विरोधी आघाडीचं नाव I.N.D.I.A असं का ठेवलं? याचिकेवर दिल्ली हायकोर्टात काँग्रेसनं असं दिलं उत्तर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 10, 2024 09:35 AM2024-04-10T09:35:11+5:302024-04-10T09:35:59+5:30
Lok Sabha Election 2024: विरोधी पक्षांच्या आघाडीला दिलेल्या इंडिया या नावावरून अनेक विवाद होत आहेत. इंडिया नावाच्या वापराविरोधात कोर्टात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे.
दहा वर्षांपासून केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पराभूत करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी एकत्र येत देशव्यापी आघाडी स्थापन केली होती. तिचं इंडिया असं नामकरण करण्यात आलं होतं. लोकसभा निवडणुकीमध्ये अनेक आव्हानांचा सामना करत ही आघाडी भाजपाविरोधात उभी आहे. मात्र विरोधी पक्षांच्या आघाडीला दिलेल्या नावावरून अनेक विवाद होत आहेत. इंडिया नावाच्या वापराविरोधात कोर्टात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर काँग्रेसने मंगळवारी कोर्टात आपलं उत्तर दाखल केलं आहे. तसेच राजकीय हेतूने प्रेरित असलेली याचिका फेटाळून लावावी, अशी विनंती काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे.
काँग्रेसने उच्च न्यायालयात जबाब देताना सांगितले की, याचिकाकर्ते याचिकेचा मुळ उद्देश सांगण्यात अपयशी ठरले आहेत. ही याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. तसेच ती एक राजकीय रणनीती पुणे आणण्याच्या हेतूने दाखल करण्यात आलेली आहे. तसेच या याचिकाकर्त्यांनी ते विश्व हिंदू परिषदेशी संबंधित असल्याची बाबही जाणीपूर्वक लपवली आहे, असा आरोपही काँग्रेसने कोर्टात सादर केलेल्या जबाबामधून केला आहे.
काँग्रेसने हे उत्तर गिरिश भारद्वाज नावाच्या व्यक्तीकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर कोर्टात जबाब देताना गिलं आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने सर्व विरोधी पक्षांना एका आठवड्याच्या आता उत्तर देण्याचे आदेश दिले होते. विरोधी पक्ष देशाच्या नावाचा चुकीचा फायदा घेत आहेत. त्यामुळे त्यांना इंडिया नावाचा वापर करण्यापासून रोखण्यात आलं पाहिजे, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत पीएस अरोडा यांचं खंडपीठ या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे.
दरम्यान, काँग्रेसने आपल्या जबाबामध्ये म्हटलं आहे की, आपली राजकीय कटिबद्धता भक्कम करणे हा ही याचिका दाखल करण्यामागचा हेतू आहे. आघाडीचं नाव इंडिया ठेवल्याने होणाऱ्या संभाव्य नुकसानाबाबत पुरावे देण्यात अपयशी ठरले आहेत. तसेच आघाडीचं नाव इंडिया ठेवण्यास मनाई करणारी कुठलीही कायदेशीर तरतूद दाखवण्यातही याचिकाकर्त्याला अपयश आले. ही याचिका राजकारण आणि निवडणुकीमध्ये कोर्टाला गुंतवण्याच्या दुर्भावनेतून दाखल करण्यात आली आहे, असेही काँग्रेसने म्हटले आहे.