परीक्षेविना थेट भरती; UPSC च्या लॅटरल एंट्रीवरुन राजकारण तापले, विरोधकांचा BJP वर हल्लाबोल

UPSC ने लॅटरल एंट्रीद्वारे विविध मंत्रालयांमध्ये सहसचिव, उपसचिव आणि संचालकांच्या 45 पदांची भरती करणार आहे.

UPSC ने विविध मंत्रालयांमध्ये सहसचिव, उपसचिव आणि संचालकांच्या 45 पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत. ही भरती लॅटरल एंट्री अंतर्गत केली जाणार आहे. UPSC परीक्षा न देता अधिकारी होण्याची ही सुवर्णसंधी आहे. यामध्ये केवळ मुलाखतीच्या आधारे उमेदवारांची निवड केली जाईल. मात्र, यूपीएससीच्या या भरती प्रक्रियेला विरोधी पक्षांचा विरोध आहे. विरोधक या भरती प्रक्रियेला घटनाबाह्य म्हणत आहेत. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की, UPSC ची ही लॅटरल एंट्री आहे तरी काय आणि त्यावर एवढा गदारोळ का होतोय?

लॅटरल एंट्री समजून घेण्यापूर्वी यूपीएससीमध्ये भरती कशी केली जाते, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. UPSC ही देशातील सर्वात कठीण परीक्षा मानली जाते. ही परीक्षा प्रीलिम्स, मेन्स आमि इंटरव्हू, अशा तीन टप्प्यात घेतली जाते. शेवटी मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीत मिळालेल्या गुणांच्या आधारे गुणवत्ता यादी तयार केली जाते आणि त्या आधारे विविध मंत्रालये आणि सरकारी खात्यांमध्ये आयएएस, आयएफएस, आयपीएस या पदांसाठी उमेदवारांची निवड केली जाते. 

लॅटरल एंट्री म्हणजे काय?
UPSC मध्ये लॅटरल एंट्री 2018 मध्ये सुरू झाली. याला डायरेक्ट अपॉइंटमेंट म्हणतात. 2017 मध्ये केंद्र सरकारने नोकरशाहीमध्ये नागरी सेवा परीक्षेद्वारे नियुक्ती करण्याव्यतिरिक्त, लॅटरल एंट्रीद्वारे वरिष्ठ पदांवर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा विचार केला पाहिजे, असे म्हटले होते. खासगी क्षेत्रातील उच्च पदांवर असलेल्या अनुभवी अधिकाऱ्यांची विविध सरकारी विभागांमध्ये सहसचिव, संचालक आणि उपसचिव, या पदांवर नियुक्ती करण्यात यावी, जेणेकरून नोकरशाहीला अधिक गती मिळेल, असे सरकारने म्हटले. 2018 मध्ये नोकरशाहीमध्ये लॅटरल एंट्री सुरू झाली आणि त्याअंतर्गत प्रथमच खासगी क्षेत्रातील उच्च अधिकाऱ्यांची विविध सरकारी विभागांमध्ये सहसचिव पदाच्या 9 जागांसाठी केवळ मुलाखतीद्वारे निवड करण्यात आली.

यावेळी कोणत्या पदावर किती जागा रिक्त आहेत?
या वेळी UPSC ने लॅटरल एंट्रीद्वारे भरतीसाठी जारी केलेल्या अर्जात असे म्हटले आहे की, ते 10 सहसचिव आणि 35 संचालक/उपसचिव पदांसाठी भरती केली जाणार आहे. अर्थ मंत्रालयात दोन, गृह मंत्रालय आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयात प्रत्येकी एका पदासाठी संयुक्त सचिवांची भरती केली जाईल. याशिवाय, कृषी मंत्रालयात 8, शिक्षण मंत्रालयात 2 आणि परराष्ट्र मंत्रालय आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयात संचालक/उपसचिव या प्रत्येकी एका पदासाठी भरती होणार आहे. या भरती 3 वर्षांच्या करारावर केल्या जातील आणि कार्यप्रदर्शन आणि आवश्यकतेनुसार, करार 5 वर्षांपर्यंत वाढविला जाऊ शकतो.

वय आणि अनुभव किती आवश्यक आहे?
संयुक्त सचिव स्तरावरील पदांच्या भरतीसाठी UPSC ने किमान 15 वर्षांचा अनुभव मागितला आहे, तर संचालक स्तरावरील पदांसाठी 10 वर्षांचा अनुभव आणि उपसचिव स्तरावरील पदांसाठी 7 वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे. सहसचिव स्तरावरील पदांसाठी अर्ज करण्यासाठी उमेदवाराची वयोमर्यादा 40 ते 55 वर्षे दरम्यान असावी, तर संचालक स्तरावरील पदासाठी वयोमर्यादा 35 ते 45 वर्षे आणि उपसचिव स्तरावरील पदासाठी वयोमर्यादा 32 ते 40 वर्षे असावी.

कोण अर्ज करू शकतो?
सध्या कोणत्याही राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू), स्वायत्त संस्था, वैधानिक संस्था, विद्यापीठे, संशोधन संस्था, खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या, सल्लागार संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय किंवा बहुराष्ट्रीय संस्थांमध्ये काम करणारे अधिकारी या पदांसाठी अर्ज करू शकतात. या पदांसाठी कोणताही केंद्र सरकारी कर्मचारी अर्ज करू शकत नाही.

विरोधकांनी गदारोळ का केला?
यूपीएससीच्या लॅटरल एंट्री भरती प्रक्रियेवरुन विरोधकांनी गदारोळ केला आहे. यूपीचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी आरोप केला की, या भरतीद्वारे भाजप आपल्या विचारसरणीच्या लोकांना यूपीएससीच्या उच्च सरकारी पदांवर मागच्या दाराने नियुक्त करण्याचा कट रचत आहे. या थेट भरतीमुळे खालच्या पदांवर काम करणारे कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित राहतील, असे मायावतींचे म्हणणे आहे. या सरकारी नियुक्त्यांमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसी लोकांना त्यांच्या कोट्यानुसार नियुक्ती दिली नाही, तर ते संविधानाचे उल्लंघन ठरेल, असेही ते म्हणाले.

राहुल गांधींची टीका?
याप्रकरणी राहुल गांधी यांनी भाजप आणि केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाऐवजी आता 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा'च्या माध्यमातून मोठ्या सरकारी पदांची भरती करुन नरेंद्र मोदी संविधानावर हल्ला करत आहेत. केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांमध्ये लॅटरल एन्ट्रीद्वारे महत्त्वाच्या पदांवर भरती करून एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गांचे आरक्षण उघडपणे हिसकावले जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. प्रशासकीय संरचना आणि सामाजिक न्याय, या दोघांनाही धक्का लावणाऱ्या देशविरोधी पाऊलाचा इंडिया तीव्र विरोध करेल.  आयएएसचे खाजगीकरण, म्हणजे आरक्षण संपवण्याची मोदींची गॅरंटी आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.