राहुल गांधी यांची शिक्षा कायम; स्थगिती देण्यास गुजरात हायकोर्टाचा नकार

सर्वाेच्च न्यायालयात जाण्याची काॅंग्रेसची तयारी

अहमदाबाद : मोदी आडनावाच्या टिप्पणीवरून गुन्हेगारी मानहानीच्या खटल्यात झालेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची विनंती करणारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची याचिका गुजरात हायकोर्टाने शुक्रवारी फेटाळली. काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्धार व्यक्त केला असून, तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. भाजपकडून मात्र न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत झाले.

शिक्षेला स्थगिती दिली असती तर राहुल गांधींचे संसद सदस्यत्व बहाल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असता. राहुल गांधी यांची याचिका फेटाळून लावताना न्यायमूर्ती हेमंत प्रच्छक म्हणाले की, गांधी यांच्यावर देशभरात आधीच १० खटले सुरू आहेत आणि कनिष्ठ न्यायालयाचा त्यांना दोषी ठरवणारा आदेश न्याय, योग्य आणि वैध होता. शिक्षेला स्थगिती देण्याचे कोणतेही वैध कारण नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सत्यावर असत्याचा पडदा पडणार नाही

अहंकारी शक्ती सत्य दडपण्यासाठी प्रत्येक युक्ती वापरत आहे. राहुल गांधी त्यांच्याशी सत्य आणि लोकांच्या हितासाठी लढत आहेत. अभिमानी सत्तेला जनहिताचे प्रश्न उपस्थित होऊ नयेत, देशातील जनतेचे जीवनमान सुधारणारे प्रश्न उपस्थित होऊ नयेत, महागाईवर प्रश्न विचारू नयेत, रोजगारावर काहीही विचारू नये असेच वाटते. पण, सत्य, सत्याग्रह आणि जनतेच्या सामर्थ्यासमोर सत्तेचा अहंकार फार काळ टिकणार नाही आणि सत्यावर असत्याचा पडदा पडणार नाही.    - प्रियांका गांधी, सरचिटणीस, काँग्रेस.

...त्यांनी संधी नाकरली

आजचा निर्णय कायदेशीर, न्याय्य आणि स्वायत्त आहे. नेते आणि संघटनांचा अपमान करणे हा राहुल गांधींचा स्वभाव आहे. राहुल गांधी लोकांना अपमानित करणे हा आपला हक्क मानत असतील तर त्यांच्याशी निगडित कायदा आहे. न्यायालयाने त्यांना माफी मागण्याची संधीही दिली होती, मात्र त्यांनी ती नाकारली. हा तुमचा बेजबाबदार उद्दामपणा आहे.
    - रविशंकर प्रसाद, माजी केंद्रीय मंत्री.

काय आहे प्रकरण?
गुजरातमधील भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी दाखल केलेल्या २०१९ च्या खटल्यात सुरतच्या महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने २३ मार्च रोजी राहुल गांधी यांना भादंविच्या कलम ४९९ आणि ५०० (फौजदारी मानहानी) अंतर्गत दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती.