राहुल गांधींच्या शिक्षेला SCची स्थगिती; खासदारकी आणि निवासस्थान पुन्हा बहाल होण्याचा मार्ग मोकळा

न्यायालय म्हणाले... कमाल शिक्षा का दिली, याचे कारण खालच्या कोर्टाने सांगितले नाही.

सुनील चावके -

नवी दिल्ली : मोदी आडनावावर कथित वादग्रस्त टिप्पणी केल्याप्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात २०१९ मध्ये दाखल  करण्यात आलेल्या मानहानीच्या फौजदारी खटल्यात गुजरातच्या कनिष्ठ न्यायालयाने ठोठावलेल्या कमाल दोन वर्षांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. त्यामुळे राहुल यांचे लोकसभा सदस्यत्व पुन्हा बहाल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जवळपास १३३ दिवसांनी राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाली आहे.

न्या. बी. आर. गवई, न्या. पी.एस. नरसिम्हा व न्या. संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, टिप्पणी योग्य नाही, यात शंका नाही. सार्वजनिक जीवनात भाषण करताना सावधगिरी  अपेक्षित आहे. भादंविच्या कलम ४९९ (मानहानी)नुसार या गुन्ह्याची शिक्षा कमाल दोन वर्षे कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही आहे आणि कनिष्ठ न्यायालयाने कमाल शिक्षा ठोठावली आहे. मात्र, ती सुनावण्यामागे कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी कोणतेही कारण दिलेले नाही. त्यामुळे याचिकेवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत दोषी ठरविण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची गरज आहे. ॲड. अभिषेक सिंघवी यांनी राहुल यांची, तर ॲड. महेश जेठमलानी यांनी याचिकाकर्ते व पूर्णेश मोदी यांची बाजू मांडली.

आज नाही तर उद्या, उद्या नाही तर परवा; पण सत्याचा विजय होतोच. मला काय करायचे आहे याबद्दल माझ्या मनात स्पष्टता आहे. पाठिंबा दिल्याबद्दल जनतेचे आभार. काहीही होवो, माझे कर्तव्य तेच राहील, भारताच्या संकल्पनेचे रक्षण करणे.    -राहुल गांधी, काँग्रेस नेते

पुढे काय?
- लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी शुक्रवारी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेत राहुल यांचे सदस्यत्व बहाल करण्याची विनंती केली.
- लोकसभा अध्यक्ष सदस्यत्व बहाल करू शकतात. 
- राहुल गांधी खासदारकीसाठी अपील करू शकतात. 

राहुल गांधी कदाचित यातून वाचले असतील; पण किती दिवस? त्यांच्याविरुद्ध इतर अनेक गुन्हेगारी मानहानीचे खटले प्रलंबित आहेत. राहुल गांधी पातळ बर्फावर उभे आहेत.    -अमित मालवीय, आयटी विभागप्रमुख, भाजप

ॲड. सिंघवी यांचा युक्तिवाद
राहुल गांधी यांच्याविरुद्धचे तक्रारकर्ते भाजपचे आमदार पूर्णेश मोदी हे मोद वनिका समाजाचे असून, त्यात अन्य समुदायांचाही समावेश होतो. मोदी आडनाव अनेक जातींमध्ये असल्याचे आढळून आले आहे. मोदी समुदायाचे १३ कोटी लोक असल्याचे म्हटले जाते; पण केवळ निवडक भाजप सदस्यांनीच मानहानी झाल्याचा दावा केला. त्यांच्याविरोधातील इतर सर्व खटले भाजप कार्यकर्त्यांनी दाखल केले आहेत.

ॲड. जेठमलानी यांचा युक्तिवाद...
पंतप्रधानांचे आडनाव मोदी असल्यामुळे संपूर्ण मोदी समुदायाची बदनामी करण्याचा राहुल गांधींचा उद्देश होता. वेडीवाकडी विधाने करण्याचा राहुल गांधी यांचा इतिहास असून, त्यांना सवलती मागण्याचा अधिकार नाही. या प्रकरणातही त्यांना पश्चात्ताप झालेला नाही. (राहुल गांधी यांच्या भाषणाचा व्हिडीओ न्यायालयापुढे सादर करण्यात आला. त्या भाषणाला हजर असलेल्या एका व्यक्तीला साक्षीदार म्हणून हजर करण्यात आले.)

काय म्हणाले खंडपीठ?
कमाल शिक्षेमुळे राहुल गांधी लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या तरतुदींच्या कक्षेत आले. जर शिक्षा एका दिवसाने कमी असती, तरी तरतुदी लागू झाल्या नसत्या. अपिलीय न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने दोषसिद्धीवरील स्थगिती बाजूला ठेवण्यासाठी बरीच पृष्ठे खर्ची घातली. मात्र, त्यांच्याही आदेशात या पैलूंचा विचार केला गेला नाही.

राहुल गांधींना दोषी ठरविण्यात आले आणि त्यानंतर संसदेच्या सदस्यत्वापासून अपात्र ठरवले गेल्याने केवळ सार्वजनिक जीवनात राहण्याच्या त्यांच्या अधिकारावरच गदा आली नाही, तर ज्यांनी त्यांना आपल्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवडले होते, त्या मतदारांच्या हक्कावरही परिणाम झाला.