत्रकार परिषदेत केला. 

राफेल करारात कोट्यवधी रुपये वाचवल्याचा दावा मोदी सरकारनं केला होता. मात्र सरकारनं यातून केवळ 2.86 टक्के इतकीच रक्कम वाचल्याचं कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. सरकारनं दिलेला आकडा कॅगच्या अहवालात कमी झाला, असं इतिहासात पहिल्यांदा घडल्याचा दावा राहुल यांनी केला. याशिवाय त्यांनी या अहवालावर प्रश्नचिन्हदेखील उपस्थित केलं. 'हवाई दलाला विमानांची गरज आहे, असं पंतप्रधान मोदी, अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि संरक्षणमंत्र्यांनी नेहमीच म्हटलं आहे. हवाई दलात लवकरात लवकर नव्या विमानांचा समावेश व्हावा, असं पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी वारंवार देशाला सांगितलं. मात्र नव्या करारामुळे राफेल विमानं देशात येण्यास उशीर होणार आहे,' असं म्हणत त्यांनी या कराराबद्दल पुन्हा एकदा शंका उपस्थित केली. 

कॅगचा अहवाल नीट पाहिल्यास अनेक महत्त्वपूर्ण माहिती गोष्टी समोर येतील, असं राहुल गांधी यांनी सांगितलं. 2007 च्या करारात बँक हमीचा समावेश होता. सोबतच गुणवत्तेचं हमीपत्रदेखील घेण्यात आलं होतं. मात्र नव्या करारात यांचा उल्लेख नाही, असं काँग्रेस अध्यक्ष म्हणाले. नरेंद्र मोदी घाबरले असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. राफेल डीलमधलं सत्य समोर येईल याची मोदींना भीती वाटते. नोकरशहा, हवाई दल, संरक्षण मंत्रालयातील अनेकांना याबद्दलची कल्पना आहे. राफेल प्रकरणात चोरी झाली, याची सर्वांना कल्पना आहे. जर यामध्ये घोटाळा झाला नसता, तर संयुक्त संसदीय समितीकडून चौकशी करायला हरकत नव्हती. मात्र मोदी सरकार घाबरलं असल्यानं त्यांनी संयुक्त संसदीय समितीसमोर हा विषय नेला नाही, असा दावा त्यांनी केला.