Rahul Gandhi : राहुल गांधी 6 वर्षे निवडणूक लढवू शकणार नाहीत, खासदारकी जाणार; कायदा काय सांगतो..?

Rahul Gandhi : सूरत सेशन कोर्टाने मोदी आडनावाबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.

Rahul Gandhi : काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि वायनाडचे खासदार राहुल गांधी कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे चर्चेत आहेत. आधी लंडनमधील वक्तव्याचा वाद आणि आता मोदी आडनावावर केलेली टीका. गुजरातच्या सूरत सत्र न्यायालयाने चार वर्षांपूर्वी केलेल्या वक्तव्यात राहुल यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. कोर्टाने राहुल यांना तात्काळ जामीनही मंजूर केला. परंतु दोन वर्षांच्या शिक्षेमुळे त्यांच्या लोकसभा सदस्यावरील संकट वाढले आहे. जर राहुल गांधींना अप्पर कोर्टाकडून दिलासा मिळाला नाही, तर त्यांना आपले सदस्यत्व गमावावे लागू शकते.

लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, जर कोणत्याही परिस्थितीत खासदार आणि आमदारांना 2 वर्षांहून अधिकची शिक्षा ठोठावण्यात आली असेल तर त्यांचे सदस्यत्व (संसद आणि विधानसभा) रद्द केले जाते. इतकेच नव्हे तर शिक्षेची मुदत पूर्ण केल्यानंतर त्यांना सहा वर्षांपर्यंत निवडणुका लढवण्यास बंदी घातली जाऊ शकते.

या विधानामुळे अडचणीत आले
राहुल गांधी यांनी 2019 मध्ये कर्नाटकात बोलताना एक वक्तव्य केले होते. 'सर्व चोरांचे आडनाव  मोदी का असते?' असे राहुल म्हणाले होते. राहुल यांच्या या वक्तव्यानंतर भाजपचे आमदार पुर्निश मोदी यांनी त्यांच्यावर एक खटला दाखल केला होता. गुरुवारी सूरतच्या सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी ठरवले आणि त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. पण, राहुलला त्वरित कोर्टाकडून 30 दिवसांचा जामीन मिळाला.

संसदेचे सदस्यत्व जाणार?
प्रशासनाने सूरतच्या सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत लोकसभा सचिवालयात पाठविली आणि लोकसभा सभापतींनी ती प्रत स्वीकारी, तर राहुल गांधींचे लोकसभा सदस्यत्व संपू शकते. राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली असून, त्यानंतर त्यांना सहा वर्षांपर्यंत निवडणूक लढवण्यावर बंदी घातली जाऊ शखते. अशाप्रकारे राहुल गांधी एकूण आठ वर्षांसाठी कोणतीही निवडणूक लढवू शकणार नाहीत.

राहुल गांधींकडे कोणता पर्याय?
राहुल गांधींचे सदस्यत्व टिकवून ठेवण्यासाठी सर्व मार्ग बंद झालेले नाहीत. यासाठी ते सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. हाय कोर्टाकडून न्याय मिळाला नाही, तर ते सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयात सत्र न्यायालयाच्या निर्णयावर स्टे आला, तर त्यांचे सदस्यत्व वाचू शकते.