विधानसभा अध्यक्ष न्यायालयाचे निर्देश पाळत नाहीत, सगळा पोरखेळ; नार्वेकर यांच्या कार्यपद्धतीवर SCचे ताशेरे

मंगळवार, १७ ऑक्टोबरपर्यंत सुधारित वेळापत्रक सादर करा अन्यथा आमदारांच्या अपात्रतेविषयी सर्वोच्च न्यायालयालाच दोन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावे लागतील, अशा कडक शब्दात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सुनावले.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या निष्ठावंत शिवसेना आमदारांविरूद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास झालेल्या विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना जोरदार फटकारले. 

मंगळवार, १७ ऑक्टोबरपर्यंत सुधारित वेळापत्रक सादर करा अन्यथा आमदारांच्या अपात्रतेविषयी सर्वोच्च न्यायालयालाच दोन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावे लागतील, अशा कडक शब्दात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सुनावले.

पुढच्या वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेतला नाही तर अपात्रताप्रकरणाची निर्णय प्रक्रियाच निरर्थक ठरेल, अशी संतप्त टिप्पणी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली.

कुणी केला युक्तिवाद?
अजित पवार गट - मुकुल रोहतगी, नीरज किशन कौल, सिद्धार्थ भटनागर
शरद पवार, उद्धव ठाकरे गट - कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी
विधानसभा अध्यक्ष - सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता व महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता डॉ. वीरेंद्र सराफ

कोर्ट म्हणाले... -
- कोणीतरी (विधानसभा) अध्यक्षांना हा सल्ला द्यावा लागेल, की ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. 
- अपात्रता कारवाई ही अतिशय छोटी प्रक्रिया आहे. अध्यक्षांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेत असल्याची कल्पना द्यावी. ते त्यांच्या कृतीतून दिसावे.
- विधानसभा अध्यक्ष न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करत नाहीत, यामुळे चिंता वाटते.

प्रकरण काय? -
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदारांच्या अपात्रताप्रकरणी ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू विरूद्ध विधानसभा अध्यक्ष तसेच शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील विरूद्ध विधानसभा अध्यक्ष या दोन्ही याचिकांवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्त्वाखाली न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठापुढे आज एकत्रित सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा कोणत्याही प्रकारे अनादर केला जाणार नाही, पण विधानसभा अध्यक्ष म्हणून काम करताना विधिमंडळ आणि विधानसभेचे सार्वभौमत्व राखणे, हे माझे कर्तव्य आहे. निवडणुकांना समोर ठेवून मी कुठलाही निर्णय देणार नाही. लवकरात लवकर निर्णय देण्याचा माझा प्रयत्न असेल.    
-  राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष

कायदा समजत नसेल, तर समजून सांगा, प्रकरण निकाली काढा
विधानसभा अध्यक्षांनी उचित कालमर्यादेत आमदार अपात्रतेविषयी निर्णय घ्यावा, असे घटनापीठाने ११ मे रोजी सत्तासंघर्षावर निकाल देताना म्हटले होते. ५ महिने लोटूनही अध्यक्षांनी काहीच केलेले नाही. ही प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी लांबू शकत नाही. १४ जुलै रोजी अध्यक्षांना नोटीस बजावली, त्यावरही त्यांचे उत्तर आलेले नाही. न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून हा पोरखेळ सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अध्यक्ष अवहेलना करू शकत नाहीत. 

विधानसभा अध्यक्षांना कायदा समजत नसेल तर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता व महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता डॉ. वीरेंद्र सराफ यांनी तो त्यांना समजून सांगावा, असा संताप सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केला. त्यावर अध्यक्षांच्या कामकाजात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला;

पण त्यांचे म्हणणे फेटाळताना नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष असले तरी ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रभावाखाली येणाऱ्या प्राधिकरणाच्या भूमिकेत आहेत, याची जाणीव सरन्यायाधीशांनी करून दिली. दैनंदिन सुनावणी करून प्रकरण निकाली काढा, असे न्यायालयाने सुचविले.