Rafale Deal: ...म्हणून भाजपाला नको संयुक्त संसदीय समिती; मोदींसाठी ठरु शकते अडचणीची

मनमोहन सिंग सरकारसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून भाजपाचे प्रयत्न

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणूक अवघ्या काही महिन्यांवर आली असताना मोदी सरकारला राफेल डीलवरुन आरोपांचा सामना करावा लागत आहे. काँग्रेसनं यावरुन थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केल्यानं भाजपा अडचणीत सापडली आहे. याप्रकरणी संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करण्याची मागणी काँग्रेससह बहुतांश विरोधी पक्षांनी केली आहे. मात्र यामुळे देशाच्या संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित संवेदनशील माहिती शेजारी राष्ट्रांना उपलब्ध होईल, असा भाजपाचा दावा आहे. राफेल विमान खरेदी प्रकरणात जेपीसी स्थापन झाल्यास मोदींसमोरील अडचणी वाढू शकतात.

भाजपाकडून राफेल डील प्रकरणी जेपीसी स्थापन करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. यामागे 2010 मध्ये घडलेल्या घडामोडी आहेत. 2010 मधील हिवाळी अधिवेशन देशाच्या इतिहासातील सर्वात वादग्रस्त अधिवेशन ठरलं होतं. त्यावेळी 2जी स्पेक्ट्रम लिलाव प्रकरणातील कॅगचा अहवाल समोर आल्यानंतर भाजपानं संसदेत काँग्रेसची कोंडी केली होती. त्यावेळी जेपीसी स्थापन करण्यासाठी भाजपानं संसदेत गदारोळ केला होता. 

जेपीसी म्हणजे काय? 
जेपीसीची स्थापना संसदेकडून विशिष्ट उद्दिष्ट लक्षात घेऊन केली जाते. या समितीला एक निश्चित कालावधी दिला जातो. यामध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांचा समावेश असतो. याशिवाय संबंधित क्षेत्रातील जाणकार, संघटनांचे प्रतिनिधीदेखील समितीत असतात. जेपीसी आपला अहवाल संसदेला सादर करते. 

जेपीसीचा इतिहास काय? 
आतापर्यंत सातवेळा जेपीसी स्थापन करण्यात आली आहे. 1987 मध्ये पहिल्यांदा बोफोर्स प्रकरणात जेपीसी स्थापन झाली होती. त्याचा फटका राजीव गांधींना बसला होता. यानंतर हर्षद मेहता घोटाळा प्रकरण (1992), केतन पारेख शेअर बाजार घोटाळा (2001), शीतपेयांमध्ये सापडलेली किटकनाशकं (2003), 2जी स्पेक्ट्रम लिलाव (2011), ऑगस्टा वेस्टलँड करार (2013) आणि जमीन अधिग्रहण (2015) या प्रकरणांमध्ये जेपीसी स्थापन करण्यात आली होती. मात्र विशेष बाब म्हणजे जेपीसीनं दिलेले अहवाल फेटाळून लावण्यात आले. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. 

जेपीसी का ठरते अडचणीची ? 
राफेल डीलच्या निमित्तानं काँग्रेसला भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर काँग्रेसला कोंडीत पकडण्याची संधी मिळाली आहे. जेपीसीमुळे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना मोठ्या संकटांचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळेच भाजपा जेपीसी स्थापन करण्यास अनुकूल नाही. 2011 मध्ये 2जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना जेपीसीचा सामना करावा लागला होता. पंतप्रधान मोदींवर राफेल डील प्रकरणात हीच वेळ आल्यास भाजपासमोरील अडचणी आणखी वाढू शकतात.