गुंतवणूकदारांचे पैसे बुडाले तर जबाबदार कोण? हिंडेनबर्ग रिपोर्टवरुन राहुल गांधींचा हल्लाबोल

हिंडेनबर्ग रिसर्चने SEBI प्रमुख माधवी पुरी आणि गौतम अदानी यांच्यात आर्थिक हितसंबंध असल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे.

Rahul Gandhi on Hindenberg and SEBI : अमेरिकन शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्चने शनिवारी(दि.10) आपला नवीन अहवाल सादर केला, ज्यात शेअर मार्केट नियामक SEBI च्या प्रमुख माधवी पुरी आणि गौतम अदानी यांच्यात आर्थिक हितसंबंध असल्याचा खळबळजनक आरोप करण्यात आला आहे. या आरोपावरुन देशातील राजकारण तापले असून, विरोधत केंद्रातील भाजप सरकारवर निशाणा साधत आहेत. आता काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीदेखील हिंडेनबर्ग अहवालाच्या आधारे सेबीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 

The integrity of SEBI, the securities regulator entrusted with safeguarding the wealth of small retail investors, has been gravely compromised by the allegations against its Chairperson.

Honest investors across the country have pressing questions for the government:

- Why… pic.twitter.com/vZlEl8Qb4b

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 11, 2024

राहुल गांधी म्हणतात, "किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या SEBI ची अखंडता, त्याच्या अध्यक्षांवरील आरोपांमुळे धोक्यात आली आहे. आज देशभरातील प्रामाणिक गुंतवणूकदार सरकारला प्रश्न विचारत आहेत, सेबीच्या अध्यक्षा माधवी पुरी-बुच (Madhabi Puri Buch) यांनी अद्याप राजीनामा का दिला नाही? गुंतवणूकदारांनी कष्टाने कमावलेला पैसा गमावला तर पंतप्रधान मोदी, सेबी अध्यक्ष, गौतम यांनी, कोण जबाबदार असेल? अदानींवर लावलेले नवीन आणि अत्यंत गंभीर आरोप पाहता सर्वोच्च न्यायालय स्वतःहून या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करेल का?"

'दहशतवादी आणि भारतीय सैन्यात संगनमत', फारुख अब्दुल्ला यांचे वादग्रस्त वक्तव्य...

मल्लिकार्जुन खरगेंचा हल्लाबोल
काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) यांनी या प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समिती(JPC) मार्फत चौकशीची मागणी केली आहे. "हिंडेनबर्गने जानेवारी 2023 मध्ये केलेल्या खुलाशांनंतर सेबीने मोदीजींचे जिवलग मित्र गौतम अदानी यांना सर्वोच्च न्यायालयासमोर क्लीन चिट दिली होती. आता त्याच सेबी प्रमुखाचे अदानींसोबत आर्थिक संबंध उघड झाले आहेत. मध्यमवर्गातील लहान आणि मध्यम गुंतवणूकदार त्यांच्या कष्टाने कमावलेले पैसे शेअर बाजारात गुंतवतात. त्यांना संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे, कारण त्यांचा सेबीवर विश्वास असतो. जोपर्यंत या महाघोटाळ्याची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत(JPC) चौकशी होत नाही, तोपर्यंत मोदीजी आपल्या A1 मित्राला मदत करत राहतील आणि देशाच्या घटनात्मक संस्थांचे तुकडे होत राहतील," अशी घणाघाती टीका खरगेंनी केली आहे.

अदानी समूहाने सर्व आरोप फेटाळले
हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या नव्या अहवालाबाबत अदानी समूहाकडून निवेदन जारी करण्यात आले आहे. हिंडेनबर्गने केलेले सर्व आरोप चुकीचे असून वस्तुस्थितीशी छेडछाड करुन मांडण्यात आल्याचे अदानी समूहाने म्हटले आहे. शिवाय, आम्ही हिंडेनबर्गने आमच्यावर केलेले हे सर्व आरोप पूर्णपणे नाकारतो, हे आरोप फक्त आमची बदनामी करण्यासाठी लावण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. यापूर्वी केलेल्या या सर्व आरोपांची सखोल चौकशी करण्यात आली असून, ते पूर्णपणे निराधार असल्याचे सिद्ध झाल्याचेही अदानी ग्रुपच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. 

जम्मू-काश्मीरमध्ये 78 दिवसांत 11 दहशतवादी हल्ले; भारतीय सैन्याचा जोरदार पलटवार...

काय आहेत हिंडेनबर्गचे आरोप?
अदानी ग्रुप आणि सेबीच्या प्रमुखांमध्ये आर्थिक हितसंबंध असल्याचा आरोप हिंडनबर्गने केला आहे. काही गुप्त कागदपत्रांचा हवाला देत हिंडेनबर्ग रिसर्चने म्हटले की, अदानी घोटाळ्यात वापरल्या गेलेल्या ऑफशोअर संस्थांमध्ये सेबीच्या अध्यक्षांची हिस्सेदारी होती. माधबी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांनी 5 जून 2015 रोजी सिंगापूरमध्ये IPE प्लस फंड 1 मध्ये त्यांचे खाते उघडले होते. यामध्ये त्यांची एकूण गुंतवणूक 10 मिलियन डॉलर्स एवढी होती. हा ऑफशोअर मॉरिशस फंड अदानी ग्रुपच्या संचालकाने इंडिया इन्फोलाईनच्या माध्यमातून स्थापन केला होता. हा फंड टॅक्स हेवन असलेल्या मॉरिशसमध्ये रजिस्टर आहे, असे आपल्याला सापडलेल्या कागदपत्रांमध्ये दिसत असल्याचा दावा हिंडनबर्गने केला आहे. 

'या' खेळाडूच्या नावावर सर्वाधिक ऑलिम्पिक Gold Medal जिंकण्याचा विक्रम; पाहा...